वासिङटन । अमेरिकाको बाइडेन प्रशासनले अफगानी सरकारको अमेरिकी बैंकमा रहेको मुद्रा सञ्चिति फ्रिज गरेको छ । अमेरिकाले तालिबानलाई त्यसमा पहुँच नदिन साढे नौ अर्ब अमेरिकी डलरको कोष फ्रिज गरेको अमेरिकी मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् ।
तालिबान विद्रोहीले राजधानी काबुल कब्जा गरेपछि अमेरिकाले उक्त कदम चालेको बताइएको छ । अघोषित रुपमा गरिएको कदमबारे द वासिङटन पोस्टले सुरुमा समाचार लेखेको थियो । समाचारमा जनाइएअनुसार अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी यानेट येलेन र ट्रेजरी अफिस अफ फरेन एसेट्स कन्ट्रोलका अधिकारीहरुले अफगानी एकाउन्ट फ्रिज गर्ने निर्णय लिएका हुन् । एक सरकारी अधिकारीका अनुसार अफगानी सरकारको अमेरिकामा रहेको कुनै पनि रकम तालिबानलाई उपलब्ध नगराइने भएको छ ।
यस्तो निर्णय लिनुअघि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टले ह्वाइट हाउससँग पनि परामर्श गरेको थियो । बाइडेन प्रशासनले तालिबानलाई दबाब दिन यसले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेको छ । तालिबान यसअघि नै अमेरिकाको प्रतिबन्धमा रहेका कारण उक्त रकम फ्रिज गर्न कुनै नयाँ अधिकार नचाहिने बाइडेन प्रशासनले जनाएको छ । अमेरिकाले सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ को आतंकवादी आक्रमणपछि तालिबानलाई प्रतिबन्धित गर्दै आएको छ ।
यता ब्लुमबर्गका अनुसार अमेरिकाले काबुलमा पैसा पठाउन पनि बन्द गरेको छ । तालिबान सरकारलाई पैसाको पहुँचबाट टाढै राख्न यसो गरिएको हो । अफगान केन्द्रीय बैंकका कार्यवाहक प्रमुख अजमल अहमाडीले यसबारे जानकारी पाएको बताइसकेका छन् । अफगानिस्तान दुई दिनअघि मात्रै तालिबानको कब्जामा परेको थियो ।
‘जर्मनीले अफगानिस्तानका लागि विकास सहायता रोक्ने’
बर्लिन । जर्मनीले अफगानिस्तानका लागि विकास सहायता तत्कालका लागि रोक्ने निर्णय गरेको छ । एएफपीका अनुसार अफगानिस्तानमा २० वर्षपछि तालिबान फेरि सत्तामा पुगेपछि उक्त निर्णय भएको जर्मनीका विकास मन्त्री गर्द मुलरले बताएका हुन् ।
‘परिवर्तित राजनीतिक अवस्थाका कारण जर्मनीले अफगानिस्तानलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विकास सहयोग केही समयको लागि निलम्बन गरिएको छ’, विकासमन्त्री मुलरले जर्मन पत्रिका रिनिशा पोस्टसँगको अन्तर्वार्तामा भने, ‘हामी अफगानिस्तानबाट जर्मनी फिर्ता हुन चाहने सबै स्थानीय विकास अधिकारीहरू र गैर–सरकारी संस्थाका कर्मचारीलाई अफगानिस्तानबाट फिर्ता गर्नका लागि द्रुत गतिमा काम गरिरहेका छौँ ।’
काबुलमा रहेका जर्मनहरूलाई सेनाको नेतृत्वमा उद्धार गर्ने अभियान जारी रहेको तर स्थलगत कठिन परिस्थितिका कारण काममा बाधा सिर्जना भएको उनले बताए । अधिकारीहरूले मङ्गलबार एउटा जर्मन सैनिक विमानमार्फत काबुलबाट सात जनालाई मात्र उद्धार गरिएको विषयमा भने, ‘सयौं मानिसहरू जमिनमा पर्खिरहेका थिए तर विमानस्थलमा सुरक्षाका सहयोगीहरुले यातायातमा पहुँच पु¥याउन नसक्दा उद्धारमा कठिनाइ भएको छ ।’
जर्मनीले हालको उद्धार कार्यको दायरामा ‘सम्भव भएसम्म’ स्थानीय कर्मचारीहरूको उद्धार कार्य पूरा गर्ने प्रयास गरेको कुरा मुलरले उक्त पत्रिकालाई बताए । उनले थपे, ‘हामी त्यसभन्दा अन्य विकल्पहरू पनि हेर्दैछौँ ।’
अफगानिस्तानको ठूला दातामध्ये एक जर्मनीले एक वर्षमा चार सय ३० मिलियन यूरो (५०६ मिलियन अमेरिकी डलर) अफगानिस्तान पठाउने सहमति गरेको थियो । उक्त रकम स्थानीय प्रहरी बलको तालिम, न्याय प्रणाली तथा महिलाको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा खर्चिने सहमति गरेको थियो । गत हप्ता बोल्दै जर्मन विदेश मन्त्री हेइको मासले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगविना उक्त एसियाली मुलुक ‘सक्षम’ नहुने बताएका थिए ।
‘तालिबानले सत्ताको पूर्ण नियन्त्रण लिएमा, शारिया कानुन लागू गरेमा र अफगानिस्तानलाई इस्लाम (क्यालिफेट) राज्य घोषणा गरेमा जर्मनीले त्यहाँ अब एक पैसा ( पठाउने छैनौँ’, मासले भने ।
