काठमाडौं । २०४६ सालको परिवर्तनपछि ३० वर्ष पहिले स्थापना भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा नै ‘भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न र गराउन सक्नेछ’ भनी उल्लेख गरे पनि विकास निर्माणमा अख्तियारको ठूलो भूमिका हुने एक सामान्य ज्ञानको कुरा हो ।
अख्तियारले अनुसन्धान गरेको कारणले साना ठूला आयोजनाहरु सम्पन्न गर्नमा ढिलाइ हुन गएको धेरै उदाहरणहरु छन् । तर, विडम्बना के छ भने विकास निर्माणकार्यहरुको गति जतिसुकै सुस्त भए पनि आयोजनाहरुमा हुनसक्ने अथवा भइसकेका अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारमा नै सबैले बढी चिन्ता गरिरहेको पाइन्छ । यसरी बुद्धिजीवी, मिडियालगायत आम नागरिकको चासो नै अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारमा नै बढी केन्द्रित भइरहेको कारण अख्तियारको अर्जुन दृष्टि पनि भ्रष्टाचारमा मात्र भएर विकास निर्माणमा भइरहेको शिथिलता र हरेक वर्ष भइरहेको न्यून पुँजीगत खर्चको समस्यामा अख्तियारले खासै ध्यान नदिएको एक तितो सत्य हो ।
अख्तियारको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न दुई कोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ । मुलुकमा भइरहेको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा जनताको मनोभावना र सामाजिक सञ्जाललगायतको मिडियामा आउने गरेको समाचार, मन्तव्य र विचारलाई दृष्टिगत गर्दा अख्तियारको कार्यसम्पादनलाई राम्रो भन्न मिल्ने देखिँदैन । तर, अख्तियारले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने वार्षिक प्रतिवेदन र भ्रष्टाचार सम्बन्धमा विश्वभर अध्ययन विश्लेषण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टर्नेशनल (टीआई)ले बराबर सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकहरुलाई दृष्टिगत गर्दा अन्य समान हैसियत भएका मुलुकहरुको तुलनामा अख्तियारको कार्यसम्पादनलाई कमसल भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
अख्तियारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार करिब २४ हजार उजुरीमध्ये एक वर्षको अवधिमा ६४ प्रतिशत उजुरीहरु फस्र्योट गर्न सफल भएको रहेछ भने करिब पाँच सय उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको रहेछ । त्यसैगरी करिब छ हजार उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिसकेको रहेछ । यो तथ्यांकको आधारमा अख्तियारको कार्यसम्पादनलाई सन्तोषजनक नै मान्नुपर्ने भए पनि अबका दिनहरुमा शिथिल विकास निर्माणकार्यहरु र न्यून पुँजीगत खर्चको समस्यामा अख्तियारले के कसरी भूमिका खेलेर मद्दत गर्न सक्छ भनी विचार विमर्श गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।
विकास निर्माणमा कार्यरत पदाधिकारीहरुले कानुनसंगत व्यवहार गरेर इमानदारिताका साथ काम गरी आफ्नो व्यावसायिक क्षमता, दूरदर्शिता, नेतृत्व गुण आदि जतिसुकै देखाए पनि कहिलेकाहीँ आयोजनाको हितमा र राष्ट्रलाई लाभ हुने निर्णयहरु जोखिम लिएर भए पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्ता निर्णयहरुप्रति लक्षित गरेर अख्तियारमा दिएका उजुरीहरु समबन्धमा आवश्यक छानबिन सक्दो चाँडो गरेर छानबिनको नतिजा सार्वजनिक गरेर इमानदार दह्रो नेतृत्व भएका पदाधिकारीहरुको हौसला बढाउँदै लग्नु उचित हुन्छ । होइन भने असल नियतले सही नेतृत्व लिने व्यक्तिको पलायन हुँदै जाने खतरा बढेर जान्छ । अलिकति मात्र पनि जोखिम लिएर काम गर्दा अख्तियारमा उजुरी पर्ने सम्भावना रहने र अख्तियारबाट छानबिन गरेको समाचार मिडियामा नाम आउनेबित्तिकै सार्वजनिक रुपमा बदनाम हुने नेपाली समाजको एक विशेषता नै भइसकेको छ ।
विकास निर्माण कार्यहरु ढिलो भई पुँजीगत खर्च न्यून भइरहेको एक प्रमुख कारण यही डर त्रासको मानसिकता भएको सजिलै प्रमाणित गर्नसक्ने तथ्य हो । यो मानसिकता ‘माथिको कडा निर्देशन’ले मत्थर पार्न सक्दैन । अख्तियारले मात्र यो मानसिकतालाई निस्तेज पार्न सक्छ । विशेष अदालतमा मुद्दा हाल्ने कामलाई मात्र बहादुरी ठान्ने प्रवृत्ति अख्तियारले छोड्नैपर्छ । वास्तवमा अख्तियारको महान् लक्ष्य भनेकै भ्रष्टाचारलाई न्यून पार्दै विकास निर्माणकार्यको गति बढाउने हुनुपर्ने हो । निर्दोष इमानदार राष्ट्र सेवकहरुविरुद्ध आउने कुनै तुक नभएका उजुरीहरुमा द्रुतगतिमा छानबिन गरी सार्वजनिक रुपमा नै सफाइ दिने प्रथा अख्तियारले अंगीकार गर्नैपर्छ ।
टीआईले हालसालै प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार भ्रष्टाचारको मामिलामा नेपालभन्दा भ्रष्ट र नेपालकै हाराहारीमा भ्रष्टाचार भएका मुलुकहरु करिब सयवटा रहेछ । ती सयवटा मुलुकहरुमध्ये नेपालभन्दा निकै द्रुतगतिमा विकास गरिरहेको धेरै मुलुकहरु छन् । टीआईको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार भ्रष्टाचारको मात्रा दर्शाउने सीपीआई भन्ने एक सूचकांकमा नेपालले सयमा ३३ अंक प्राप्त गरेको छ भने बंगलादेशले २६ अंक मात्र पायो । दश वर्षपहिले नेपालले पाएको अंक २७ र बंगलादेशको अंक २६ मात्रै थियो ।
यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मामिलामा गत दश वर्षमा बंगलादेशको तुलनामा नेपालले निकै प्रगति गरेको देखियो । तर, अर्थतन्त्रमा नेपाल बंगलादेशभन्दा निकै पछाडि परेको छ । कोरोना संक्रमण सुरु हुनुअघिको वर्षमा विश्व बैंकले बंगलादेशको अर्थतन्त्र निकै राम्रो भएको भनी तारिफ गरेको विश्व समाचार बनेको थियो । यो तुलनाले स्पष्ट संकेत गरेको छ कि अख्तियारले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्न अति जरुरी छ, राष्ट्र निर्माणको खातिर ।
राजनीतिक दाउपेचको रुपमा उच्छृंखल ढंगले उठाएको भ्रष्टाचारका तथाकथित काण्डहरु, व्यापारी ठेकेदारहरुबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट उब्जेका कृत्रिम उजुरीहरु र त्यसमा आधारित मिडियामा आउने टीकाटिप्पणी र त्यसपश्चात् स्फूर्तिका साथ सामाजिक सञ्जाल र सडकबाट आउने प्रतिक्रियाहरुलाई मात्र सर्वोपरी राखेर अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माला जपेर बस्नुभएन । विकास निर्माणमा एक प्रकारको विश्वासको वातावरण सृजना गर्ने काम पनि अख्तियारले आफ्नो रणनीतिभित्र पार्नैपर्छ ।
