काठमाडौं । कोभिड १९ ले अन्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगारी क्षेत्रजस्तै वैदेशिक रोजगारीलाई पनि प्रभावित बनाएको छ । कोभिड १९ महामारीमा सरकारले सबै क्षेत्रलाई सेवा, सुविधा दिई सहज बनाउनुपर्नेमा त्यसो गर्न सकेन । परिणामतः वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्र समेत यसबाट अछूतो रहन सकेन । वैदेशिक रोजगारीमा जाने होस् वा फर्किने दुवैले कोभिड महामारीको समयमा पीडित बन्नुप¥यो जसको मुख्य कारण हो केपी शर्मा ओली सरकारले न्याय गर्न नसक्नु ।
केपी ओली सरकारले महामारीमा विदेशबाट फर्किनेको लागि निःशुल्क उद्धार गर्ने भने पनि त्यसको कार्यान्वनय गर्न सकेन । चार्टर उडानमार्फत उनीहरुलाई विदेश पठाउन सकेन । विदेश पठाउँदा समेत महंगो उडान शुल्क लियो । क्वारेन्टाइन खर्च महंगो त छँदै थियो पछिल्लो समय खोप समेत उपलब्ध गराउन सकेन । असार १ गते सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रोजगारी गुमाएर बेखर्ची भएकालाई सरकारले निःशुल्क उद्धार गर्न आदेश दिए् पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन । सोही कारण विदेशमा रहेका युवाहरु समेत अलपत्र पर्ने अवस्था आयो ।
सर्वोच्चको आदेशपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा अलपत्र परेकालाई निःशुल्क उद्धारका लागि निर्देशिका तयार पा¥यो तर कार्यान्वयन गरेन । निःशुल्क उद्धार, विदेशबाट शव ढुवानी, आर्थिक सहायतालगायतका काम वैदेशिक रोजगार बोर्डले महामारी अघिदेखि नै गर्दै आएको छ तर त्यसलाई महामारीको समयमा प्राथमिकता दिइएन ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३२ ले वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई सहयोग गर्न वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार नियमावली–२०६४ अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले तीन वर्षका लागि प्रतिव्यक्ति एक हजार पाँच सय रुपैयाँ र सोभन्दा बढी समयका लागि प्रतिव्यक्ति दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । कामदार आफैँले योगदान गरेको यो कोषबाट कामदारको उद्धार, स्वास्थ्य उपचार तथा कल्याणका कार्यहरू गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३३ अनुसार वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम महामारीमा परेकालाई उद्धार गर्न र त्यस्ता कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन खर्च गरिने व्यवस्था छ ।
निःशुल्क उद्धार गर्न नसकेको सरकारले स्वदेशमा काम नपाई पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुबाट चर्को हवाइ उडान शुल्क तिर्दा समेत सम्बन्धित एयरलाइन्सलाई कारबाही गर्न सकेन । अझै सरकारको मातहतमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगमले समेत हवाइ भाडा बढी लिँदा त्यसलाई रोक्न सकेन । यता निजी क्षेत्रको हिमालय एयरलाइन्सले खाडी मुलुकका लागि उडान भर्दा दुईतर्फी भाडा सामान्य समयभन्दा दुई गुण बढी लिँदा सरकार मूकदर्शक बन्यो । अनुगमन तथा कारबाहीमा चासो देखाएन । यसैबीच संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले विदेश जानेलाई बढी भाडा लिएमा कारबाही गर्ने त बतायो तर त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन । मन्त्रालयले भाडादरको विषयमा अनुगमन नगरी त्यसको साटो बढी भाडा लिएको उजुरी गर्न मात्र आह्वान ग-यो ।
त्यस्तै, विदेश जाने युवाहरुको लागि सरकारले कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन सकेन । विदेश जाने युवाहरुले सशुल्क खोप माग गरेका थिए तर पनि सरकारले उपलब्ध गराउन नसक्दा विदेश जानबाट समेत उनीहरु वञ्चित हुनुप¥यो । ओली सरकार ढलेपछि भने विदेश जाने युवाहरुलाई खोप उपलब्ध गराउन व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुरुप मंगलबारदेखि युवाहरुलाई खोपको व्यवस्था गर्ने सरकारी योजना छ ।
सरकारले २०७६ चैत ११ गते गरेको लकडाउनमा विदेशबाट फर्किनेलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरे पनि त्यसपछि पनि विस्तारै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नगर्दा युवाहरु अन्यौलमा परेका थिए । यद्यपि युवाहरु फर्किने क्रम भने जारी नै थियो । एकातर्फ क्वारेन्टाइनको व्यवस्था नगर्नु अर्कोतर्फ तोकिएका होटल क्वारेन्टाइन महँगो हुनुले गर्दा युवाहरु थप पीडित बन्न पुगेका थिए । यी तमाम समस्याहरुलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारको नेतृत्व लिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समाधान गरी अघि बढ्नुपर्नेछ । यद्यपि श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले पाउँला भन्ने अझै टुंगो लाग्न बाँकी नै छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
