काठमाडौं । २०५६ सालको निर्वाचनपछि गठन भएको नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर प्रधानमन्त्री भएका गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा अस्ट्रियाको भियनामा रहेको लाउडा कम्पनीको हवाइ जहाज भाडामा लिनेसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगम (आरएनएसी)का कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अर्कै विषयमा आइतबार भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
चाइन साउथ वेष्ट कम्पनीबाट जहाज भाडामा लिँदा अनियमितताको आशंका अख्तियारले गरेपछि कोइराला सरकारले कस्तो खालको जहाज आवश्यक हो भनेर अध्ययन गरेर आउन तत्कालीन आरएनएसीका कार्यकारी अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठ र सञ्चालक तीर्थलाल श्रेष्ठलाई भियना पठाएको थियो । तर, उनीहरुले जहाज नै भाडामा ल्याउने सम्झौता गरेर फर्किएका थिए । यो सम्झौतामा भ्रष्टाचार भएको भनेर विरोध भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र पर्यटनमन्त्री तारणीदत्त चटौतले पूर्ण समर्थन गरे । लाउडाको विमान नेपाल आयो तर चार महिना पनि उड्न नसकेर फिर्ता गयो । त्यसबाट सरकारको त्यतिबेला नै ३९ करोड रुपैयाँ डुब्यो । त्यही विषयमा दोषी देखिएका हरिभक्तविरुद्ध अख्तियारले निजी क्षेत्रको बीबी एयरवेजमा रहेर गरेको बदमासीविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारका अनुसार बीबी एयरवेज प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरिभक्त श्रेष्ठले आफू बहाल रहेको बीबी एयरवेज प्रालिको इजाजत नवीकरण सम्बन्धित कार्यसम्पादन गरेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन महाशाखामा कार्यरत प्राविधिक उप–सचिव प्रमोद नेपाललाई १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ सापटी दिएको अख्तियारको दाबी छ ।
सापटी दिएर निजलाई लाभ पु¥याउने कार्य प्रमोद नेपालले गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा छ को उपदफा (ज्ञ) बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा २२ बमोजिम मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको हुँदा बीबी एयरवेज प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठउपर सोही ऐनको दफा छ को उपदफा (ज्ञ) ले हुने सजायमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिवन्धत्माक वाक्यांशबमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
अख्तियारले आइतबार नै उपसचिव नेपालले प्याराग्लाइडिङ्ग सञ्चालनको लागि अनुमति पत्र (लाइसेन्स) उपलब्ध गराइदिने कामका लागि सेवाग्राहीसँग छ लाख रुपैयाँ घुस/रिसवत माग गरेको भन्दै विशेष अदातमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारको टोलीले उपसचिव प्रमोद नेपाललाई सेवाग्राहीसँग लिएको छ लाख रुपैयाँ र उनको गाडीबाट स्रोत नखुलेको थप १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ गरी २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बरामद गरेको थियो ।
