काठमाडौँ । विद्यार्थीबाट असुलेको बढी शुल्क फिर्ता गर्ने सहमतिमा पोखराको मणिपाल मेडिकल कलेजमा लगाइएको ताला खुलेको छ ।
कलेजले कानुनविपरीत बढी शुल्क उठाइरहेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा संघर्ष अभियानका विद्यार्थी र अभिभावकले गत मंसिर २० गते कलेज प्रशासनमा तालाबन्दी गरेका थिए । बुधबार कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेल, कलेज प्रशासन र आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनबीच शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएपछि ताला खोलिएको हो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको प्रवेश परीक्षामा मेरिटमा रहेका विद्यार्थीले म्याचिङअनुसार भर्ना र एमबीबीएस अध्ययनका लागि नियमअनुसार पहिलो किस्ताको शिक्षण शुल्क विश्वविद्यालयको खातामा जम्मा गरिसकेका छन् । कलेज प्रशासनले विद्यार्थीसँग लिइसकेको अतिरिक्त शुल्क अर्को वर्षको शुल्कमा मिलान गर्ने सहमति जनाएको छ ।
आयोगले एमबीबीएस अध्ययनका लागि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ४० लाख र उपत्यकाबाहिर ४४ आख रुपैयाँ तोकेको छ । तर मेडिकल कलेजहरूले भने होस्टल, सेक्युरिटीलगायतका नाममा छ लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क विद्यार्थीहरूसँग असुलिरहेको छ । आयोगले पुस ९ गते एक सूचना जारी गरेर होस्टल र मेस अनिवार्य नगर्न मेडिकल कलेजहरूलाई आग्रह गरेका थियो । त्यस्तै, विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा भने बुधबार तोडफोड भएको छ ।
विद्यार्थीहरूबाट अतिरिक्त शुल्क लिएपछि त्यसको विरोधमा विद्यार्थीहरू आन्दोलन गरिरहेका थिए । कलेज र विद्यार्थीबीच विवाद चर्केपछि कलेज प्रशासनले विद्यार्थीलाई कलेज प्रवेश रोक लगाएको थियो । बुधबार विद्यार्थीहरूको समर्थनमा त्यहाँ पुगेका विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेता कार्यकर्ताहरूले कलेज तोडफोड गरेका हुन् । अतिरिक्त शुल्क नबुझाएको भन्दै कलेजले ८० विद्यार्थीलाई दुई सातादेखि कक्षा प्रवेशमा रोक लगाएको छ । १४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बुझाएर एमबीबीएस प्रथम वर्षमा भर्ना भएका विद्यार्थीसँग कलेजले विभिन्न शीर्षकमा चार लाखभन्दा बढी रकम असुल्न खोजिरहेको विद्यार्थीको आरोप छ ।
यता काठमाडौँ मेडिकल कलेजले पनि अहिलेसम्म विद्यार्थी भर्ना लिन मानेको छैन । बढी शुल्क माग गर्दै भर्ना नलिएपछि विद्यार्थीहरू लामो समयदेखि सडकमा रिले अनशन तथा धर्नामा छन् । माफियाको कब्जामा परी देशका विभिन्न सहरहरूमा खोलिएका मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी र अभिभावकहरूबाट चर्को शुल्क उठाइरहेका छन् ।
मेडिकल कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क लिएको गुनासो आएपछि गृहमन्त्रालयले यसअघि नै १२ वटा जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, मोरङ, सुनसरी, धनुषा, पर्सा, चितवन, कास्की, रूपन्देही, बाँके र जुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पत्र पठाउँदै बढी शुल्क लिने कलेजहरूलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
उक्त पत्र गृहले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पनि दिएको थियो ।
