काठमाडौं । सार्वजनिक खरिदका निर्माणकार्यको म्याद ६ महिना थप गरिने भनी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष समाप्त हुनै लाग्दा समेत म्याद थप नभई निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिएको महासंघको भनाइ छ ।
महासंघका अनुसार हाल निर्माण व्यवसायीहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने करिब ५० अरब रूपैयाँभन्दा बढी रकम पाउनसकेका छैनन् । उक्त रकम नपाउँदा उनीहरू पेसाबाटै नै पलायन हुने अवस्थामा पुगेको महासंघले जनाएको छ । कोभिडको जोखिमका बीच स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी व्यवसायी तथा तिनका कामदारहरूले काम गरेका पाँच हजारभन्दा धेरै आयोजनाहरूको म्याद थप नभएर तिनको भुक्तानी समेत रोकिएको महासंघले जानकारी दिएको छ ।
महासंघका महासचिव रोशन दाहालले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी आफ्ना निजी जायजेथा धितोमा राखेर मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण व्यवसायमा लागेका निर्माण व्यवसायीहरू चर्को आर्थिक मारमा पर्दा पनि राज्यबाटै घोषणा भएका नीतिनियमहरू कार्यान्वयन नहुनु ठूलो विडम्बनाको विषय भएको बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व कर, बैंक ऋण, यन्त्र उपकरणको किस्ता बुझाउन नसकेको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै रड, सिमेन्ट, विटुमिन, इँटा, गिटी बालुवालगायत निर्माण समग्रीहरूको भुक्तानीसहित आफ्ना कामदार तथा श्रमिकहरूको रकम भुक्तानी पनि व्यवसायीहरूले गर्न नपाएको महासंघले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिँदा धेरैको रोजीरोटी र त्यसको गम्भीर असर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै देखिएको महासंघको दाबी छ ।
‘सरकारका तालुकदार निकायहरूले बुझ पचाई हालसम्म ५५ दशमलव ८३ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको अवस्था रहेको र व्यवसायीहरूको बाँकी रहेको रकम सरकारले भुक्तानी गर्दा पुँजीगत खर्चमा थप ३० प्रतिशत वृिद्ध भई देश विकासमा सकारात्मक टेवा पुग्ने थियो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘व्यवसायीले समयमै भुक्तानी पाउँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह बढ्ने र यसबाट समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने अवस्था देखिएको थियो’ विज्ञप्तिमा अगाडि उल्लेख छ ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार बैंक जमानत पेस गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको कार्यान्वयन गर्न पनि महासंघले माग गरेको छ । गत वर्षदेखि कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन धरौटी रकम फिर्ता भएमा बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आउँदा सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको भनाइ छ । उक्त धरौटी रकम चाँडोभन्दा चाँडो व्यवसायीहरूले पाउने गरी आवश्यक निर्देशिका तथा नीतिगत निर्णय गर्न महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ ।
म्याद थपको कार्यान्वयनको लागि असार २४ गते अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट आजका दिनसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नहुनु अत्यन्त दुःखद विषय भएको महासंघले जनाएको छ । जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूको धरौटी जफत गर्ने, जरिबाना लगाउने, कालो सूचिमा राख्न पठाउनेलगायतका कार्य हुने महासंघको भनाइ छ ।
कोभिड १९ का कारण राज्य स्वयमले म्याद थप गर्नेगरी लिएको नीतिको मूल मर्म नै परास्त भई व्यवसायीहरूलाई हतोत्साही बनाउने कार्यउपर महासंघको गम्भीर आपत्ति रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । कोभिड—१९ को चर्को कहरबीच पनि कार्य क्षेत्रमा खटिई मुलुक निर्माणमा योगदान दिएका निर्माण व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो म्याद थप नभई उनीहरूले नियमसङ्गत पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी नभएबाट न्यूनतम मानवीय संवेदनाकै उपहास भएको महासंघको आरोप छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम म्याद थपसहित तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारलगायत सरोकारवाला सबै निकायमा महासंघले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत कुनै सुनुवाइ नभएकाले केही दिनभित्रमा नै माग सम्बोधन नभएमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू सबै निर्माणकार्यहरू ठप्प पारी सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
