काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशत मौद्रिक उपकरण जारी गर्नसक्ने भएको छ । नेपालमा हाल एउटै मात्र पूर्वाधार सञ्चालनमा रहेकोमा बुधबार राष्ट्र बैंकले उक्त बैकको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएपछि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले यस्तो सुविधा पाएको हो ।
राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको परिपत्रअनुसार सञ्चित नोक्सानी बाँकी नरहेको र साधारण सेयर जारी गरी धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइसकेको पूर्वाधार विकास बैंकले बढीमा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको शतप्रतिशतसम्मको डिबेञ्चर, अन्य ऋण उपकरणलगायतका मौद्रिक उपकरण जारी गर्ने स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तो निवेदनमाथि आवश्यक छानबिन गरी उपयुक्त ठानेमा राष्ट्र बैंकले डिबेञ्चर तथा अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने स्वीकृति दिन सकिन्छ, राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत भनेको छ ।
यसको लागि डिबेञ्चर, अन्य ऋण उपकरण जारी गर्ने पूर्वाधार विकास बैंकले निष्काशन गरिएको आर्थिक वर्ष र भुक्तानी हुने आर्थिक वर्षबाहेकका प्रत्येक वर्ष वार्षिक मुनाफाबाट समानुपातिक आधारमा रकम भुक्तानी कोष अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्नेछ । तर, राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पूरा गर्ने प्रयोजनबाहेकको अवस्थामा संस्थाले कुनै आर्थिक वर्षमा पाँच पूर्ण आर्थिक वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि बाँकी रहेको ऋणपत्रबापत भुक्तानी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकमबराबर बोनस सेयर जारी गरेमा सो आर्थिक वर्षमा भुक्तानी कोषमा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य हुनेछैन । तर, सो वर्षमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम उक्त वर्षपश्चात्का आर्थिक वर्षहरुमा थप गरी समानुपातिक आधारमा अनिवार्य रुपमा उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
पूर्वाधार विकास बैंकले स्रोत परिचालनमा गणना हुने गरी ऋणपत्र जारी गरेमा भुक्तानी कोषमा रकम जम्मा गर्न अनिवार्य नहुने परिपत्रमा उल्लेख छ । पूर्वाधार विकास बैंकले ऋणपत्र जारी गर्दा नै पुँजी कोषको अङ्गको रुपमा रहने वा स्रोत परिचालनमा गणना हुने व्यहोरा स्पष्ट रुपमा खुलाउनुपर्नेछ । यसअघि जारी गरिएका वा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी जारी हुने प्रक्रियामा रहेका ऋणपत्रलाई सोहीबमोजिम छुट्याउनुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । एकपटक ऋणपत्रको वर्गीकरण गरेपछि पुनः परिवर्तन गर्न पाइनेछैन, परिपत्रमा भनिएको छ ।
पूर्वाधार विकास बैंकले सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने र ऊर्जा ऋणपत्र जारी गरी संकलन गरिएको रकमबाट लगानी गरिएको ऊर्जा परियोजनाको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
