काठमाडौं । देशका लागि वैदेशिक रोजगारी अब एउटा रोजगारीको क्षेत्र मात्र रहेन । यसले अर्थतन्त्रको सबैभन्दा बलियो खम्बाका रूपमा आफूलाई स्थापित गरिसकेको छ । कल्पना गरौँ, यदि वैदेशिक रोजगारी थिएन भने र देशको ठूलो युवा जनसंख्या यसप्रति आकर्षित थिएन भने आजकै दिनलाई मान्ने हो भने पनि देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिति कस्तो रहने थियो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर अर्थतन्त्रका अरू पक्षमा मन्दी आए पनि, देशभित्र वैदेशिक लगानी घट्दै गए पनि विदेशी विनिमय मुद्राको सञ्चितिमा देश यति बलियो छ कि पूरै एक वर्षलाई यसले आरामसँग धान्ने छ । यस्तो अवस्था झन्झन् पछिल्ला दिनमा प्रकट भइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने मासिक प्रतिवेदन त्यसका उदाहरण हुन् । विदेशी मुद्राको अभाव भयो भने देशको अर्थ कुन हविगतमा पुग्छ भन्ने दक्षिण एसियाको एकाताका सबैभन्दा बढी सम्पन्न देश श्रीलंंकाको अवस्था उदाहरण छ । यस्तो महत्वपूर्ण भूमिका रहेको यो क्षेत्रमा ठगी हुनु भनेको त्योजतिको अक्ष्यम्य अरू नहोला ।
राष्ट्रलाई उल्लेखित रूपले सम्पन्न बनाउनेहरू हुन् वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरू । यी श्रमिकहरू एक प्रकारले निम्न वर्गका र एक प्रकारले निमुखा जस्तै छन् । तिनीहरूनै ठगिने क्रममा परिरहे भने यो राष्ट्रकै लागि सामान्य कुरा होइन । यस्तो ठगीलाई राज्यले गम्भीर र अक्ष्यम्य अपराधकै रूपमा लिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि सरकारले आफ्नै पहलमा सेवा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने हो । तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । कतिपय अवस्थामा त सरकार आफैँले घोषणा गरेका कुरा समेत लागू गराउन सरकार आफैँ पछि हटेको देखियो । जस्तो श्रमिकहरूका लागि भनेर पहिले फ्रि भिसा, फ्रि टिकेटको व्यवस्था गरियो । तर मेनपावर कम्पनीहरूले आफ्नो आम्दानीको बाटो नै पुरिने ठानेर सरकारलाई प्रभाव पार्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आफैँले उल्लेखित विषयको व्यवस्था अर्थात् निःशुल्क भनिएको सेवाका लागि महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने भइरहेकै छ । सरकारको नीतिमा यता शून्य लागत भन्ने छँदैछ तर त्यसलाई कार्यान्वयन हुन व्यवसायीहरूले अनिच्छा देखाएका कारण सरकार आफैँ आचारी देखाइरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
सरकार आफैँले घोषणा गरेको कुरा लागू गर्न सक्दैन भने स्वाभाविक छ, देशको यति महत्वपूर्ण क्षेत्र व्यवसायीको मनपरीमा चलिरहेको छ भन्नैपर्छ । कतिसम्म भने विदेशी रोजगारीमा जानेहरूको विमान भाडामा समेत एकाधिकार कायम गराउन र महँगो भाडा लिने काम भइरहेको अवस्था छ । स्वास्थ्य परीणदेखि श्रमस्वीकृति लिनेसम्मका सबै काममा हुने गरेका ठगीले श्रमिकहरूमाथि कति पीडा दिइरहेको छ भन्ने राज्यले बुझ्न खोजेकै छैन भने पनि हुन्छ ।
उल्लेखित विवरण संस्थागत भएका हुन् अर्थात् राज्यले नै गरेको ठगीका कामहरू । यता वैदेशिक रोजगारीमा जान आमनागरिक जति उत्सुक छन् । तिनलाई पठाउने क्रममा हुने ठगीको आकार पनि बढी नै रहेको छ । यी पंक्ति लेखिइरहेकै अवस्थामा एउटा समूहले चार जनालाई विदेश पठाइदिने भनेर ३० लाख रुपैयाँ ठगी गरेको भन्ने समाचार आएका थिए । यही क्रममा यसै हप्ता मात्रै यसरी नै विभिन्न देशमा पठाइदिने भनेर विभिन्न समूहले ठगी गरेका रकमको अंक करोडभन्दामाथि रहेका थिए । एक हप्तामै वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने साधारण नागरिकहरू यति ठूला ठगीका जालमा परिरहेका छन् भने छन् भने यस्ता कुरालाई सामान्य ठगी भनेर पन्छाउन मिल्दैन ।
यस्तो ठगी सरकारको जानकारीमा नरहेको चाहिँ होइन । रोजगार विभागकै प्रवक्ताका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा पारी ठगी गर्ने व्यक्ति तथा समूहहरू प्रशस्त रहेका छन् । यदि त्यसो हो भने राज्य यसप्रति गम्भीर हुनुपर्छ र यस्तो अपराधलाई अक्ष्यम्य बनाइनुपर्छ ।
