नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न कर, सरकारी महसुलहरू र सार्वजनिक संस्थानहरूबाट प्राप्त नाफा आदि आय स्रोतहरू अपर्याप्त हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट पनि ऋण लिएर खर्च गर्नुपर्ने आवश्यक रकमको पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः आन्तरिक ऋण भन्नाले, सर्वसाधारण जनता, बैंक वित्तीय संस्थानहरू आदिबाट राज्यको उत्तरदायित्वमा सरकारद्वारा लिइने ऋण रकम भन्ने बुझिन्छ । अर्को कुरा सरकारले आफ्नो मुलुक भित्रैबाट लिने ऋणलाई आन्तरिक ऋण भनिन्छ । आफ्नो जनता, गैर्ह वित्तीय संस्था, वित्तीय संघ संस्था वा अन्य जो सुकैबाट आफ्नो घाटा बजेट पूर्ति गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक ऋण उठाउने चलनले व्यापकता पाएको अनुभूत हुन्छ । जब सरकारको राजस्वको ढुकुटी सानो आकारमा परिणत हुन्छ र बाह्य सहायतामा पनि मन्दी देखा पर्दछ । तब सरकार आन्तरिक ऋण उठाउन बाध्य हुन्छ । जनता र संस्थाबाट स्वस्फूर्त रुपमा यस्तो ऋण संकलन गर्ने ध्येयले सरकारद्वारा विभिन्न आकर्षण दिने गरिन्छ । अर्थात् साँवा र ब्याजमा कर नलाग्ने, प्रचलनभन्दा बढी व्याजदर पाइने आदि व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।
केही प्रमुख अर्थशास्त्रीहरूले सरकारी ऋण अथवा आन्तरिक ऋणलाई आम्दानीको एक स्रोतको रुपमा स्वीकार गरेका छैनन् । यी अर्थशास्त्रीहरूको मतानुसार आन्तरिक ऋणको भुक्तानी अन्ततः सरकारले नै गर्नुपर्ने भएकोले यसलाई अल्पकालीन दृष्टिकोणले मात्र आयको स्रोतको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ, दीर्घकालीन दृष्टिकोणले होइन साथै आन्तरिक ऋण राज्यको आयको साधन यसकारणले पनि मान्न सकिदैन कि यस स्रोतबाट प्राप्त आय अनिवार्य हुँदैन । आज ऋणको बारेमा आधुनिक विचारधारा पूरा परिवर्तित भएको छ । आन्तरिक ऋणको वर्तमान स्वरुपहरूको उत्पत्ति वास्तवमा वैधानिक सरकारको उत्पत्तिको साथै प्रारम्भ भयो ।
सरकारी ऋण अल्पकालीन वा दीर्घकालीन दुवै हुन सक्छ । विदेशी संघसंस्था वा मित्रराष्ट्रहरूसँग पनि ऋण लिन सक्दछ । यस्ता सार्वजनिक ऋणहरू सामान्यतया बण्डापत्र वा ट्रेजरी बिलका रुपमा हुने गर्दछ । यसरी सरकारले ऋण लिने कार्य देशभित्र वा बाहिर दुवैसँग गर्न सक्दछ । सरकारलाई ऋणको आवश्यकता पर्दा सरकारले बण्डापत्र वा करारपत्रका माध्यमबाट उक्त बण्डापत्र लिने धनीहरूलाई तोकिएको समय–समयमा वा निश्चित भुक्तानीपछि तोकिएको ब्याजदर समेत भुक्तानी गर्छु भनी कबुल गरेको हुन्छ । सरकारी ऋणको दुई गुण हुन्छ । प्रथमतः यो पनि आयको एक स्रोत हो, त्यस्तै व्ययमध्येको यो पुनः एक भाग पनि हो । आयको रुपमा सरकारी ऋणबाट रकम लिन्छौं, तर कर जस्तो यो तिर्न नपर्ने छैन । जब हामी ऋण तिर्न खोज्छौं, तब साँवा र ब्याजसमेत तिर्नुपर्छ, अतः यो व्ययको अर्को भाग पनि हो । अन्य शीर्षकहरूमा खर्चको लागि रकम छुट्टयाइएजस्तै ऋणको ब्याज वा सावाँ भुक्तानीको लागि पनि रकम छुट्याउनुपर्दछ । सार्वजनिक ऋण ठूलो परिमाणमा पाउन सकिने हुनाले धेरै उत्पादन धेरै रोजगारीका अवसरको सिर्जना आदि गर्नमा सहयोग