काठमाडौँ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सामुदायिक विद्यालयको कक्षा एकदेखि तीनसम्मका पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरण गर्न निजी क्षेत्रका मुद्रक तथा वितरकलाई नवीकरण वा सूचीकरणका लागि पुनः आह्वान गरेको छ । नेपाल मुद्रण उद्योग महासंघले निजी क्षेत्रका मुद्रक तथा वितरकको भूमिका खुम्च्याइएको भन्दै नवीकरण तथा सूचीकरणमा भाग नलिएपछि केन्द्रले पुनः बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै सूचीकरणको लागि आह्वान गरेको छ ।
केन्द्रको उक्त सूचनाप्रति महासंघले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय भन्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले शैक्षिक सत्र २०७९ का लागि यसअघि गरेको सूचनालाई बहिष्कार गरेको महासंघले आफ्ना मागहरूलाई सम्बोधन नै नगरी पुनः सूचना आह्वान गरेपछि महासंघले बिहीबार एक वक्तव्य प्रकाशन गर्दै आपत्ति प्रकट गरेको हो ।
सरकारको यस निर्णयले निजी मुद्रण उद्योगको क्षेत्रमा भएको अर्बौँको लगानी डुब्ने मात्र नभई मुद्रण उद्योग तथा व्यवसायको क्षेत्रमा संलग्न लाखौँ जनाको रोजीरोटी गुम्ने, करोडौँ रुपैयाँको राजश्व नोक्सानी हुने र जनक शिक्षाले सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तक समयमा नै छपाइ तथा वितरण गर्न नसकेका कारण आउँदो शैक्षिक सत्रमा पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीको हातमा पुग्न नसक्ने संघले जनाएको छ ।
सरकारी स्वामित्वको मुद्रण संस्था जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले विद्यालय तहका सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा वितरणको जिम्मा पूरा गर्न नसकेपछि समयमै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पु-याउने सुनिश्चितताका लागि सन् २०१४ सम्म निजी क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा जिम्मा दिने भनी सरकारको तर्फबाट विभिन्न तहमा गरिएका प्रतिबद्धताअनुरूप २०६४ सालबाट निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन सुरु गरिएको थियो ।
विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसआरपी) अन्तर्गतको सामुदायिक विद्यालय सहयोग कार्यक्रम (सीएसएसपी) मा सरकारको तर्फबाट सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यपुस्तकको गुणस्तरको सुनिश्चिततासँगै समयमै विद्यार्थीको हातमा पु-याउनका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिताले सहजता आएपछि २०७२ सालसम्म आइपुग्दा क्रमशः आठ कक्षासम्म दिन सुरु गरिएको थियो ।
तर शैक्षिक सत्र २०७८ मा कक्षा पाँचबाट चारमा झारिएकोमा शैक्षिक सत्र २०७९ मा पुनः एक कक्षा घटाई कक्षा तीनसम्ममा सीमित गर्ने निर्णयअनुरूप केन्द्रले गत मंसिर २२ गते २१ दिने सूचना निकालेको थियो । उक्त सूचनाको विरोध गर्दै महासंघले सूचीकरण प्रक्रियामा भाग लिएको थिएन । उक्त निर्णयलाई नसच्चाईकनै पुनः सूचना निकालिएको भन्दै महासंघले आफ्नो माग पूरा नगरे आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ ।
मन्त्रालयको यस गलत निर्णयलाई तात्काल रद्द गरी शैक्षिक सत्र २०७९ बाटै कम्तीमा पनि सामुदायिक विद्यालयका कक्षा पाँचसम्मका पाठ्यपुस्तक निजी क्षेत्रलाई नै छपाइ तथा वितरणको जिम्मा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । त्यसपछिका वर्षहरूबाट क्रमशः बढउँदै सामुदायिक विद्यालयका सबै तहका पाठ्यपुस्तक निजी क्षत्रलाई नै छपाइ तथा वितरणको जिम्मा दिने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको यस निर्णयलाई सच्चाउनका लागि आ–आफ्नो स्थानबाट आवश्यक दबाब सिर्जना गर्न महासंघले सरकार, सत्ता साझेदारलगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दल, विद्यार्थी संघ, संगठन अविभावक, बुद्धिजीवी वर्ग, व्यवसायी, नागरिक समाज र आम सरोकारवाला वर्गहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ ।
