काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार भ्रष्टाचार मुद्दामा अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका छन् । गच्छदार विशेष अदालतमा ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका थिए । गच्छदार १० लाख धरौटी दिएर छुटेका हुन् ।
अदालतले गरेको निर्णयलाई आलोचकहरुले भने गच्छदारले ‘सेटिङ’ मिलाएर छुटेको आरोप लगाएका छन् । उनी अदालतबाट छुटे पनि मुद्दा फाइनल नभएको कारण सांसदबाट भने निलम्बनमै छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की, न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले थुनछेक बहसपछि उक्त धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेका अनुसार नेता गच्छदारलाई अदालतले उक्त विवादमा बयान लिएर थुनछेक बहसपछि १० लाख धरौटी माग गरेको थियो । बालुवाटारको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते गच्छदारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । नेता गच्छदारविरुद्ध नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गरिएको थियो ।
२०६६ चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय थियो । सो प्रस्ताव तयार पार्नेमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात थिए भने गच्छदार उपप्रधानमन्त्री थिए । उनले त्यसलाई स्वीकृत गरेका थिए । सोही नक्कली मोही खडा गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको आरोपमा उनीहरुमाथि मुद्दा चलेको हो । गच्छदारमाथि नक्कली मोहीको विवरण समावेश गरेको अनि क्षेत्राधिकारअनुसार पनि नमिल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पठाएको भन्ने आरोप थियो ।
