नागरिकहरूको जीवनमा आधारभूत सुधार ल्याउन र परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन आवश्यक काम भनेको भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण नै हो । तर यही विषय विगतमा ओझेलमा परे । घोषणाभएका र सामान्यतहका कार्यक्रमहरू पनि कार्यान्वयनमा आएनन् । त्यसको एउटै मात्र उदाहरण दिने हो भने तुइनहरूको विस्थापन हुन नसकेको अवस्था हो । नयाँ संविधान जारी भएपछि बनेको पहिलो सरकारले देशैभरीबाट तुइन विस्थापन गरेर आवश्यक ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाउने भनेर घोषणा गर्यो । त्यो सरकारको पहिलो निर्णय नै यही थियो र समय दुई वर्षको तोकिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्का माइन्युट फाइल हेरियो भने अहिले पनि त्यसबेलाको वचन देख्न सकिन्छ । यो निर्णय भएको आज यी पंक्ति लेखिँदाको समयमा यस्तो घोषणा भएको एघारौं वर्ष चलिरहेको छ तर तुइन भने हटेनन् । त्यसको साक्षी प्रत्येक वर्ष तुइनबाट खसेर मानिसले गुमाइरहेका ज्यानको हिसाब गरे हुन्छ । तुइन विस्थापन भनेको मानिसको अकाल मृत्यु टार्ने एउटा अवस्था पनि हो । पश्चिम नेपालमा त कतिपय ठाउँमा तुइनबाहेक नदी तर्ने अर्को उपाय पनि छैन । त्यस्तो उपाय खोज्दा अपनाउँदा अनावश्यक डेढदुई दिन बिताउनुपर्छ ।
अहिले व्यापक परिवर्तन गर्छु भन्नेहरूको सरकार रहेकाले यो विषय उठ्नु जायज पनि हो । त्यसमाथि नयाँ बजेट आउनै लागेको छ । जब सरकारले पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त बजेट नदिने र दिएको पनि खर्च नगर्ने रोगको यो पटक उपचार होला भन्ने प्रश्न उठेको छ । विगत एक दशकको पुँजीगत बजेट हेरियो भने दयनीय अवस्था देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयमा रहेको आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि ०८२/०८३ सम्मको बजेटको तुलनात्मक अध्ययन गरियो भने कुल एक सय ८० खर्बको हाराहारीमा बजेट आएको र ४० खर्ब रूपैयाँजति मात्रै पुँजीगत अर्थात् विकास निर्माणको कार्यमा खर्च भएको देखिन्छ । यो भनेको कुल बजेटको धेरै नै सानो हिस्सा हो । जबकि देशमा आमूल परवर्तन ल्याउने हो भने र जीवनमा सुधार गर्ने हो पुँजीगत खर्चको हिस्सा झन् ठूलो हुनुपर्छ । यो सम्भव पनि थियो । पचासको दशकका बजेट हेरौँ जसमा साधारणभन्न्दा पुँजीगततर्फ धेरै अंकले बढी हुने गरी विनियोजन हुने गरेको पाइन्छ । तर झन्झन् पछिल्लोसमय सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक बजेटको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा चालू खर्च शीर्षकमा छुट्याउने गरेको देखिन्छ । त्यो बाँकी रकम श्रृणको साँवाब्याज अनिमात्र पुँजीगत खर्चको भागमा पर्छ । अहिले नयाँ सरकारले त्यसमा परिवर्तन ल्याउला भन्ने आम जिज्ञासा हो । यदि यसमा परिवर्तन ल्याइएन भने पुरानै कुरा अर्थात् प्रवृत्ति दोहोरिएको मान्नुपर्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले नै दिएको विगतका बजेटका जानकारीअनुसार आव २०८२÷०८३ मा सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रूपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउँदा चालू शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ छुट्याएको थियो । यति ठूलो अंकको बजेटमा पुँजीगत शीर्षकमा भने चार खर्ब सात अर्ब मात्रै विनियोजन भएको देखिन्छ । यसभन्दा अघिल्लो वर्ष कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याइँदा चालू शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब र पुँजीगत खर्च शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब रूपैयाँ छुट्याएको थियो । आव २०८०/०८१ मा पनि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रूपैयाँबराबरको बजेट घोषणा गर्दा चालू शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब र पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब रूपैयाँमात्रै भागमा परेको थियो । आव २०७९/०८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँबराबरको बजेटमा पनि पुँजीगत खर्च शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँमात्रै थियो । यो वर्ष यो परम्परा तोडियोस् भन्ने अपेक्षा हो । त्यसो भएन भने परिवर्तनका कुरा केवल भाषणमा सीमित हुनेछन् । सरकारले हेक्का राखोस् ।
