काठमाडौँ । देशभर कोरोनाको तेस्रो लहर तीव्र रुपमा फैलिए पनि सरकारले व्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द नगर्ने भएको छ । कोरोना फैलिन नदिनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्न लगाएर सकभर व्यवसाय बन्द नगर्ने नीति सरकारले लिएको हो ।
कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरका कारण थिलो–थिलो बनेको अर्थतन्त्र केही तङ्ग्रिनथालेकै बेला ‘ओमिक्रोन’ नामको तेस्रो लहर सुरु भएपछि विभिन्न पेशा तथा व्यवसाय गर्नेहरु त्रसित भएको बेला सरकारले तत्काल लकडाउन लगाएर सबै व्यवसाय बन्द नगर्ने नीति लिएको हो ।
ओमिक्रोन अहिलेसम्म व्यापक फैलिए पनि यो अघिल्ला दुई लहरको जस्तो प्राणघातक नदेखिएपछि सरकारले खोप र परीक्षणलाई सहज बनाउँदै अन्य स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइ गरेर व्यवसायलाई निरन्तरता दिनलागेको हो ।
सरकारले आफ्ना कार्यालयहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा कोरोना पुष्टि भएकाहरलाई सात दिनका लागि विदा दिने तर कार्यालय पूरै बन्द नगर्ने नीति लिएको छ । यस्तो नीतिले सरकारी कार्यालय बन्द हुनेछैन । साथै एकपटक कोरोना देखिएपछि सात दिनपछि परीक्षण गर्न नपर्ने बताएर कामलाई निरन्तरता दिने भएको छ । तर, भीडभाड कम गर्नेलगायतका अन्य स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डलाई पालना गराउन जरिवाना गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । त्यसको सुरुवात काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबारदेखि नै सुरु गरेको छ ।
काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले बुधबार काठमाडौंका केही सार्वजनिक स्थलको अनुगमन गरी मास्क नलगाई हिँड्डुल गर्नेलाई नगद जरिवाना गराएको छ । यो जरिवाना अभियान पनि सरकारले देशभर सञ्चालन गर्नेछ । त्यसको लागि देशभर नै परीक्षण र खोप कार्यक्रम पनि तीव्र रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न व्यवसायी संघ/संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई बुधबार मन्त्रालयमा बोलाएर कोरोनाको तेस्रो लहरमा सरकारले के–के काम गर्नुपर्ने, लकडाउन गर्नुपर्ने कि नपर्ने भनेर सुझाव माग गरेको थियो । अधिकांश व्यवसायीहरुले स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा कडाइ गर्नुपर्ने र खोप कार्यक्रम चोक–चोकमा सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा परीक्षणलाई सर्वसुलभ गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सरकारले बुधबारदेखि नै कोरोना परीक्षणको शुल्क घटाइदिएको छ । यसले परीक्षण गर्न सहज हुनेछ भने थप इलाकामा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सूचना जारी गरेको छ ।
विभिन्न स्थानीय तहमा खोप पु-याएको कारण उनीहरुले सूचना जारी गर्दै खोप लगाउने स्थान तोक्नथालेका छन् । सरकारले खोप कार्यक्रमलाई सहज बनाउँदै लैजाने र खोप नलगाउनेहरुलाई पहिले सार्वजनिक सेवा बन्द गर्ने र पछि सार्वजनिक स्थानमा हिँड्डुल गर्न नै नदिने नीति लिएको छ । यसले खोप लगाउन सबैलाई बाध्य पार्नेछ । खोप नलगाउनेभन्दा लगाउनेलाई कोरोनाको जोखिम कम हुने अनुमान गर्दै सरकारले खोप लगाउनको लागि कार्ड नदेखाउनेलाई सार्वजनिक सेवा नै बन्द गर्नलागेको हो ।
सरकारले लकडाउन नगर्ने भने पनि मंगलबार दिउँसोदेखि बुधबार दिउँसोसम्मको २४ घण्टामा देशभर ११ हजार तीन सय ५२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । उक्त संख्या विगत एक महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी हो । उक्त २४ घण्टामा २३ हजार चार सय नौ जनामा गरिएको परीक्षणमा ११ हजार तीन सय ५२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । यसले कोरोनाको फैलावट तीव्र भएको पुष्टि गरेको छ । परीक्षण गरिएकामध्ये झण्डै ५० प्रतिशतमा कोरोना देखिन थाल्नुलाई जनस्वाथ्यविद्हरुले भयावह अवस्था भएको बताएका छन् । यद्यपि कोरोनाको कारण मृत्यु हुनेको संख्या न्यून भएको कारण सरकारले व्यवसायमा सञ्चालन गर्दा भीडभाड हुन नदिने र खोप कार्यक्रम तीव्र बनाउने नीति लिएको हो ।
सरकारले भोलि माघ ७ गतेदेखि सार्वजनिक सेवा लिन चाहने जुनसुकै नागरिकले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको कार्ड अनिवार्य लिएर कार्यालयहरुमा जानुपर्ने अन्यथा कुनै पनि सेवा नदिने व्यवस्था गर्दै छ । सरकारले निःशुल्क खोप सेवा दिए पनि विभिन्न बहाना बनाएर खोप लगाउन नचाहनेहरुलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले सेवा नै नदिने गरी कडाइ गर्नलागेको हो ।
यस्तै, सार्वजनिक स्थानमा मास्क नलगाई हिँड्डुल गर्नेलाई नगद जरिवाना गर्ने काम पनि काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले थालेको छ । यो अभियान देशभर चलाउने तयारी सरकारले गरेको छ । यसैबीच, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनपछि कोभिड–१९ सङ्क्रमणको पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटाइएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री विरोध खतिवडा र स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेललाई निजी अस्पताल तथा ल्याबमा पीसीआरको शुल्क बढी भएको भन्दै घटाउन निर्देशन दिएका थिए ।
सोही निर्देशनअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटाएको जनाएको छ । अब सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएको बिरामीको निःशुल्क पीसीआर परीक्षण हुने र परीक्षण मात्रै गर्नेलाई आठ सयभन्दा बढी लिन नपाउने निर्णय भएको छ । यसअघि सरकारी अस्पतालमा पीसीआर परीक्षणको एक हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्दै आएको थियो । त्यसैगरी निजी अस्पताल तथा ल्याबले एक हजार पाँच सयभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ । यसअघि निजीतर्फ पीसीआर परीक्षणको शुल्क दुई हजार रुपैयाँ थियो ।
यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि जारी गरेको आदेश नमान्ने बटुवादेखि भाटभटेनी सुपरमार्केटसम्मलाई बुधबार कारबाही गरेको छ । प्रशासनले बुधबारदेखि लागू हुने गरी जारी गरेको २७ बुँदे आदेश उल्लङ्घन गर्ने एक सय ५२ जनासहित तीन वटा व्यापारिक केन्द्रलाई कारबाही गरेको छ ।
सार्वजनिक यातायातमा मास्क नलगाउने यात्रु भेटिए चालकलाई एक सयदेखि छ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने भन्दै मास्क अनिवार्य गरेको छ । भक्तपुरमा बुधबारको कारबाहीबाट १५ हजार दुई सय राजस्व सङ्कलन भएको छ भने अनुगमनका क्रममा छ सय एक वटा मास्क निःशुल्क वितरण गरिएको छ ।
