काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले आइतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विवादमा २०७५ जेठमा विघटन भएको तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पुनः स्थापना गरिदिएको छ ।गत फागुन ११ गते सर्वोच्चले विघटित प्रतिनिधिसभा पनि पुनस्र्थापना गरिदिएको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुँदा तत्कालीन नेकपामा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले खुसियाली मनाएको थियो भने आइतबार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पुनस्र्थापना गर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले देशभर खुसियाली मनाएका छन् ।
ऋषिराम कट्टेलले दर्ता गरेको नेकपा नै नाम राखेर तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि २०७५ जेठ ३ गते निवेदन दिएका थिए । निर्वाचन आयोगले २०७५ जेठ २३ गते निर्णय गर्दै नेकपा भन्ने दल केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको भनेर दर्ता गरेको थियो । त्यसलाई आयोगले २०७५ कात्तिक ९ गते सदर गरेको थियो ।
उनीहरुले दल दर्ता गर्नुअघि नै कट्टेल अध्यक्ष रहेको दल नेकपा निर्वाचन आयोगले २०७० साउन २२ गते नै दर्ता गरेको थियो । नेपालको संविधानको धारा २६९ अर्थात राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालनको प्रयोजनको लागि २०७४ भदौ २२ गते कट्टेलको अध्यक्षतामा नेकपा दर्ता भएको थियो ।
यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आइतबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो दलसँग नाम जुधाएको जनाउँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछिको फैसलामा सो दल कट्टेलकै भएको फैसला गरेको हो । एकीकृत भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनविपरीत देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्ने फैसला अदालतले गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगका यी दुवै निर्णय बदर भएपश्चात् साबिकमा निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता रहेका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) अलग–अलग राजनीतिक दलका रूपमा साविककै अवस्थामा कायम रहने हुँदा, अब यी दुवै राजनीतिक दलले एकीकरण गर्ने भएमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा नियमविपरीत नहुने गरी निर्णय गरी अविलम्ब निर्वाचन आयोगमा उपस्थित हुन जानकारी दिई शीघ्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नू, गराउनू ।’
फैसलामा आयोगमा दर्ता भइसकेका दलसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ दल दर्ता गर्दा पनि निर्वाचन आयोगको २०७५ जेठ २३ को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी २०७५ कात्तिक ९ गतेको निर्णय फैसला राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्थाविपरीत देखिँदा उत्पे्रषणको आदेशबाट बदर गरिएको उल्लेख छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो दलसँग नाम जुधाएको भनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष कट्टेलले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ यही फागुन १३ गते सम्पन्न भएको थियो ।
अध्यक्ष कट्टेलले आयोगमा त्यसविरुद्ध उजुरी दिए पनि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का पक्षमा निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष कट्टेलले २०७५ मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । फैसलामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १० बमोजिम पहिले नै आयोगमा दल दर्ता भएका राजनीतिक दल एकीकरण गरी नयाँ दल निर्माण हुँदा सोही ऐनको दफा ६ को दल दर्ता हुन नसक्ने भनी ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधानको उल्लङ्घन गर्ने गरी दल दर्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सङ्क्षिप्तमा नेकपा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सङ्क्षिप्तमा नेकपा एउटै नाम हो वा होइन भन्ने प्रश्नका सन्दर्भमा कोष्ठभित्र लेखिएको कुरामा सारभूत रूपमा भिन्नता नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ । ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) उल्लेख भएको देखिएबाट दुई पार्टीको नाम फरक परेको भन्ने नदेखिई एकआपसमा एउटै मिले भिडेको भन्ने नै देखिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ । आयोगमा फरक नाम लिएर दल दर्ता गर्नसमेत फैसलामा भनिएको छ । कानुनी रूपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भनिएको तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै पार्टीका नाममा फर्किएका छन् र नेकपा अलग–अलग पार्टी भएको ठहर भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँग दुई पार्टीको चिह्नको विवादसमेत अन्त्य हुने देखिएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार साँझ बालुवाटारमा सांसद्सँगको भेटमा आफ्नो पार्टीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिने जानकारी गराउँदै सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिएका थिए । उक्त फैसलालाई प्रचण्ड–माधव नेपाल र उनीपक्षधर कानुन व्यवसायीहरुले विरोध गरेका छन् । तर, संसद् पुनस्र्थापना हुँदा ओली पक्षले यसरी चर्को विरोध गरेका थिएनन् । आफ्नो पक्षमा फैसला नआएपछि प्रचण्ड–नेपाल र उनीपक्षधरहरु अत्तालिएका छन् । सर्वोच्चको फैसला पनि ओली नेतृत्वको सरकार मिलिजुली सरकारमा परिणत भएको छ । पार्टी एकताले मान्यता नपाएपछि ओली सरकारले दुई पार्टीको संयुक्त सरकारको रुपधारण गरेको हो ।
संसद पुनस्र्थापनाभन्दा पनि आइतबारको फैसालबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पुनस्र्थापनाले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिएको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेयर बजारमा पर्ने विश्लेषकहरुले बताएका छन् । आइतबार घटेको सेयर बजार मंगलबार पनि प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि दल पुनस्र्थापनाले असर गर्ने देखिन्छ । संसद् पनि चल्न नसक्ने हो भने झनै समस्या आउने देखिन्छ । शनिबारसम्म एकल सरकार रहेकामा सर्वोच्चको फैसलाले आइतबार दिउँसोदेखि ओली नेतृत्वको सरकार संयुक्त सरकारमा परिणत भएको छ ।
दाहाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक सोमबार
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल समूहले नेकपाको आधिकारिकताबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विकसित राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न स्थायी कमिटीको बैठक बोलाएको छ । बैठक सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ । सर्वोच्च आदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको अवस्थामा भावी रणनीतिबारे छलफल गर्न सो समूहले बैठक बोलाएको हो ।
सर्वोच्चको फैसला आयोगमा
आइतबार सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पुनस्र्थापना गर्ने फैसला सोही दिन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । आयोगका अनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने आयोगको २०७५ जेठ २३ र २०७५ कात्तिक ९ मा भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिएको सम्बन्धी फैसला आइतबार प्राप्त भएको छ । आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालको आदेश एवं फैसलाको जानकारी पठाएको सम्बन्धी पत्रसाथ संलग्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संक्षिप्तमा नेकपा नाम गरेको पार्टीसँग मिल्ने गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दर्ता गर्ने यसअघिको निर्णय बदर भएको जानकारी कार्यालय समयमा नै प्राप्त भएको छ ।’
पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा चल्न सकेन
सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापना भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक आइतबार चल्न सकेन । सत्तारुढ नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको थियो भने नेपाली कांग्रेसले अध्यादेश पेश गरेको विषयलाई लिएर अवरोध गरेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक आउँदो २६ गते बुधबारसम्मका लागि स्थागित गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले अवरोध गरेपछि १० मिनेटका लागि स्थगन गरिएको बैठक सूचना टाँसेर यही फागुन २६ गते दिनको १ बजे बस्ने गरी स्थगन भएको छ । संसद् बैठक नभएका समयमा सरकारले विभिन्न मितिमा जारी गरेका अध्यादेश सदनमा पेश गर्ने कि नगर्ने तथा अन्य कार्यसूचीमा अघि बढ्ने वा नबढ्ने भन्नेमा विवाद भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध भएको हो ।
सभामुखले बैठकको कार्यसूचीमा रहेका विषयलाई प्रक्रियामा लैजानासाथ प्रमुख प्रतिपक्ष र दाहाल–नेपाल समूहले त्यसको विरोध गर्दै संसद्को कारबाही बहिष्कार गरेको थियो । यसअघि बैठकमा सभामुखले सांसदहरूलाई स्वागत गर्दै अधिवेशन सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय अध्यादेश सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही संशोधन गर्ने अध्यादेश, यौनहिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन अध्यादेश र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७ पेश गर्ने कार्यसूची थियो ।
