काठमाडौं । संसद्का दुई ठूला दलको सरकारले छैठौं महिना पूरा गर्न लाग्दा देशको अर्थतन्त्र भने गतिहीन अवस्थामा नै गुज्रिरहेको अवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले नै स्वीकार गरेका छन् । सत्तारुढ दल एमालको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार गठन भएयताको आर्थिक अवस्थाबारे आफ्ना पार्टी सदस्यहरूलाई जानकारी गराउने क्रममा अर्थतन्त्रमा सुधार त आएको तर अपेक्षित गति लिन नसकेको स्थिति देखाए । केही पहिले यसअघिको सरकारले अर्थतन्त्र डामाडोल बनाएको र त्यसलाई सही मार्गमा ल्याउने काम भइरहेको भनेर प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले दिएको यस्तो जानकारी निकै आलोचनामा पर्यो । कारण हो त्यो सरकारको प्रमुख सहयोगी दल स्वयं एमाले नै थियो । त्यो सरकारमा उसको साझेदारी चलुन्जेल केही नबोलिएको तर आफ्नो नेतृत्वको सरकार बन्नासाथ त्यसले अर्थतन्त्र नै डामाडोल बनाएको भनेर लगाएको आरोपलाई राजनीतिबाट प्रेरित भनेर त्यसको आलोचना भएको हुनुपर्छ । पछिल्लो समय आफ्नै नेतृत्वको सरकार र अर्थमन्त्री पनि आफ्नै दलका भएको अवस्थामा अर्थतन्त्रले गतिलिन नसकेको भनेर प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नो दलको आन्तरिक बैठकमा आएको यस्तो प्रतिक्रियाले अवस्था असामान्य नै रहेको बुझाउँछ ।
अहिलेको सरकारले राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने र देशलाई समृद्ध बनाउने भनेर मन्त्रजस्तै जप्ने गरिएको छ । तर प्रधानमन्त्री आफैँले पटकपटक सरकारविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको भनेर आफ्नो दिनगन्ती आफैँले सुनाउने गरेको छन् । जो एक प्रकारले अस्वाभाविक नै लाग्ने प्रकारको हुने गरेको छ । यो बीचमा प्रधानमन्त्रीले जे–जे कुराबाट अर्थतन्त्र सुध्रिएको भनेका छन् । यथार्थमा त्यस्तो स्थिति हो कि होइन भन्नेमा शंकै हुन्छ । किनभने प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो सुधार तथ्याङ्कले भने देखाउँदैनन् ।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्रमशः सुधार हुँदै आएको छ । राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश र बलियो सरकारको गठनसँगै निजी क्षेत्रमा विश्वास अभिवृद्धि भएको छ । वर्तमान सरकारले अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट रोकेर क्रमशः सकारात्मक दिशामा अगाडि बढाएको छ । पुँजीबजारमा सकारात्मक सुधार हुँदै आएको छ । गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा राजस्वमा वृद्धि भएको छ, निर्यात तथा आयातमा सुधार भएको छ । पुँजीगत खर्च पनि वृद्धि भएको छ, मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरिएको छ । गत वर्षदेखि सिर्जित भुक्तानी दायित्व लगभग पूरा गरिएको छ । करिब एक दर्जन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिकालगायत ऐनकानुन पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन् । अर्थतन्त्रको बाह्य अवस्थामा तुलनात्मकरूपमा अनुकूल अवस्था छ । बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको दायरा र विप्रेषण आप्रवाह विस्तार भएको छ । व्याजदर एकलविन्दुमा झरेको छ । मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रणको सीमामा छ ।
प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्र सुधारिएको भनेर पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, लगानीमा बढोत्तरी, निजी क्षेत्र खुसी भएको, गत वर्षदेखि सिर्जित भुक्तानी दायित्व लगभग पूरा गरिएकोजस्ता उदाहरण दिएका छन् । तर यी कुरा यता व्यवहारमा मेल खाँदैनन् । प्रधानमन्त्रीले यस्तो दाबी गरिरहँदा निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाएको भनेर आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । गएको मंसिर महिनासम्मको पुँजीगत खर्च ११ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । मूल्यवृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रणबाहिर जान लागेको भनेर केहीअघि मात्रै राष्ट्र बैंकले नै बताएको थियो । देशमा कर्जाखाता बढेका छैनन् । बैकमा पैसा थुप्रिएको भनेर राष्ट्र बैंकले खिचेकोखिचेकै छ । यी भनेका सुधारका संकेत होइनन् । यसलाई प्रधानमन्त्रीकै भाषामा अर्थतन्त्रले गति लिन नसकेको भन्नुपर्छ । यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएकोमा भने स्वागतयोग्य नै हो । अब अर्थमा गति भर्ने काम होस् ।
