अहिले बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । लामो समयदेखि अस्थिर भएको राजनीतिलाई स्थायित्व दिनुपर्ने छ । खस्कँदै गएको अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नुपर्ने पनि छ । साथसाथै राजनीतिले गिजोलिरहेको प्रशासनिक संयन्त्रलाई तलैदेखि प्रभावकारी बनाउने कार्य पनि कम चुनौती छैन । त्यसैले यो सरकारको अबको बाटो त्यति सहज देखिँदैन । देशमा पटक–पटक राजनीति परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेन । देशमा प्रजातन्त्र आयो । लोकतन्त्र आयो र अहिले हामी संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अपनाइरहेका छौँ । विश्वमा नै उत्कृष्ट शासन प्रणाली भए पनि सक्षम राजनीतिक नेतृत्वको अभावले गर्दा राजनीतिले गति लिन नसकेको अवस्था छ ।
देशलाई अगाडि बढाउने काम राजनीतिको हो तर राजनीतिलाई निजी स्वार्थको रुपमा हेरियो । जसले गर्दा देशमा बेथिति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार तिब्र गतिमा बढ्दै गयो । राजनीतिले फोहोरमात्र जम्मा गर्न थाल्यो र सफा गर्न सकेन । राजनीति यति विघ्न घिन लाग्दो हुन थाल्यो कि राजनीतिलाई व्यापारजस्तो बनाइयो । सांसदको पदलाई बिक्रीको रुपमा हेर्र्न थालियो । जोसँग पैसा छ उसले मात्र राजनीति गर्न सक्ने भयो । तल्लो तहको पालिकाको निर्वाचनमा समेत करोडौँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । निर्वाचनमा भएको खर्च उठाउनको लागि अनियमित काम बढ्दै गए । सामान्य नागरिकलाई सरकारी सेवा सुविधा महंगा हुँदै गए । पैसा नभइकन कुनै पनि काम नहुने भयो । राजनीति पहुँच र शक्तिको आडमा काम हुन थाले । त्यसैले सर्वसाधारण मानिस पहुँचबाहिर पुगे । पैसा, शक्ति र पहुँचमा काम हुने भएपछि देशको अवस्था खस्कँदै जानु स्वाभाविकै थियो ।
जनताको हरेक सरोकारका विषयमा सरकार जिम्मेवार हुनु पर्दथ्यो । तर, सरकार जिम्मेवार हुन सकेन । राजनीतिले जनतालाई सहज वातावरण निर्माण गर्नु पर्ने हो । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेन । विकृति, विसंगतिहरूलाई निर्मूल बनाउनुको सट्टा देशलाई कंगाल बनाउनेतर्फ नेतृत्व र नेताहरू लागे । यसैले गर्दा देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गयो । भ्रष्टाचार हुने मुलुक भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल चिनिन पुग्यो । यो भन्दा लज्जाजनक स्थिति अरु के हुन सक्छ र !
देशको अवस्था यसरी बिग्रियो कि भ्रष्टाचार नभएको कुनै क्षेत्र नै भएन । जहाँसुकै भ्रष्टाचार । भ्रष्टाचार निवारण गर्न स्थापित भएका संस्थाहरू नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएपछि अरु निकायहरूमा अनियमितता बढ्नु कुनै नौलो कुरा भएन । यसरी देशमा विकास फैलिनुको सट्टा बेथिति, बिसंगति, अनियमितताजस्ता गतिविधि बढ्दै गए । विकासको गति ह्रासोन्मुख हुँदै गयो ।
राज्यको साधन स्रोतलाई अत्यधिक दोहन गरियो । नेता तथा कार्यकर्ताहरूले देशलाई यति धेरै दोहन गरे कि साधारण उपचार गर्न पनि राज्यको ढुकुटीमा विदेश गए । टाउको दुखे पनि विदेश, नाइटो दुखे पनि विदेश जान थालेपछि गरिब देशको ढुकुटी रित्तिनी नै भयो ।
देशको राजनीतिमात्र अस्तव्यस्त भएन कि अर्थतन्त्र पनि तिव्र गतिले खस्कँदै गयो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पु¥याउने भनेको निजी क्षेत्र हो । निजी क्षेत्र अहिले थला परेको छ । उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा छन् । कुल क्षमताको ५० प्रतिशत भन्दा पनि कम क्षमतामा उत्पादन गर्नुपरेको छ । बजारमा माग सिर्जना नभएकोले उत्पादनमा ह्रास आयो । एकल अंकमा ब्याजदर झरे पनि सरकारको स्थायित्व र अस्थिर नीतिको कारणले गर्दा कर्जा प्रवाह हुन सकेन । सरकारप्रति उद्योगीहरू विश्वस्त हुने वातावरण भएन ।
