काठमाडौं । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया लो—बिडमा जाने परिपाटीका कारण निर्माण उद्योगमा समस्या देखिएको बताएका छन् । लो—बिडमा जाने समस्या समाधानका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलसँगको बिहीबारको भेटमा मन्त्री कार्कीले निर्माण व्यवसायीहरूले पनि गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने बताए । भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई टेवा पुग्ने कानुन निर्माणमा सरकारले सक्दो सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धता समेत जनाए । मन्त्री कार्कीले निर्माण व्यवसायीमैत्री कानुन निर्माणमा आफूले सहयोग गर्ने जानकारी गराउँदै निर्माण व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो क्षमता बढाउँदै लैजानुपर्ने बताए । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री कार्कीको सफल कार्यकालको लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै व्यवसायीहरूको विद्यमान समस्या सम्बन्धमा पनि जानकारी गराएको थियो ।
कोभिड–१९ लगायतका विभिन्न कारणले काम हुन नसकेका आयोजनाहरूको म्याद थपको समस्यालाई समाधान हुनेगरी भदौ ३ गते भएको निर्णयको महासंघले स्वागत गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरूका विद्यमान समस्याहरू जस्तैः धरौटी रकम फिर्ता, आयकर मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट, मिनाहा, पुनर्कर्जा, ब्याज सहुलियत, बैंक ऋण किस्ता, बैंक ग्यारेन्टी नवीकरण निःशुल्क, बीमाको नवीकरण निःशुल्क, क्रेडिट लाइन खारेजीलगायतका समस्याहरूको समाधानका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
नयाँ सरकारबाट संघीय संसदमा प्रस्तुत हुन गइरहेको संशोधित पुरक बजेटमा ती बुँदाहरू समावेश गरी निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गरिदिन महासंघले मन्त्री कार्कीसमक्ष आग्रह गरेको छ । हाल संसद्मा संशोधनको लागि दर्ता भएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र मस्यौदाको रूपमा रहेको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०५५ लगायतका निर्माणसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माणमैत्री हुनेगरी संशोधन गरिनुपर्ने माग पनि महासंघले मन्त्री कार्कीसमक्ष राखेको छ ।
भेटमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, उपाध्यक्ष धिरेन्द्र दाहल, उपमहासचिव टंकप्रसाद चौलागाई, कानुनी सल्लाहकार टंकप्रसाद दुलाल, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर, जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
