नेपाल सरकारल आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।०८४को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ । यस नीति कार्यक्रममा डिजिटल सुशासन, रोजगारी सिर्जना, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा, विकास निर्माणमा नविनतम ज्ञान र सीपको प्रयोगलगायतका सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका लागि विविध नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेको छ । आजको युगलाई सरकारको होइन सरोकारको भनिन्छ । जहाँ सुशासनका आधारभूत तत्वहरू पारदर्शिता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, समावेशिता, भविष्यदर्शी योजना तथा कार्यक्रमहरू एवं सार्वजनिक नीजि साझेदारी आदीलाई अंगिकार गरेको हुन्छ । बहुमत प्राप्त एकल सरकारका यी आशा लाग्दा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको कसीमा सफल हुने विश्वास गरिएको छ । विगत वर्षहरूका नीति कार्यक्रमहरू आशातीतरुपमा कार्यान्वयन नभएको हाम्रो सामु तितो अनुभवको पुनरावृति यस वर्ष पनि नहोला भन्ने भरपर्दो संकेत देखिदैन । तथापि दुईतिहाइको सरकारलाई विगतका मिलिजुली सरकारको जस्तो एकअर्कालाई दोष लगाएर उम्किने छुट छैन । सर्वत्र गैरजवाफदेहिता र भ्रष्टाचारको जगजगी रहेको आम गुनासो छ । भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्न वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहीता तथा कार्यसम्पादनको आधारमा पुरस्कार र दण्डको निष्पक्ष व्यवस्थाले नीति कार्यक्रमले अपेक्षा गरेको लक्ष्य हासील हुनेतर्फ सरकारले हेक्का राख्न बिर्सिनु हुन्न । हाम्रो विकास र समृद्धिको जगको रुपमा जनशक्ति, जल, जमिन, जंगल (४ ज) को सदुपयोग र सुदृढीकरणलाई लिन सकिन्छ ।
जनशक्ति
नीति तथा कार्यक्रमको बूँदा नं४१ देख ४४ सम्म नयाँ राष्ट्रिय रोजगार नीति तर्जुमा गरी सीप शिक्षा र श्रमबजार सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकिकृत गरिने उल्लेख छ । कमाउदै सिक्दै, नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताको लागि काम गर्न सकिने रिमोट वर्क नीति, न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको स्थापनालगायत आव २०८३।८४ देखि ९२।९३ सम्मलाई रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । देश विकासलाई समयानुकूल उन्नत बनाउन दक्ष र ऊर्जाशील जनशक्तिको खाँचो पर्छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब ६० प्रतिशत ऊर्जाशील युवाहरू छन् । जसमध्ये वैधानिक र अवैधानिक गरी करिब ६० लाख भन्दा बढी युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको रेमिटेन्स नै देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्नु र त्यसैमा सरकार मख्ख पर्नुलाई कदापि दूरदर्शीता मान्न सकिन्न । नीति कार्यक्रममा ५ लाख रोजगार सिर्जना गर्ने भनिएता पनि कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका आएको छैन । सहज प्राविधिक शिक्षा अभावका कारण अदक्ष जनशक्तिको बाहुल्यता बढी छ । वेैदेशिक रोजगारीमा गएका अदक्ष कामदारहरूले न्युन कमाइमा श्रम खर्चिनुपर्ने बाध्यता छ । विश्व श्रमबजारको मागलाई ध्यान दिएर सर्वसुलभ गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थागर्न विलम्ब गर्न हुदैन । वर्तमानमा समस्याको रुपमा अनुभव गरिएको युवा विदेशिने प्रमुख दुई कारण छन् । जसमा पढेलेखेकाले आफ्नो योग्यताअनुसार रोजगार नपाएर विदेश