पुग्दछ । आर्थिक विकासको लागि आवश्यक योजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्दछ । राष्ट्रले आफ्नो आन्तरिक तथा बाह्य तवरबाट हुन सक्ने आक्रमणबाट बच्न हातहतियार, उपकरण आदि जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी ऋणले यस कार्यमा सहायता प्रदान गर्दछ । बाढी, पैरो, महामारी, भुकम्प, डढेलो जस्ता अनेक प्राकृतिक र दैवी समस्याको समाधान गर्न यो सहयोगी हुन्छ । ऋण लिएर आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा तत्काल जनतालाई करको बोझबाट पर राख्न सकिन्छ । बाह्य ऋणले ऋण सँगै प्राविधिक सहायता, नयाँ प्रविधि भित्र्याउने हुनाले उत्पादन प्रणाली तथा प्राविधिक स्तरमा सुधार ल्याउँदछ ।
सरकारले ऋण किन लिन्छ भन्ने कुरा निम्न बुँदाले प्रष्ट पार्दछ (१) बजेट न्यून पूरा गर्न, (२) आकस्मिक खर्चको लागि साधनको व्यवस्था गर्न (३) युद्धको तयारी तथा युद्ध संचालन गर्न (४) आर्थिक मन्दीको समस्या समाधान गर्न, (५) मुद्रास्फितिको समस्या समाधान गर्न (६) राष्ट्रको योजनाबद्ध आर्थिक विकासको लागि (७) प्रतिकूल व्यापार सन्तुलनको समस्या समाधान गर्न आदि ।
सरकारी ऋणको स्रोतहरूमा : सरकारी ऋणका स्रोतहरू दुई प्रकारका छन् :– (क) आन्तरिक स्रोतहरू र (ख) बाह्य स्रोतहरू । (क) आन्तरिक स्रोतहरू (१) व्यक्तिबाट लिने सार्वजनिक ऋण (२) वित्तीय संस्थाहरूद्वारा प्राप्त हुने सार्वजनिक अथवा सरकारी ऋण (३) व्यापारिक बैंकद्वारा प्राप्त हुने सार्वजनिक ऋण (४) केन्द्रीय बैंकद्वारा प्राप्त हुने सार्वजनिक ऋण (ख) बाह्य स्रोतहरू : बाह्य ऋणको प्रयोग प्रायः निम्नलिखित कामहरूको लागि गरिन्छ । जस्तैः (अ) देशको सुरक्षाको लागि युद्ध सामग्रीहरूको क्रय (आ) प्रतिकूल भुक्तान सन्तुलनको समस्याको समाधान (इ) आर्थिक विकासको लागि यातायात, सिंचाइको व्यवस्था आदि । बाह्य ऋणका स्रोतहरू निम्न प्रकारका छन् :– (१) विदेशी सरकारद्वारा प्राप्त हुने वैदेशिक ऋण (२) अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सार्वजनिक ऋण । जस्तै :– आईएमएफ, आईबीआरडी, आईडीए, एडीबी आदि ।
सरकारी ऋणको वर्गीकरण यस प्रकारका छन् :– (१) अनिश्चितकालीन ऋण तथा निश्चितकालीन ऋण (२) उत्पादक र अनुत्पादक ऋण । श्रीमती हिक्सले उत्पादक ऋणलाई सक्रिय ऋण र अनुत्पादक ऋणलाई निष्क्रिय वा मृतभार ऋण भनेकी छन् । (३) ऐच्छिक एवं अनिवार्य ऋण (४) क्रययोग्य एवं अक्रययोग्य ऋण (५) शोध्य र अशोध्य ऋण (६) ब्याजी ऋण र निब्र्याजी ऋण (७) आन्तरिक एवं बाह्य ऋण ।
नेपालमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्षको बजेटमा देखाइएको खर्च धान्नको लागि राजस्वबाट प्राप्त रकम तथा विदेशी सहायताबाट प्राप्त रकम अपर्याप्त भएपछि सरकारले आन्तरिक स्रोतहरूबाट ऋण लिने गरेको पाइन्छ । यस अनुसार सरकारले हरेक वर्ष आन्तरिक ऋण लिने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । आन्तरिक ऋणअन्तर्गत नेपाल सरकारले ट्रेजरी विल, विकास ऋणपत्र तथा राष्ट्रिय नेपाल सरकारले ट्रेजरी विल, विकास ऋणपत्र तथा राष्ट्रिय वचत पत्र निष्कासन गरेर आन्तरिक ऋण लिने गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरू र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट सरकारले ऋण लिने गरेको छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०१७।