काठमाडौ , सरकारले कच्चा काठको बिक्री मूल्य पुनरवलोकन गर्ने भएको छ । संघीय संसदको दुबै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कच्चा काठको बिक्री मूल्य पुनरावलोकन गर्ने बताएका हुन् । स्वदेशी काठ उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न विकास निर्माणका क्रममा संकलित कच्चा काठको बिक्री मूल्य पुनरवलोकन गर्ने उनको भनाइ छ । वन तथा प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षणको सीमित दायराबाट बाहिर निकाली हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनको आधार बनाउने उनले बताए । दिगो काठ उत्पादन, वनमा आधारित उद्योग, जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रशोधन र हरित उद्यम प्रवद्र्धन गर्ने उनले बताए । वन पैदावारको कटानी, संकलन, ढुवानी र बिक्री वितरणसम्बन्धी अनुमति प्रणालीलाई पूर्ण डिजिटल तथा एकद्वार प्रणालीमा रूपान्तरण गरी प्रक्रियागत झन्झट हटाउने उनको भनाइ छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई उत्पादन, प्रशोधन, ब्रान्डिङ र उद्यम सञ्चालनमा थप स्वायत्तता प्रदान गर्ने उनले बताए । ‘वन, वातावरण, उद्योग, ऊर्जा र पूर्वाधारसम्बन्धी कानून तथा नीतिबीचको असंगति हटाउनेछौँ । वन क्षेत्रको कार्बन स्टक, इकोसिस्टम सेवा तथा प्राकृतिक पुँजीको आर्थिक मूल्याङ्कन गरी बजेट तथा योजना प्रणालीमा समावेश गर्नेछौँ’, उनले भने ।यस्तै जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने कार्य शुरुवात गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए । साथै सरकारले कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रस्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । कार्बन उत्सर्जन कटौती बापत प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिई उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नतिजामा आधारित रेडप्लस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उनले बताए ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायुकोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पँहुच पुग्ने व्यवस्था गर्ने, डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइटको उपयोग गरी रियल टाइम सूचना आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रमुख सहरहरूमा वायु प्रदुषण मापन केन्द्र र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्ने सरकारको योजना छ । साथै चुरे तथा तराई मधेश क्षेत्रको जलचक्रलाई दिगो बनाउन पानीका स्रोत संरक्षण तथा पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । सरकारले वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रको लागि १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