पलायन (ब्रेनड्रेन) र बेरोजगारीको चपेटामा परेर बिहान बेलुकाको छाकलगायत गाँसवास कपासको न्युनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि विदेशिने (ब्रेडड्रेन) मान्न सकिन्छ । दुवैखाले विकृतिलाई निरुत्साहित गर्ने खालको अल्पकालीन र दीर्घकालीन ठोस नीति खटिकएको अवस्थालाई सरकारले बेलैमा सम्बोधन गरिनुपर्दछ । देश विकासका लागि अपरिहार्य युवाजनशक्तिलाई आफ्नै देशभित्र परिचालन गर्ने नीति र रणनीति अवलम्बन नगरेसम्म सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा कोरा साबित नहोला भन्न सकिन्न ।
जल
पानी हाम्रो जीवन हो । पिउन, सिंचाइ र जलविद्युत् उत्पादनमा पानीको अपरिहार्यता जगजाहेरै छ । जलविद्युत् उत्पादनमा विश्वको दोश्रो संभावना भएको देश नेपाल कुलमान घिसिंगको चमत्कारिक व्यवस्थापनले लोडसेङिमुक्त भएको छ । थप जलविद्युत् उत्पादन गरेर आयातीत खनिज तेललाई क्रमश विस्थापन गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने अचुक उपाय हुनसक्छ । अहिले पनि करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको इन्धन आयात हुन्छ । खाना पकाउने ग्यास तथा सवारी साधानको दिनानुदिन वृद्धिले इन्धनको खपत अझै बढ्ने निश्चित छ । आफ्नै देशमा प्रचुर जलविद्युत् उत्पादन गरेर विद्युतीय उपकरण र सवारी साधान प्रयोग गर्न सके मौजुदा व्यापारघाटालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । वर्तमान सरकारले जलविद्युत् उत्पादनलाई प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको देखिन्छ । ठूल–ठूला आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत्लाई भारत, बंगलादेश, चीनलगायतका औद्योगिक देशहरूमा निर्यायत गर्ने वातावरण बनाउँदै लाने सरकारको नीति सकारात्मक हो ।
जमिन
भूमिको उचित प्रयोग गर्ने नीति खट्किएको देखिन्छ । भूमाफियाहरूको दबदबाका कारण कृषियोग्य तथा सार्वजनिक जग्गा घडेरीमा परिणतको विकरालरुप दिनदिनै सार्वजनिक हँुदै छ । कुनै समयमा कृषिप्रधान देश भनेर कहलिएको अनाज निर्यात गर्ने देश अहिले कृषि उपजमा परालम्बी हुँदै जानु समृद्धिका लागि शुभ संकेत होइन । नेपालमा नै मनग्य उत्पादन गर्न सकिने अन्न, तरकारी, फलफूल, मासुका लागि जनावरसमेत परनिर्भर भइराखेको वर्तमान टीठ लाग्दो अवस्थामा तत्काल सुधार गरेर विदेशिने अर्बौँ रुपैयाँ जोगाउन ढिलोे भइसकेको छ । खेतियोग्य जमिन द्रुत गतिमा खण्डिकरण हुनु, वैज्ञानिक र यान्त्रकीकरणको सट्टा परंपरागत कृषि प्रणाली अपनाउनु, मल, बिउ, सिंचाइ पर्याप्त नहुनु, दक्ष प्राविधिक सेवाको अभाव, तथा कृषि उपजमा हुने प्राकृतिक क्षतिमा सरकारी क्षतिपूर्ति वा बीमाको सहज र आकर्षक व्यवस्था नहुनु जस्ता कतिपय कारणले वर्तमानमा कृषि पेशा उपेक्षा हुनपुगेको छ । त्यस्तै पछिल्लो समय पहाडी क्षेत्रहरूमा बाँदर आतंकले गर्दा कृषकले खेती गर्न नै छोडेको अवस्था छ । अहिले सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखेका जरिवाना गर्ने अव्यवहारिक नीति लागू गर्न खोजेको छ । जग्गा जमिन किन बाँझो रह्यो भन्ने वास्तविकता नखोजिकन कारबाही गर्ने कुराले मात्र दिगो निकास हुन सक्दैन । कृषकलाई अनुदान तथा कृषि उपजमा बीमाको व्यवस्था, उचित प्राविधिक सल्लाह र उपजको बजारीकरण, सहुलियत ऋण आदि कृषकमैत्री नीतिले कृषी क्षेत्रमा उत्साहजनक वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ । कृषकलाई पेन्सनको व्यवस्था, बीमा, पर्याप्त मल बिउको उपलब्धता विगत वर्षहरूदेखि नै लागू गर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको छ ।