देशको अवस्था यसरी खस्कँदै जानुमा मुलतः विभिन्न समयमा सत्तामा हालीमुहाली गरेका सत्ताधारी नै जिम्मेवार हुनु पर्दछ । उनीहरूले राजनीतिलाई सही दिशातिर लान सकेको भए जनताको जीवनस्तर यसरी तल झर्दैनथ्यो ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा अहिले राजनीतिमा मात्र कलंक लागेको होइन कि अर्थतन्त्र पनि नराम्ररी विग्रिएको छ । देशको कुल आर्थिक संरचनामा वृद्धि हुन सकेको छैन । आर्थिक वृद्धि ३.८५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । स्वदेशमा रोजगारीको अभाव भएकोले ऊर्जाशील युवा जनशक्ति खाडी मुलुक पलायन भएको छ । उनीहरूले पठाएको पैसाले देशको अर्थतन्त्र धानिएको छ । विप्रेषणको पैसाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो भए पनि मध्यपूर्वको तनावले गर्दा विप्रेषण पनि बन्द हुने अवस्थामा छ । व्यापारमा सन्तुलन छैन । मुद्रास्फीति बढ्दै गएकोले भुइँमान्छेको जीवनस्तर कष्टकर बन्दै गएको छ ।
सरकारको ढुकुटी बलियो बनाउने भनेको निजी क्षेत्र हो । अहिले निजी क्षेत्र कमजोर भएको हुनाले राजस्व कमी हुँदै गएको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा करिब ७७ खर्ब थुप्रिएको निक्षेपमध्ये १२ खर्ब लगानीयोग्य रकम प्रवाह हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा पुँजी बजारलाई लिइए पनि पुँजी बजारमा पनि विभिन्न किसिमका विकृति र विसंगति देखिएका छन् । समस्या निराकरण भन्दा पनि झनै समस्या बढ्दै गएका देखिन्छन् ।
लामो अवधिदेखि खास गरेर राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रले गति लिन सकेनन् । बेथिति, विसंगति र भ्रष्टाचारमा देश चुर्लुम्म डुब्यो । जनताका अपेक्षा पूरा हुन सकेनन् । सरकार पटक–पटक परिवर्तन भइरहँदा सरकारले स्थायित्व लिन सकेन । त्यस्तै गरी आर्थिक क्षेत्र पनि प्रभावकारी हुन सकेन । भ्रष्टाचारले गर्दा वैदेशिक लगानी आउन सकेन । देशको अर्थतन्त्र परनिर्भर बन्दै गयो । अनौपचारिक क्षेत्र हावी हुँदै गएकोले अर्थतन्त्र कमजोर हुँदै गयो । बेथिति र विसंगतिले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विश्वास गर्न सकेन । राजनीतिक र आर्थिक दुवै पक्ष खस्कँदै गएको हुनाले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न गयो । ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको बाह्य लगानी, अनुदान, बाह्य ऋण आदिमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई उपेक्षा गर्नु हो । अहिले यही भइरहेको देखिन्छ ।
मुलतः राजनीति प्रभावकारी हुन सकेन । राजनीति आफैँ बेथिति र विसंगतिमा डुबेपछि सुधार हुने संकेत देखिएन । त्यसैले गर्दा जेन–जी पुस्ता सडक आन्दोलनमा उत्रियो । आन्दोलनमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भयो । आन्दोलनले राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको सन्देश दियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र नयाँ निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुईतिहाइको नजिकको बहुमत प्राप्त गर्यो । अहिले बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ ।
नव गठित सरकार समक्ष अहिले अवसर र चुनौती पनि धेरै छन् । जनताले अत्यधिक मत दिएर निर्वाचित गरेका हुनाले सरकार सञ्चालन गर्न सहज वातावरण निर्माण भएको छ । बहुमतको सरकार भएकोले कुनै पनि निर्णय गर्न समस्या छैन । त्यस्तै कुनै पनि विधेयक पारित गर्न पनि प्रतिपक्षको मुख ताक्नु पर्ने अवस्था छैन । जनताका अपेक्षा पूरा गर्नको लागि सरकारलाई यो एकदम सुनौलो अवसर हो ।
जनताको साथ हुँदाहुँदै पनि राज्य व्यवस्था संचालन गर्ने काम त्यति सजिलो भने हुँदैन । कतिपय अवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रतिपक्षलाई प्रतिपक्षको रुपमा नहेरेर सहयोगीको रुपमा लिनु पर्दछ । विगत लामो अवधिदेखि जकडिएका समस्याहरूलाई छोटो अवधिमा नै अपेक्षित उपलब्धि हाँसिल हुन सक्दछन् भन्न पनि सकिदैन । त्यसकारण नयाँ सरकारले भुइँमान्छेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्दै माथि उक्लनु पर्दछ । अहिले देशको राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति शून्य जस्तै देखिएको छ ।
यो सरकारलाई समस्या भन्दा पनि अवसर धेरै देखिन्छन् । स्वदेशमा जनताको पूर्ण सहयोग देखिन्छ भने बाह्य जगतले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । यो अनुकूलतालाई ग्रहण गर्न सक्ने नसक्ने कुरा सरकारमा नै भर पर्दछ । चुनौतीबीच पनि धेरै सम्भावना भएकोले यदि सरकार प्रतिबद्ध हुने हो भने देशको राजनीतिक, आर्थिकलगायत अन्य विविध पक्षमा सुधार गरेर एउटा समृद्ध मुलुक निर्माण गर्न सकिने परिस्थिति बनेको छ ।
