काठमाडौं । जुन देशका उच्चपदस्थहरूमा नैतिकताको लेस मात्र पनि हुँदैन । यस्तो देशमा सुशासन र सामाजिक न्यायको लेससम्म पनि स्थापना गर्न सकिँदैन । तर यता प्रधानमन्त्री भने दिनैपिच्छे मात्र होइन एक दिनमा दश पटक हुने गरी देशमा सुशासन र सामाजिक न्यायको स्थापना गर्न आफ्नो सरकार बनेको भनी घोषणा गरिहेका छन् । तर खुट्टी हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । यिनै प्रधानमन्त्री एकताका सहकारी ठगीको आरोप लागेका एउटा दलका सभापतिलाई निर्दोष रहेका, छानबिन गर्नुपर्दैन भनिरहेका थिए । झण्डै दुई महिनासम्म त छानबिनका लागि व्यवधान खडा गरिरहे । तर परिस्थिति कस्तो बन्यो भने उनले जोगाउन खोजेकै व्यक्ति उनकै पालामा पक्राउ परेर अदालतमा अभियोग खेपिरहेका छन् । उनको भन्दा पनि नैतिक स्खलन त ती प्रहरी प्रमुखको देखियो जसले त्यसबेला प्रधानमन्त्रीदेखि संसद्का समितिहरूलाई समेत गुमराहमा राखेर ती व्यक्तिले कतै पनि सहकारीलाई ठगेका छैनन् भनेर राज्यका निकायहरूलाई औपचारिक जानकारी गराएका थिए । तर अहिले प्रहरीमा यिनै प्रमुख रहेकैबेला यिनकै मातहतका संगठनले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो ठगी भएको पाए ।
ती व्यक्तिको समूहलाई अहिले एउटा सहकारीको मात्र मुद्दा लागेको छ । आरोप लागेका बाँकी चारवटाको त अभियोगपत्र समेत बनाउन भ्याइएको छैन । बयान भने सबैतिर भइसक्यो । सम्भवतः कास्कीबाट एउटा फैसला आउना साथ अन्यत्रबाट अभियोग दर्ता हुन सुरु हुनेछ । यस्तो संगीन प्रकारको अभियोग लाग्ने कामलाई यी प्रहरी महानिरीक्षकले किन ढाकछोप गरे ? यो प्रश्नमा अर्को छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ । प्रहरी प्रमुखको यो भूमिकाबारे एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताको भनाइ –अहिलेको प्रहरी प्रशासनको प्रमुख बसन्त कुँवरले रवि गृहमन्त्री हुँदा संसद्को सुशासन समितिमा गएर बयान गर्दा गृहमन्त्रीजी उपर कुनै उजुरी छैन, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर प्रतिरक्षा गरेको होइन र ? अहिले त्यही प्रहरी प्रशासनको प्रमुखले अदालतमा म्याद थप गरेर अनुसन्धान आदि इत्यादि गरेर यत्रो मुद्दा चलिरहेको छ । मान्छे त त्यही एउटा रहेछ भने कानुनको राज भयो कि शासकको ? के यो विधिको शासन भयो त ? रविको यो कसुर हो भने ऊ प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुभन्दा अगाडिको कसुर हो नि । यस कारण विधिको शासनले कोही पनि बाँधिएका छैनन् । शासकको विधान जबसम्म म सत्तामा छु तैँले मलाई के गर्न सक्छस् भन्ने नै हो ।
जुन प्रहरी प्रमुखले संसद्को सुशासन समितिमा गएर बयान गृहमन्त्री (रवि लामछाने) उपर कुनै उजुरी छैन, उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भनेर प्रतिरक्षा गरेका थिए उनकै प्रहरी संगठनले यिनै व्यक्ति, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा परिसकेको छ । उनी माथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । यस्तै, प्रकृतिको ठगीमा अरू चारवटा सहकारीबाट पनि आ–आफ्नो जिल्ला अदालतमा यस्तै अभियोजन जानेक्रममा छ । यो एउटाकै बिगो रकम ३० करोडभन्दा बढी छ । जरिवाना आदि जोड्दा अर्बको हाराहारीमा पुग्छ । कैदको हिसाब पनि त्यस्तै छ । प्रहरीकै परामर्शअनुसार १५ वर्षसम्मको कैद प्रस्ताव भएको छ ।
आजको प्रश्न हो यति ठूलो कसुरलाई कसुर गर्ने मान्छेलाई यी प्रहरी प्रमुखले किन र कुन स्वार्थले राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूमा निर्दोष करार गर्दै हिँडे भन्नेमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने कि ? उनले निर्दोष भनेर चिनाएका व्यक्ति उनकै मातहतका निकायबाट यति ठूला दोषी देखिएपछि उनी आफैँले पद छाडनुपर्ने हो । त्यसो नभए उनलाई हटाउनुपर्ने हो । उच्च पदाधिकारीको यस्तो नैतिक पतनको अवस्था अव धेरैदिन रहन हुँदैन । नत्र यसले सुशासनलाई सधैँ जिस्क्याइरहनेछ ।