जंगल
नेपालको धन हरियो वन भन्ने पुरानोे कथन अहिले हरियो वन तस्करको धन हुन गएको छ । विगतमा तीब्र वन फडानीका कारण तराई र चुरे क्षेत्र उजाड र मरुभूमिकरण हुँदै छ । पानीका मुहान सुक्ने, बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले धनजनको क्षति तथा वातावरणीय प्रदूषण बढ्दो छ । कतिपय वनस्पति र जैविक प्रजाति शंकट वा लोप हुने क्रममा छन् । कृषि योग्य भूमिहरू रुखो र उजाड बन्दै छ । जडिबुटीको मुख्य स्रोत वन फडानीको तिब्रता प्रति सरकारको चिन्ता र चिन्तनको विषय बन्नुपर्दछ । विश्वमा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको कार्बन उत्सर्जनलाई नियन्त्रण एवं दिगो पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि पनि जंगलको विकास र विस्तारको विकल्प छैन ।
भौगोलिक विविधताका कारणले यहाँको हावापानीमा पनि विविधता हुनु स्वभाविकै हो । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि समुन्द्रसतहको हाराहारीमा उचाइ भएको तराई जमिनमा असंख्य प्रजातीका वनस्पति पाइन्छ । हिमाली क्षेत्रमा यार्चागुम्बा, पाँचऔले, नीरमसी, पहाड तथा तराइ भेगमा चिराइतो, धसिंगरेलगायत का अनगिन्ती जडिबुटीको देशभित्रै सदुपयोग हुन नसक्नु विडम्बना हो । प्रत्येक वनस्पति कुनै न कुनै औषधि हुन्छ नै भन्ने वास्तविकतालाई मध्यनजर राखेर जडिबुटीलाई प्रशोधन गरी निकासी गर्न सके देशको आर्थिक स्थिति सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण टेवा पुग्दछ । अहिले देशभित्र प्रशोधन गर्ने प्रविधिको पर्याप्त प्रयोग हुन नसकेको कारण बहुमूल्य जडिबुटी भारतलगायतका देशहरूमा कौडीको भाउमा निकासी गरेर करोडौं मूल्यको औषधि पैठारी भइराखेको जगजाहेर छ । विदेशी औषधि आयातलाई निरुत्साहित गर्दै देशभित्र नै गुणस्तरीय औषधि उत्पादनमा ध्यान जान सके वर्षेनी औषधि खरिदमा विदेशीनी मुद्रामात्र जोगिने नभई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सशक्त माध्यम बन्न सक्छ । देशभित्रै रोजगार सिर्जना आसलाग्दो विकल्पका रुपमा औषधि उद्योग हुन सक्छ ।
विगत वर्षहरूमा नीति कार्यक्रमहरू बनाउँदा कार्यान्वयन पक्षलाई खासै ध्यान नदिएको गुनासा सत्यताको नजिक देखिन्छ । आसेपासे, समूह, गुट र स्वघोषित विज्ञहरूजस्ता केही सीमित व्यक्तिहरूको सहकार्यमा मात्र तयार गरिने नीतिकार्यक्रमको उपलब्धी टीठलाग्दो रहनु अनौठो थिएन । सरोकारपक्षको सहभागितामा निर्माण गरिने नीतिकार्यक्रमको स्वामित्व र सफलता उच्च रहन्छ नै । प्रस्तुत नीति कार्यक्रमबारे सदन र सडक तथा राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरूमा सत्तापक्षले समर्थन र विपक्षले विरोध गर्नु आफ्नो जन्मजात धर्म नै भएको जगजाहेर छ । तटस्थ एवं रचनात्मक विश्लेषण र सुझावले मात्र नीति कार्यक्रमलाई समृद्ध र व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ । विवेकभन्दा पनि विचारको आधारमा अन्ध समर्थन वा विरोधले वस्तुनिष्ठ र न्यायोचित विश्लेषण हुन सक्दैन । नीति निर्माणको उच्च तहमा पुगेका जनप्रतिनिधि सांसदहरूबाट विवेक र बुद्धिको आधारमा रचनात्मक आलोचना गर्ने परम्पराको थालनीले मात्र विकासले गति लिने वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरिनु विडम्बना हो । उच्च बहुमतको वर्तमान सरकारलाई कुनै पनि बहनामा समृद्ध नेपालको खाका कोर्न असफल हुने छुट छैन ।
