काठमाडौं । संसद्को नियमित अधिवेशन आह्वान हुन ढिला भयो भनेर सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला अधिवेशन आह्वान गर्नुको साटो सरकारले अध्यादेशको राज चलाउन खोजेको देखियो । यो हप्ता एकैदिन पाँचवटा अध्यादेशमार्फत ३० को हाराहारी संख्याका अध्यादेशहरू प्रस्ताव भएका छन् । तीमध्ये एउटाबाहेक सबै पारित भएर लागू भए । यसमा कतिपय विषय राम्रा भए पनि संसद्मा छलफल हुन नपाएकाले तिनको त्यस्तो राम्रोपन आफैँ खुम्चिन जाने खतरा हुन सक्छ । आजभन्दा चारवर्षअघि यस्तै अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरेर देशका संवैधानिक निकायहरूका पदाधिकारी नियुक्त गरिएका थिए । तिनको पाँच वर्षे अवधि सकिन लाग्यो । तर उनीहरू धौ फुकाएर काम गर्न सकिरहेकोजस्तो देखिँदैन । अदालतमा मुद्दा परेको छ । त्यसको छिनोफानो हुन नसक्दा पनि उनीहरू कामचलाउजस्ता भएर आफ्नो पदावधिको समाप्तितिर पुगेको अवस्था छ । अख्तियारदेखि मानव अधिकार आयोगसम्मको स्थिति यस्तै देखिन्छ । निश्चय नै यो राम्रो कृुरा होइन ।
सरकारले पछिल्लो समय ल्याएका अध्यादेशमार्फतका कानुनमध्ये सार्वजनिक सेवा सुधार र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण एवं लगानी अभिवृद्धिजस्ता विषयका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सिफारिस भएर राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि यिनले कानुनको रूप लिएको हो । यीमध्ये धेरै कानुन सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धीका छन् । यसको अर्थ हो देशमा सरकार सुशासन कायम गराउन कटिबद्ध छ । तर यो कानुनको आयु लामो हुँदैन संसद् सुरुभएपछि यसको समाप्तिको प्रारम्भ भएको मानिन्छ । यद्यपि अहिलेको सरकार दुई ठूला दलको सहभागितामा रहेको हुँदा उनको मात्र सदस्य संख्या दुईतिहाइको हाराहारीमा रहेको हुँदा पारित होला भन्ने ठाउँ रहन्छ । तर संसद्मा प्रस्तुत हुनुअघि नै लागू हुन्छन् । त्यसमा राम्रो कुरा त ठिकै होलान् तर विवादास्पद कुरा पनि लागू हुन जान्छन् । जसले सरकारले नै अराजकता खडा गरेको अर्थ लाग्न सक्छ । जस्तो हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा निजी सरह बेचबिखन गर्न पाउनेजस्तो कुरा छन् । कतिपयले यस्तो प्रावधानलाई भू–माफियाको योजनामा भएको भनेर पनि आलोचना गरिएको अवस्था छ । हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा सरकारी नै हो । त्यसलाई धितो राख्ने बेचबिखन गर्न दिने हो भने त्यो निजी सरह नै हुन्छ । यो भनेको देशमा हदबन्दीको व्यवस्था अन्त्य भएको अवस्था हो । यति महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन असर पर्ने कुरा अध्यादेशबाट ल्याउनु भनेको सरकारले नै अराजक अवस्था निम्त्याएको मान्नुपर्छ, जसले आर्थिक चलखेललाई पनि बाटो खोल्छ ।
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी कानुनमा अध्यादेशबाट गर्न खोजिएको संशोधन भने स्वागतयोग्य नै हो । यसले जे–जति मात्रामा होस् राज्यबाट नागरिकले पाउने सेवामा सहुलियत दिन्छ । सरकारले यो अध्यादेशमार्फत सरकारी कार्यालयको कार्यसम्पादनमा सरलीकरण गर्न लागेको भनेको छ । यसअनुसार कुनै पनि निकायका कार्यालयमा जो–जुन काम गर्न जिम्मेवार छ, त्यो अधिकारीले सात दिनभित्र निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गराएको छ । यद्यपि यो व्यवस्था लागू कसरी हुन्छ भन्नेचाहिँ छँदैछ । नागरिकलाई सुविधा दिने यस्ता घोषणाहरू पहिले पनि नभएका होइनन् । तर जनताको भीड लाग्ने कार्यालयमा काम भनेउस्तै गतिले चलिरहेका पाइन्छ । सरकारी सेवामा सेवा प्रदायकले कुनै पनि प्रकारको अतिरिक्त रकम लिन पाइँदैन । तर मालपोत कार्यालयदेखि भीडभाड हुने ठाउँमा अहिले पनि घुस लिनेदिने काम चलिरहेकै छ । नवीकरण गरिएको लाइसेन्स वर्ष दिनसम्म दिन सकिएको छैन । पैसा तिरेको रसिदले काम चलाइरहिएको छ । सरकारले गरेको घोषणा यो पटक अपवाद बनोस् ।