१८ देखि नेपाल सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको हो । राष्ट्र ऋण ऐन २०१७ ले आन्तरिक ऋण उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट ऋण उठाउने सम्बन्धी काम कारबाही गर्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०१३ को दफा २० अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गरिएको छ ।
सरकारी ऋणको बोझ अथवा प्रभावलाई निम्नलिखित शीर्षकहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ :– जस्तै :– १. उपभोगमा प्रभाव, २. उत्पादनमा प्रभाव ३. लगानीमा प्रभाव ४. साधनको वितरणमा प्रभाव ५. तरलतामा प्रभाव ६. निजी क्षेत्रलाई प्रभाव ७. वितरणमा प्रभाव ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ र बाह्य ऋण १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ गरी सरकारको तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा २०८० फागुनमा सरकारको सार्वजनिक ऋण ४२.० प्रतिशत रहेकोमा २०८१ फागुनमा ४३.८ प्रतिशत पुगेको छ। २०८१ फागुनसम्म तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको अनुपात क्रमशः ४९.२ प्रतिशत र ५०.८ प्रतिशत रहेको छ। २०८० फागुनसम्म यस्तो अनुपात क्रमशः ४९.९ प्रतिशत र ५०.१ प्रतिशत रहेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्ति ५२.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ३४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा खुद ऋण प्राप्ति (सावाँ भुक्तानी घटाएर बाँकी रहेको रकम) ८९.२ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ७५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सार्वजनिक ऋणको सावाँतर्फ १ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र ब्याजतर्फ ४२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो भुक्तानी कमशः १ खर्ब २६ अर्ब ४ करोडरुपैयाँ र ५० अर्थ ५५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। पछिल्ला वर्षमा सरकारको ऋण सेवा खर्च (सावाँ र व्याज भुक्तानी) बढ्दै गएको छ। चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सरकारको ऋण सेवा खर्च १४.२ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन यस अवधिको संघीय सरकारी खर्चको अनुपातमा २४.०४ प्रतिशत रहेको हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा संधीय सरकारी खर्चको अनुपातमा ऋण सेवा खर्च २२.०३ प्रतिशत रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको विशेष ऋणपत्रअन्तर्गत आईएमई बोन्ड जारी भएकोमा त्यसपछिका वर्षमा यस्तो ऋणपत्र जारी भएको छैन। २०८१ फागुनसम्म आईएमई बोन्डअन्तर्गत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । (लेखक भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका अवकास प्राप्त अर्थशास्त्री, सह–प्राध्यापक तथा अधिवक्ता हुन् ।)
