काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कालोबजार ऐन खारेज गर्न माग गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लको नेतृत्वको एक प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्र्कीलाई भेटी खुला बजारको सन्दर्भमा कालोबजार ऐनको सान्दर्भिकताको नरहेकोले सो ऐन खारेज हुनुपर्ने माग गरेको हो ।
साथै चेम्बरले संसद्मा विचाराधीन आर्थिक विधेयकहरु शीघ्र पारित गर्न माग छ । यसैगरी नगद ओसारपसारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएकोले निजी क्षेत्रलाई समस्या आइपर्ने भएकोले सोको कानुनी व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ ।
यस्तै प्रविधिको दुरूपयोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न, घरजग्गा खरिदबिक्रीमा ब्रोकर लाइसेन्ससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न तथा लगानीको लागि स्रोतको वैधतालाई खुकुलो बनाउनुपर्नेलगायत आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन तर्जुमा गर्दा चेम्बरलाई पनि संलग्न गर्न मल्लले कानुनमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । साथै उनले विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण पहिलो क्षति निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेको बताए । निजी क्षेत्रको आत्मबल वृद्धि भएमा मात्र आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुने भएकोले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकताका आधारमा खोप दिन पनि उनले आग्रह गरे ।
कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न निजी क्षेत्रको अहम् भूमिका रहने भन्दै चेम्बरबाट प्रस्तुत सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताए । सरकारको पहिलो प्राथमिकता मुलुकको आर्थिक प्रगति रहेको उनको भनाइ थियो । साथै उनले सरकार निजी क्षेत्रसँग सदैव सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि बताए ।
उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा, उर्मिला श्रेष्ठ, दीपक श्रेष्ठ, सुरेन्द्र श्रेष्ठ, त्रिभुवनधर तुलाधर तथा कार्यसमिति सदस्य देवेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, सन्तोष पाण्डे, दीपककाजी तुलाधर, निरज राई, राम श्रेष्ठ रहेका थिए ।
