काठमाडौं । प्रदेश सरकारहरूले बजेटमा स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित लघु, साना र मझौला उद्योग र स्टार्ट अप उद्यमलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको देखिन्छ । संघीय सरकारले स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र स्टार्ट अप उद्यमलाई महत्व दिएपछि प्रदेशहरूले पनि त्यसको सिको गर्दै बजेटमा समावेश गरेका छन् । बजेटमा व्यवस्था भएअनुरूप कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग हुने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । तर, आवश्यक अध्ययनविना यस्ता कार्यक्रम समावेश हुँदा कार्यान्वयनमा भने आशंका छ ।
कोशी प्रदेश : कोशी प्रदेशले स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्ने भनेको छ । यसका लागि उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण गर्न भनेर दुई करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अल्लो, बेतबाँस, भेडाको ऊन, ढाका कपडालगायतका कच्चापदार्थमा प्रयोग गरी उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि उन्नत प्रविधि अवलम्बन गर्न सो रकम विनियोजन भएको बताइएको छ ।
यस्तै दलित, विपन्न, महिला, बेरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकालाई उद्यम प्रवर्द्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग गर्न सात करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । ‘हाम्रो उत्पादन, हाम्रो संस्कृति’ अभियानका लागि थप सात करोड विनियोजन गरेको छ । यसबाहेक कोशी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने, औद्योगिक वस्तुको प्रवद्र्धन र प्रदर्शन, औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । नयाँ सोच भएका पुस्तालाई सहजीकरण गर्न स्टार्ट अप उद्यमसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइएको छ । यो प्रदेशले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लािग ४३ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
मधेश प्रदेश : मधेश प्रदेशले स्थानीय कच्चापदार्थ प्रयोग हुने लघु घरेलु साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने बताएको छ । उद्यमशील र उत्पादनशील संस्कृतिको विकास गरी ती उद्योगको विकास गरिने समेत जनाइको छ । सीप तथा उद्यमशीलता विकास तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण, लगानीमौत्री वातावरण, औद्योगिक मेलालगायतका कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको छ । प्रदेशलाई लगानीको हब बनाउन उद्योग, व्यापार तथा सेवा व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि लगानी सम्मेलन गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बागमती प्रदेश : बागमती प्रदेशले उद्यमशीलता विकास, उत्पादकत्व वृद्धि तथा प्रवद्र्धनसम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान र नवप्रवर्तन उद्यमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन एवं सञ्चालन, उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रविधि हस्तान्तरण, सीप विकास एवं कार्यस्थलमा तालिमप्राप्त उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ । निर्यातजन्य उत्पादन बढाउन ५० प्रतिशतको लागत साझेदारीमा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमका लागि पाँच करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हस्तकला ग्राम निर्माण गरी काष्ठकला, प्रस्तर कलालगायतका मौलिक पहिचनालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित गर्ने भएको छ । पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश : गण्डकी प्रदेशले ‘प्रदेशको उत्पादन हाम्रो पहिचान’ कार्यक्रममार्फत उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ । प्रदेशभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ व्यावसायिक, सीपमूलक र क्षमता विकासका तालिमहरू ग्रामीण र विपन्न समुदायमा केन्द्रित गरी प्राविधिक दक्षता र उद्यमीलता विकास गर्न उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयको ‘पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना’ तर्जुमा गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । कास्की र तनहुँको पुँडीटार, नवलपुरको लोकाहाखोला र गोरखाको च्याङ्लीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै प्रदेशमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको संरक्षण र विकासको लागि प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बताएको छ । घरेलु मदिराको उत्पादनलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत गुणस्तर वृद्धि र ब्रान्डिङ गर्ने भएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश : लुम्बिनी प्रदेशले आदिवासी जनजाति समुदायबाट परम्परगात सीपका आधारमा उत्पादित महुवा, अनदी, कोदो, मकै, कुरिलो टिमुर आदिको पेयपदार्थ र मदिरा उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने भएको छ । विभिन्न स्तरका औद्योगिक प्रवद्र्धन कार्यक्रमतर्फ १२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । लुम्बिनीले यस क्षेत्रमा करिब ७५ हजारले रोजगारी पाउने उल्लेख गरेको छ । यसबाहेक, स्टार्ट अप उद्यमलाई सुरुवाती पुँजी र स्वदेशी एवं विदेशी भेन्चर पुँजीको व्यवस्था गर्न र उद्यमीलता कार्यक्रम र बिजनेस इन्कुभेसन केन्द्रका लागि ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अल्लो, कम्बल, छालाजन्य वस्तु, खुकरी, कफी, ढाका सामग्री उत्पादन गर्न सीप विकास तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि बजेटको छुट्याएकोे छ । हस्तकाल उद्योगका लागि छ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश : कर्णाली प्रदेशले स्थानीय कच्चापदार्थमा आधारित उत्पादनको विकास र विस्तारका लागि सम्भाव्यता र उपलब्धताका आधारमा वस्तु विकास प्रशिक्षण कक्ष स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा जडीबुटीलगायत वन पैदावरमा आधारित उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्ने, स्थानीय कच्चापदार्थ र नवप्रर्वतनकरी उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न ग्रीन बिजनेस स्टार्ट अप फन्डको व्यवस्था गर्ने भएको छ । रैथाने उत्पादनको बजारीकरणका लागि कोसेली तथा सौगात घर सञ्चालन, स्थानीय उत्पादनमा आधारित प्रशोधन केन्द्र स्थापनका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएकोे छ । प्रदेशले संघ सरकारसँगको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशका महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि उद्यमशीलता विकास तथा महिला आयआर्जनमार्फत आर्थिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश : सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्थानीय कच्चापदार्थ र स्रोतको प्रयोग हुनेगरी ‘एक जिल्ला एक उद्योग’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको हो । यसबाहेक, प्रशोधन केन्द्र र उद्योग स्थापनमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न विशेष सहुलियत र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने भएको छ । युवा उद्यमशीलता र स्टार्ट अप उद्यम कर्जाका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । घरेलु तथा साना उद्योगका लागि प्रविधि हस्तान्तरण तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट प्रदान गर्ने भनेको छ । महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित अपाङ्गलगायतका पिछडिएका समुदायको उत्थानका लागि सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, नयाँ अवधारणाको उद्यम र व्यवसायको लागि स्टार्ट अप फन्ड, इनोभेसन स्टुडियो र स्मार्ट एग्रिकल्चार सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याएको छ ।
