काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले फास्ट ट्रयाकबाट संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा मन्त्री पौडेलले सरकार संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारीमा लागेको भन्दै यसका लागि सहयोग गर्न समितिका सदस्यहरुलाई आग्रह समेत गरे । बैठकमा उनले संघीय शिक्षा ऐन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा ऐन र उच्च शिक्षा ऐन नहुँदा माध्यमिक, प्राविधिक तथा उच्च शिक्षामा असर परिरहेको उल्लेख गरे । यी ऐन निर्माणको लागि मस्यौदाको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको उनको भनाइ छ । पूर्वशिक्षामन्त्रीहरुले गरेको कामलाई निरन्तरता दिँदै संघीय शिक्षा ऐनका विषयमा सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल समेत भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘कसैका प्रेसरले हँदैन,’ उनले भने ‘सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष र विज्ञका कुराबाहेक अन्य व्यक्तिको प्रेसर स्वीकार्य छैन ।’ स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारको काम कतव्र्य प्रत्यायोजनको चरणमा रहेकाले धेरै कुराहरु आउने संघीय शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्ने उनले बताए । यस्तै उनले ईसीडीका शिक्षकको विषयमा स्थानीय तहलाई पारिश्रमिक दिन मन्त्रालयले सर्कुलर गरेको बताउँदै यस थप बलियो बनाउन ऐनमा समावेश गर्ने उल्लेख गरे । ‘बीसौँ वर्षदेखिका समस्या छन्’ उनले भने, ‘यी समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा ठूलो ऐन नै हो ।’ यस्तै चीनमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरेको बताउँदै चाँडै निकास निस्कने विश्वास व्यक्त गरे । पौडेलले शिक्षक सेवा आयोगको ११औँ सशोधन नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको बताउँदै शिक्षकहरुको आन्तरिक बढुवाको काम सुरु भएको पनि जानकारी दिए । बैठकमा पूर्वशिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्लानिङ कमिसनले तयार पारेको १५औँ योजना र उच्चस्तरीय आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे । उनले विभिन्न कलेजले विद्यार्थीबाट मापदण्डविपरीत पैसा उठाइरहेको भन्दै यसमा अनुगमन गरी कारबाही गर्न ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यस्तै, खगराज अधिकारीले विद्यार्थीका अभिभावकहरुको दायित्वको विषयमा पनि कानुनमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । जनशक्ति कसले उत्पादन र कति उत्पादन गर्ने हो भन्ने विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गर्न पनि मन्त्रालयलाई सुझाव दिए । यस्तै, अञ्जना विसुङ्खेले नेपालमा भएका परम्परागत शिक्षालाई प्रविधिसँग जोड्दै इन्टरनेटको मूल्य बढी भएकोमा ध्यानाकर्षण गराइन् । समितिका सदस्य एकपाल मियाँले संघीय शिक्षा ऐन आउने कहिले हो भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।