काठमाडौं । नयाँ वर्ष (२०७९) सुरुसँगै बाँकी तीन महिनाको अवधिमा विकासको मूल आधार मानिने पुँजीगत खर्च हुनुपर्नेछ । पुँजीगत खर्च नहुँदा विकास तथा पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया अघि नबढ्दा मुलुकको विकास गति नै रोकिन पुग्छ ।
त्यसैले गर्दा आर्थिक वर्ष सकिन करिब तीन महिना बाँकी हुँदा पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ७३ दशमलव १९ प्रतिशत रकम खर्च हुनुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम खर्च नभएमा ‘फ्रिज’ हुन पुग्छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा २६ दशमलव ८१ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब एक अर्ब ३६ करोड ८१ लाख रुपैयाँबराबरको पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । विनियोजित बजेटको निकै कम अंश मात्र खर्च हुने परम्परा यस आर्थिक वर्ष पनि दोहोरिएको छ ।
समयमै विकास खर्च गर्ने उद्देश्यअनुरुप जेठ १५ मा बजेट पेस गर्ने, असार मसान्तअघि संसद्बाट पास गराउने तथा साउन १ देखि कार्यान्वयनमा लैजाने नयाँ अभ्यास गरिए पनि पछिल्लो समय पुँजीगत खर्च भने सन्तोषजनक हुन नसकेको कार्यालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । पहिलो चौमासिकमा टेन्डर प्रक्रिया र परियोजना तयारीमा समय बित्ने भएका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने बताइन्छ । तर, त्यसपछि भने चालू आर्थिक वर्षमा आयोजना निर्माणको कार्यले गति लिनुपर्नेमा त्यसो हुनसकेको छैन । सरकारी प्रतिवेदनले पुँजीगत खर्च बढाउन खर्च प्रणालीमा विगतमा कायम रहेका खरिद र ठेक्काको दायित्व फछर्यौट गर्ने समस्याहरु कायमै रहेको, खर्च गर्ने निकायको प्राविधिक, वित्तीय र व्यवस्थापकीय क्षमतामा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ । तर, हरेकजसो सरकारले यसको पालना गर्नसकेका छैनन् ।
त्यसैले अघिल्लो वर्ष तथा यसअघिको समस्यालाई पन्छाउँदै बाँकी समयमा पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने दायित्व अहिलेको नेतृत्वकर्तालाई छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । पुँजीगत मात्र नभई चालू र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजित रकम समेत खर्च हुनसकेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै चालू खर्च ५७ दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् छ खर्ब १५ अर्ब ७६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू शीर्षक अर्थात् तलब, भत्ता (सेवा सुविधा), भाडालगातका एक वर्षभन्दा कम टिकाउ हुने सामग्रीमा गरिने खर्चको रुपमा बुझिन्छ । योसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा अर्थात् तलबभत्तालगायतका सेवा सुविधा र कार्यालयलाई आवश्यक सामग्रीमा भने उत्साहजनक खर्च गरेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि चालू शीर्षकमा १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
यता, चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ भने ३४ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात् ६४ अर्ब ९६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा चालू, पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थापन गरी ४७ दशमलव नौ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ८२ अर्ब नौ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
राजस्व संकलन झण्डै ८ खर्ब
चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा राजस्व संकलन ६५ दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब ६८ अर्ब ७० करोड ६८ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड चार लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
राजस्व संकलन भने लक्ष्यअनुरुप नै रहेको छ । यस्तै कर राजस्वतर्फ ६६ दशमलव ३३ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब आठ अर्ब ३८ करोड २२ लाख रुपैयाँ, गैरराजस्वतर्फ ५३ दशमलव ५६ प्रतिशत अर्थात् ६० अर्ब ३२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ २३ दशमलव १७ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । सरकारले राजस्व करतर्फ चालू आर्थिक वर्षको लागि १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक सहायतातर्फ ५९ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । समग्रमा राजस्व संकलन भने सन्तोषजनक रहेको छ ।
