काठमाडौं । राज्य र नागरिकबीच विभिन्न समयमा विभिन्न समूहसँग भएका लिखित सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा नआउँदा वा नल्याइँदा देश तनावग्रस्त बन्दै गएको छ । त्यस्तो तनाव केन्द्रीय राजधानीदेखि प्रदेश र स्थानीय निकायका राजधानीसम्म फैलिइरहेका छन् । समाजका अत्यन्त तल्लोस्तरको अर्थात् भुइँमान्छेहरू प्रकट भएका छन् र आन्दोलनको स्वरूप पनि कस्तो भने तिनीहरू नाङ्गो खुट्टामा छन् । यस्तो आन्दोलन देशमा पहिलो पटक देखिएको भने पनि हुन्छ । आन्दोलनमा सहभागीहरूको ठूलो संख्या निरक्षर छ । निरक्षर भएकै कारण उनीहरू ठगिएका भन्ने बुझाइ छ । त्यसमा मिटरब्याजपीडित हुन् कि लघुवित्त पीडित । आफ्ना उत्पादन बेचेबापतको रकम नपाएको भनेर सडकमा आएकाहरूको पनि अवस्था त्यस्तै हो । यही क्रममा सहकारीमा राखेका आफ्ना रकम लुटिएका भनेर पनि त्यसका विरुद्ध आन्दोलन जारी छ भने मोहियानी कायम गराइपाऊँ भनी एउटा अर्को वर्ग पनि अहिले सडकमा नै झरेको छ । आन्दोलनमा आएकाहरूको संख्या ठूलो छ र उनका एक सूत्रीय माग भने विगतमा राज्यसँग गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन हुन् भन्ने छ ।
नागरिक र राज्यबीच भएका सम्झौताहरू आफैँ कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हो तर राज्य चलाउनेहरूले सम्झौता गर्दै थन्क्याउँदै गरेका कारण यति ठूलो जनसंख्या सडकमा आउनुपरेको स्थिति छ । केन्द्रीय राजधानीमा आएको मिटरब्याजपीडितहरूको समूह २३ दिनदेखि पैदल हिँडेर न्याय मार्चको ब्यानरमा प्रकट भए । लघुवित्त पीडितको पनि त्यस्तै मार्च हो । उनीहरू राँकेजुलुस निकाल्दैनन् । एक पटक संसद् भवन प्रवेशबाहेक उनीहरूले कुनै कानुनविपरीतको काम गरेको देखिएको छैन । सडकका छेउछाउतिर पकाउँछन्, खान्छन र त्यतै सुत्छन् । दिउँसो खालीखुट्टा पैदल मार्च हुन्छ त्यो पनि बाटोको छेउ नै लागेर । तर यस्तो आन्दोलनलाई सरकारले सुनिरहेको छैन । अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै भएको थियो । त्यसबेला सरकारले उनीहरूसँग छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गर्ने भनेर मात्रै सम्झौता गरेन । मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो । तर यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएन । छानबिन आयोगको प्रतिवेदन पनि सरकारले बाहिर ल्याएन । यो गएको वर्षको चैत्रमा भएको कुरा हो । अब अर्को चैत्र सुरु हुँदैछ । पीडितहरू तराईका २० र भित्री मधेशका आठ गरी २८ जिल्लाका छन् । यतिबेला यो संख्याका पीडितहरू देशभरिबाट यो आन्दोलन के हुन्छ भनेर तनावयुक्त प्रतीक्षामा छन् । मिटरब्याजको समस्या ६७ जिल्लामा फैलिएको भनेर जाँचबुझ आयोगले बताएको कुरा हो । मिटरब्याज लिँदा अधिकांश पीडितको घरजग्गा दृष्टिबन्धकमा रहेको कारण पनि झन् पीडा थपिएको बुझ्न सकिन्छ ।
मुलुकभरबाट प्रतिनिधित्व गर्दै करिब १० हजार लघुवित्तपीडितहरू पनि ७ फागुनदेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन् । अघिल्लो वर्ष उनीहरूसँग पनि सरकारले समस्या समाधान गर्ने भनेर सम्झौता गरेको थियो । तर त्यो पनि कार्यान्वयनमा नआएको भन्ने उनीहरूको गुनासो छ । लघुवित्तबाट ऋण लिनेमा ३५ लाख संख्याको हाराहारी रहेको त्यसबारे बनेको छानबिन समितिले नै देखाएको विवरण हो । पछिल्लो समयको यो आन्दोलनमा दूध उत्पादक किसानहरूको पनि संलग्नता हुँदैछ । यस्ता किसानहरूको संख्या पनि ३५ लाखकै हाराहारीमा नै रहेको अनुमान छ । उनीहरूको माग पनि आफूले बिक्री गरेको दूधको भुक्तानी पाऊँ भन्ने हो । यसको रकम पनि ठूलो, सात÷आठ अर्बकै हाराहारीमा रहेको अवस्था छ । यही आन्दोलनमा देशभरका सहकारीपीडित पनि काठमाडौं केन्द्रित भएका छन् । उनको पनि एकसूत्रीयजस्तै माग रहेको छ । सरकारसँगको सहमति कार्यान्यवन होस् । सरकारसँग सात बुँदे सम्झौता भएको थियो । तर तीमध्ये कुनै पनि पूरा भएनन् भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । यी सबै आन्दोलनको कारण राज्य र नागरिकबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकोबाट उब्जिएको प्रष्ट छ । यो राज्य चलाउनेहरूको बेइमानी हो, जसले जतात्यतै यस्तो तनाव ल्याएको छ ।
