काठमाडौं ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उखु किसानको बक्यौता रकम शीघ्र भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगीहरूलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी उखु किसानलाई दिनुपर्ने सम्पूर्ण रकम दिन आग्रह गरेको हो । आयोगले उखु किसानहरूको श्रम तथा सम्पत्तिको अधिकार, उनीहरूले लामो समयदेखि गरिरहेको माग तथा संघर्षका कार्यक्रमहरूलाई नजिकबाट अनुगमन गरिरहेको पनि बताएको छ ।
आयोगले सरकारसँग भएको सम्झौताअनुरूप सम्झौताको २१ दिनभित्र सम्पूर्ण रकम दिनुपर्नेमा आंशिक रकम मात्रै दिएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सम्पूर्ण रकम सम्झौताअनुरूप शीघ्र उपलब्ध गराउन तथा बक्यौता उपलब्ध नगराउने उद्योगीलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख छ ।
‘मृतक नारायण राय यादवको परिवार तथा अन्य किसानले अझै पाउन बाँकी रहेको सम्पूर्ण रकम सम्झौताअनुरूप शीघ्र उपलब्ध गराउन तथा त्यसरी बक्यौता उपलब्ध नगराउने उद्योगीलाई तत्काल कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोग सरकारको पुनः ध्यानाकर्षण गराउँदछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै किसानको हकअधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।’
आयोगले अनुगमनका क्रममा संघर्ष समितिका संयोजक, चिनी मिल व्यवस्थापन र स्थानीय उखु किसानसँग छलफल गर्नुका साथै विरोध प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौँमा गत पुस १४ गते मृत्यु भएका यादवको सर्लाहीस्थित घरमा पुगी निजको परिवारको आर्थिक, सामाजिक अवस्था तथा उखु किसानले बक्यौता रकम अझै प्राप्त गरे/नगरेका सम्बन्धमा जानकारी लिएको जनाएको छ । सरकार र उखु किसान संघर्ष समितिबीच गत पुस १३ गते भएको सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्था सम्बन्धमा आयोगको प्रदेश कार्यालय जनकपुरले धनुषा, सर्लाही र महोत्तरीको हालै स्थलगत अनुगमन गरेको हो ।
