देशका गरिबभन्दा गरिब र भूमिहीन नागरिकलाई यति बेला ठूला सामाजिक अपराधकर्ताहरूका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । याद रहोस् गरिब हुनु उसको अपराध हो भनेर त सरकार आफैंले भनि नै सकेको छ । आफ्नो सम्पत्ति बढी देखाएको सन्दर्भमा वा धेरै धनी भनेर चिनिएको अवस्थामा केही पहिले गृहमन्त्री आफैँले सामाजिक सञ्जालमा गरिब हुनु उसको दोष हो भनेर लेखेका थिए । यति बेला खास गरी सुकुमवासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले जस्तो गरिहेको छ त्यसले पनि यो देशमा गरिबहरूको कुनै स्थान नरहेको भनेर पुष्टी गर्न खोजेको देखिन्छ । उनीहरूलाई आफ्नो बासस्थानबाट एक प्रकारले क्रूरतापूर्वक नै विस्थापन गरिएको महिना दिनसम्म गाँस बास खोसिएको अवस्था यथावत नै छ । दिनहूँ आइरहेका समाचार विवरणहरूले यस्तो अमानवीय व्यवहार भएको देखाउँछ, जो आफ्ना नागरिकमाथि राज्यले नै यो हदसम्मको तुच्छता देखाउनुहुने थिएन । सरकारले उठाएर थन्क्याएका भनिएका ठाउँका विवरणहरू सरकार आफैँले हेरोस् । अरु त अरु संसदीय अवलोकन टोलीले पनि यति अमानवीय व्यवहार भइरहेको होला भन्ने पहिले आफूलाई नलागेको र आफैँले हेर्दा जे देखियो त्यो त हदै भइरहेको भनेर अनुभव सुनाइरहेको अवस्था छ ।
सरकारले आफूले बसोबासको राम्रो व्यवस्था गरेको भनेर जति भ्रम पार्न खोजे पनि अब त्यो लुकेको अवस्था रहेन । कतिसम्म भने उनीहरूलाई जहाँ राखिएको छ तिनको व्यवस्थापन गर्न सम्भव छैन । पकाउने, खाने स्थान छैन भनेर धेरैपटक अनुरोध गरिएको तर पनि जबर्जस्ती ठूलो संख्याका विस्थापितलाई कोचिएको भनेर प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । यसले पीडितहरूको पनि दर्दनाक अवस्था बुझाउँछ । त्यस्ता सेन्टरहरूका प्रमुखले नै खासगरी बालबालिका र विद्यार्थीहरूको विचल्ली नै भएको देखाइरहेका छन् । भन्छन्, उनीहरू बिहान उठेर कहाँ जान्छन्, आउँछन् कि आउँदैनन् ? रेकर्ड व्यवस्थापनमा झनै कठिन भएको छ । एक सुकुमवासीको अनुभव झन् कठोर छ । केहीको अध्ययन गर्ने कलेज काठमाडौँमा छ, केहीको काम काठमाडौँमा छ, काठमाडौँबाट दैनिक बनेपा आउन–जान सम्भव छैन । गाडी भाडा दिनकै चार सय रुपैयाँ लाग्छ । काठमाडौँमा बस्ने ठाउँ छैन । आफन्त पनि छैनन् । भएको काम गर्ने कि छाड्ने ? पीडा राखौं भने हुकुमबासी भन्छन्, जमिन थियो भने कसैलाई यस्तो अपमानित भएर बस्न मन हुन्थ्यो होला र ? हामीलाई गरेको गाली सुनिसक्नु छैन । केही भन्यो भने काम गरेर खान सक्दैनौ ? भन्छन् । काम गरेरै खाएका थियौँ, कसैसँग भीख मागेका थिएनौँ । भीख त बासका लागि माग्यौँ । सरकारले बास, गाँस र रोजगारको सँगै व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो ।
यो बनेपामा राखिएका बाागमती किनारबाट उठाइएकाहरूको पीडा हो । त्यहाँ रेडक्रस भवनमा राखिएका सबैको एउटै दुःख छ । के ती सुकुमवासीले दिनको चार सय खर्च गरेर रोजगारी जोगाउन सक्दछन् ? यो समूहमा २६ जना त केटाकेटी छन् । कोही क्याम्पस जानेवाला । रेडक्रस जस्तो पवित्र संस्थाको तालिम केन्द्रमा त यस्तो अवस्था छ भने अन्यत्र के होला अनुमान गरौं । के सरकारको काम भत्काउने मात्र हो ? केही अघिको निर्वाचनमा आफूलाई देखाइ–देखाइ मत दिएका र त्यसले नै दुईतिहाइ पुगेको दल यस्ता घटनाबारे एकशब्द बोलिरहेको छैन । अरु त अरु आफ्ना आवासबाट अपर्झट विस्थापन गरिएकाहरू यो एक महिनाबीचमा झण्डै १०–२० ठाउँमा हुनेगरी सारिइरहिएको छ । आज संगै बसेको एउटा समूह भोली कहाँ पुग्छ पत्तो हुँदैन । सारिएको ठाउँ पहिलेको भन्दा कम्तीमा बस्न योग्य भए त त्यो एक प्रकारले ठिकै पनि होला तर अवस्था झनै खराब बनाउने ठाउँमा पु¥याइएको पाइएको भनेर अध्ययन तथा अवलोकनकर्ताहरूले भनिरहेका छन् । सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोचोस् । आफ्ना नागरिकलाई यो हदसम्मको बिल्लीबाठ पार्ने अधिकार उसंग छैन । आफैँले हात चलाएको हुँदा विस्थापितलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पनि सरकार कै हो र हुन आउँछ ।
