काठमाडौं । निर्यात व्यवसायी महासंघले मौद्रिक नीतिमा निर्यात व्यवसायमा पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन माग गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन माग गरेका हुन् ।
नेपालको निर्यात क्षेत्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव नसकिँदै अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव देखिएकाले व्यवसायी अप्ठ्यारोमा परेको गुरुङको भनाइ छ । महासंघले निर्यातमा दुई तिहाइभन्दा बढी गैरभन्सार अवरोध, प्रक्रियागत र नीतिगत जटिलताको कारण नेपालको निर्यात व्यापार अपेक्षितरुपमा बढ्न नसकेको बताएको छ ।
नेपालले चार हजारभन्दा बढी वस्तु आयात गरे पनि निर्यात भने एक हजारभन्दा कम वस्तु भएको जनाउँदै निर्यात क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएको छ । नेपालको निर्यात घटेको कारण व्यापार घाटा बढेको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । महासंघले अतिकम विकसित मुलुकबाट फड्को मारेर एक तहमाथि उक्लने भएपछि नेपालले पाउँदै आएको ‘जीएसपी’ सुविधा सन् २०२६ देखि हट्ने भएकाले यसलाई मध्यनजर राख्दै मौद्रिक नीतिमा समेट्न आग्रह गरेको छ ।
यस्तै, हाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गरेको निर्यातकर्जामा समस्या देखिएको भन्दै यसलाई समाधान गर्नसमेत माग गरेको छ । नेपालको निर्यात अन्य मुलुकको तुलनामा कम रहेको कारण थप प्रोत्साहित गर्न अघिल्लो भएको निर्यातकोे २५ प्रतिशत हुन आउने रकम बराबर चालू पुँजीसहित निर्यात कर्जा कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताएको छ । निर्यात क्षेत्रको विकासको लागि अन्य देशमा जस्तै यस क्षेत्रलाई समेट्ने छुट्टै बैंकको स्थापना गर्नुपर्ने बताइएको छ ।
भन्सार क्षेत्रमा देखिएको झण्झट हटाउन तथा भन्सारबाट निर्यात प्रमाणित भएको कागजातको आधारमा विना झन्झट स्वतः सम्बन्धित उद्योग कम्पनीको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । चालू आवको ब्याज तथा किस्ता रकमलाई विना हर्जना तथा विना अतिरिक्त ब्याज आगामी आवभरिका लागि पुँजीकरण गर्नुपर्ने, नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्यात व्यवसाय÷व्यवसायीका लागि विशेष विदेशी मुद्रा विनिमय दरको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएको छ ।
यस्तै अनलाइनमार्फत सामान बिक्रीवितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, अनलाइनबाट नेपाली उत्पादन विश्व बजारमा बिक्रीवितरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका साथै सामानको वारेन्टी र ग्यारेन्टीको लागि सहज हुने गरी विदेशी विनिमय ऐनलाई संशोधन गरिनुपर्ने चीनसँग गरिने निर्यात व्यापार (भारतसँग भारतीय मुद्रामा जस्तै) चिनियाँ मुद्रामा गर्न पाउनुपर्ने, निर्यात व्यापारको जोखिम कम गर्नको लागि निर्यात जोखिम बीमाको व्यवस्था मिलाउन महासंघले माग गरेको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
