विराटनगर । सरकारले गत माघ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गुट्खा उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थहरू सुपारी, मरिच र मटर आयात खुला गरेपछि उक्त निर्णय सच्याउन भन्दै सुपारी कारोबारीहरू सक्रिय भएर लागेका छन् ।
सरकारले उद्योगले मात्रै आयात गर्न पाउनेगरी निर्णय गरेको छ । देशमा २२ वटा गुट्खा उद्योगहरू उद्योग विभागमा दर्ता छन् । २२ वटा उद्योग दर्ता भए पनि हाल सञ्चालनमा रहेका श्रीराम टोबाको, उपकार गुट्खा र देउती गुट्खालाई मात्रै सुपारी आयात गर्न दिने सरकारको तयारी छ । सुपारी कारोबारीहरू अहिले गुट्खा उद्योगले मात्रै नभएर अन्य फर्महरूले पनि सुपारी आयात गर्न पाउने निर्णय गराउन लागीपरेका छन् । तेस्रो मुलुकबाट सुपारी आयात गर्दै आएका कारोबारीले पछिल्लो समय सुपारी आवश्यक्ताभन्दा बढी आयात गरेर भारत निकासी गर्नेगरेका थिए ।
गुट्खा उद्योगले नाममा मात्र आयात गर्दा आफ्नो कारोबार नै ठप्प हुने देखेपछि सुपारी कारोबारीहरू ट्रेडिङ फर्ममार्फत पनि सुपारी आयात गर्न पाउनुपर्छ भन्दै वाणिज्य विभागमार्फत सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न थालेका छन् । एक सुपारी कारोबारीले दिएको जानकारीअनुसार उद्योगलाई आयात अनुमति दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था रहेको भन्दै व्यवसायीहरू उक्त सुपारी आयातको निर्णय सच्याएर ती उद्योगले दिएको सिफारिसका आधारमा ट्रेडिङ फर्मका नाममा पनि सुपारी आयातको अनुमति दिने व्यवस्था गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समेत सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवामार्फत पहल गरिरहेका छन् ।
व्यवसायी स्रोतका अनुसार विराटनगरका सुपारी व्यवसायी दिनेश राठी र झापाका सुपारी व्यवसायी दिपक पोखरेलको सिफारिसमा आएका फर्मलाई कोटा तोकेरै आयात अनुमति दिनेसम्मको निर्णय सरकारबाट गराउने काममा सुपारी कारोबारीहरू लागिरहेको सुपारी व्यवसायी नै बताउँछन् । सरकारले यसरी सुपारीको आयात खोल्ने आवरणमा उद्योग देखिए पनि त्यसका पछाडि विराटनगर र झापाका सुपारी कारोबारीको नै दबदबा हुने उनीहरूको दाबी छ ।
देशमा अहिले पनि सञ्चालनमा रहेका उद्योगले वार्षिक १० हजार टनभन्दा बढी सुपारी खपत नै गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । भारतमा भन्दा सुपारीको भन्सार नेपालमा कम भएकाले त्यसैको फाइदा उठाएर सुपारी व्यवसायीले इन्डोनेसियाबाट ल्याएको सुपारी नेपाल भित्र्याएर चोरबाटो हुँदै भारत पठाउने गरेका छन् ।