काठमाडौं, पुस १६
सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणका सम्बन्धमा सरकारले निजी मुद्रण व्यवसायीहरुलाई उपेक्षा गरेको भन्दै नेपाली मुद्रण व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघ विरोधमा उत्रिने भएको छ । निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका पाठ्य पुस्तक छपाई तथा वितरणका सम्बन्धमा सरकारले मुद्रण व्यसायीसंग सरसल्लाह समेत नगरी यस शैक्षिक सत्रबाटै लागू हुने गरी पाठ्यपुस्तकको साइज परिवर्तन गरेको भन्दै महासंघले विरोधमा उत्रने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले वर्षौदेखि निजी तथा सामूदायिक विद्यायका पाठ्यपुस्तकको साइज १८/२४ सेन्टीमिटरमा गर्दै आएको अवस्थालाई आधार मानेर निजी मुद्रण व्यवसायीहरुले सोहीअनुरुपको साइजका प्रेस मेसिन तथा अन्य मेसिन औजारको जोहो गरेका थिए । तर सरकारले यस आर्थिक बर्षदेखि लागू हूने गरी मुद्रण व्यवसायीहरुसँग सरसल्लाह नै नगरी उक्त साइजमा परिवर्तन गरी २१/२८ सेन्टिमिटर साइजमा यस वर्ष कक्ष १ मा लागू गर्ने र त्यसलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने गरी निर्णय गरेपछि प्रेस व्यवसायीहरु धाराशायी हुने अवस्थामा पुगेको महासंघको दाबी रहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयका पाठ्य पुस्तक छपाई तथा वितरणका सम्बन्धमा सरकारले अवलम्वन गर्दै आएको अस्थिर, अदुरदर्शी र विभेदकारी नीतिले विगतका वर्षहरुमा शैक्षिक सत्रको मध्य सम्मपनि पाठ्य पुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुग्नसकेका अवस्थामा सरकार क्रमशः निजी मुद्रण व्यवसायीहरुको भूमिकालाई खुम्चाउदै गइरहेको महासंघको आरोप छ ।
विगतमा कक्षा ८ सम्मका पाठ्य पुस्तक छपाई तथ वितरणका लागि निजी मुद्रण व्यवसायीलाई जिम्मा दिँदै आएकोमा गत वर्षदेखि कक्षा चार सम्म मात्र छपाई तथ वितरणका लागि जिम्मा दिने गरेकाले यस वर्ष पनि विगतका वर्षहरुमा जस्तै समयमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्र्य पुस्तक नपुग्ने निश्चित रहेको महासंघको दाबी छ ।
