काठमाडौं । सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । उक्त राजमार्ग साँघुरो भएपछि विभिन्न खण्डको विस्तार सुरु भएकै बेला मेचीदेखि महाकालीसम्मको सबै भागलाई विस्तार गर्ने योजनाका साथ सरकारले बजेट विनियोजन गर्न सुरु गरेको हो । आइतबार संघीय संसद्मा पेश भएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार उक्त राजमार्ग विस्तारका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने छ । आगामी वर्ष नारायणघाट–बुटवल खण्ड विस्तारकार्य सम्पन्न गरिनेछ भने कमला–कञ्चनपुर सडक खण्डको विस्तारकार्यलाई तीव्रता दिनुका साथै कमला–ढल्केवर–पथलैया, पथलैया–हेटौडा–नारायणघाट, वुटवल–गोरूसिङ्गे र काँकडभिट्टा– लौकही सडकखण्डको विस्तार कार्य सुरू गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बाँकी खण्डको स्तरोन्नतिका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिनेछ । यस्तै, निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणकार्य ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । त्यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि मात्रै ३० अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, मध्य पहाडका २६ जिल्लाहरूलाई सडक सञ्जालमा आबद्ध गर्न निर्माणाधीन पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गको दुई सय ३५ किलोमिटर कालोपत्रे र १६ वटा पुल निर्माण गर्न ९ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको तीन सय किलोमिटर कालोपत्रे र २४ वटा पुलको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्नुका साथै थप ६७ वटा पुलको निर्माणकार्य सुरु गरिने जनाइएको छ । हुलाकी राजमार्गको लागि भने सरकारले छ अर्ब ७ करोड मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेलधुराको रूपालसम्म भित्री मधेश क्षेत्रमा अवस्थित ठूला उपत्यका जोड्न निर्माणाधीन मदन भण्डारी राजमार्गको गुल्मी– अर्घाखाँची– प्युठान– रोल्पा– सल्यान– सुर्खेत खण्ड स्तरोन्नति गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त मदन भण्डारी राजमार्गको लागि दुई अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको छ । रणनीतिक सडकका रूपमा रहेका नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिन खण्ड र मुग्लिन–पोखरा सडकको स्तरोन्नति र विस्तारको लागि १० अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ । सो सडकमा ठेक्का लागि सकेको छ । सडक पूर्वाधारलाई आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको प्रमुख माध्यमको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले सडक पूर्वाधारको नक्साङ्कन गरी उपयोगिता, भौगोलिक विकटता, प्रादेशिक सन्तुलन समेतको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सडक निर्माणको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्ने जनाएको छ । अहिले कुन सडक कसले बनाउने भन्ने अन्यौलता छ । अन्यौलता भए पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप आठ सय किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार हुनुका साथै २५७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, उत्तर दक्षिण राजमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन कालीगण्डकी कोरिडोर, कर्णाली कोरिडोर र कोशी कोरिडोरको लागि जम्मा चार अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरेको छ भने हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्नको लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने रानी–विराटनगर–धरान, विरगञ्ज–पथलैया, बेलहिया–बुटवल र मोहनापुल–अत्तरीया सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । क्षेत्रीय व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको लागि छ अर्ब ८४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, भेरी कोरिडोरको जाजरकोट– दुनै–मरिम, तिन्जे–धो खण्ड, सेती राजमार्गको टिकापुर– लोडे–चैनपुर– ताक्लाकोट, नाग्मा–गमगढी खण्डको स्तरोन्नति, राप्ति राजमार्गअन्तर्गत अमेलिया– तुल्सिपुर– सल्यान– मुसिकोट– छरेबगर खण्ड र सहिदमार्गअन्तर्गत घोराही–थवाङ–मैकोट खण्डको लागि तीन अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, तमोर कोरिडोरको चतरा– मुलघाट– माझीटार– दोभान– ओलाङचुङगोला– तिप्तला र मेची कोरिडोरको केचना–कञ्चनजंघा सडकखण्डको स्तरोन्नतिका लागि र दोधारा–चाँदनी जोड्ने महाकाली नदीमा चार लेनको मोटरेबल पुलको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, चीनसँग सीमाना जोडिने गल्छी–त्रिशुली– बेत्रावती– मैलुङ– स्याफ्रुवेशी– रसुवागढी सडकको गल्छीदेखि स्याफ्रुबेसी खण्डको ६५ किलोमिटर दुई लेन कालोपत्रे गर्न र स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी १७ किलोमिटर स्तरोन्नति गर्न एक अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटमा निरन्तरता दिएको छ । यसका लागि सात अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री शर्माले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।