काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गा धितो राखेर बैंकबाट ऋण नपाइने व्यवस्था तत्कालको लागि कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता विष्णु बहादुर सुनुवारले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले आइतबार उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
हालसम्म पनि सरकारले कुन जग्गा कस्तो प्रकारको हो भनेर छुट्याउने गरी वर्गीकरण नगरिसकेको र जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्मका अर्थात् अनिश्चित कालको लागि जग्गा जमिन धितो बन्धकी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक कुण्ठित हुने भन्दै अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । अदालतको यस्तो आदेशसँगै तत्कालको लागि आम नागरिकले जग्गा जमिन धितो राखेर कर्जा लिन पाउने भएका छन् ।