काठमाडौं । केही पहिले ललितानिवासको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तिम निर्णयकर्ता दुईजना प्रधानमन्त्रीलाई जोगाएर वा भनौँ सरकारी साक्षी बनाएर बाँकी करिब दुई सयको हाराहारीमा कर्मचारीसहित साधारण नागरिकविरुद्ध मुद्दा हालेको थियो । धेरै ठूलो काण्डका रूपमा चर्चामा रहेको वाइडबडी विमान खरिद घोटालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिद घोटालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका बहालवाला प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई र निर्वाचन आयोगका बहालवाला प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई उन्मुक्ति दिइएको खुलासा भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संवैधानिक निकायका प्रमुख आयुक्तलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा राखेर जोगाएको घटनाका बारेमा अहिलेसम्म अनुसन्धान नभएको घटना रहस्यमयी बन्दै गएको छ भने भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको रटानलाई समेत व्यङ्ग्य गरेको छ । यी प्रमुख आयुक्तहरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहत निकायका बहालवाला प्रमुख हुन् । यीमध्ये एक जना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका बहालवाला प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई हुन् भने अर्का निर्वाचन आयोगका बहालवाला प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया हुन् । यी दुवै संस्था सुशासनका लागि कति संवेदनशील हुन्छन् भन्ने उल्लेख गरिरहनु नपर्ला ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखका बारेमा त विशेष अदालतले न्यायिक टिप्पणी नै गरेको थियो । यो भनेको एक प्रकारको फैसलाजस्तै हो । यदि अरू कुनै निकायका सन्दर्भमा हुन्थ्यो भने विशेष अदालतको यो न्यायिक टिप्पणी पनि प्रमुख अनुसन्धानको विषय भएर अख्तियारले नै अनुसन्धानगरी मुद्दा हाल्ने अवस्था आउँथ्यो होला । त्यो टिप्पणीको भाषाले त्यसै भन्छ । गएको मंसिरमा भएको विशेष अदालतको त्यो टिप्पणी उसकै शब्दमा– विमान खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा २०७३ वैशाख दुईमा बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकबाट नै ‘निगमको आर्थिक विनियमावली २०६५ को विनियम २३६ (१) (क) बमोजिम व्यवस्थापनबाट अध्ययन गरी निगमका लागि दुई वटा वाइडबडी विमानहरू खरिद गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तुत प्रस्तावअनुसार खरिद कार्य अघि बढाउन उपर्युक्त विनियमावलीको विनियम २३६ (१) (ख) अनुसार खरिद प्रस्तावको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नियमानुसार वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने’ निर्णय भएको देखिन्छ । तर आरोपपत्रमा उक्त निर्णयका सम्बन्धमा कुनै विवाद गरिएको देखिँदैन । निगमको विनियमावलीमा भएको उक्त कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी ‘वाइडबडी खरिद उपसमिति गठन गर्ने’ भनी कार्यादेश दिने सञ्चालक समितिको सोही निर्णयको निरन्तरतास्वरूप यो खरिद प्रक्रिया टुङ्गिएको देखिन्छ ।
आफैं मुछिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो मुद्दालाई नै लामो समय यताउता गरेर अन्तिममा प्रमाण नपुगेको भनेर तामेलीमा राख्न लागेको कुरा पनि चर्चामा आएका छन् । २०७५ साल पुसमा सार्वजनिक लेखासमितिले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भएको घोटालामा चार अर्ब ३५ करोड घोटाला भएको भनेर विवरण दिएको थियो । तर पछि विशेषमा मुद्दा दायर गर्दा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा आफू मात्र होइन निर्वाचन आयोगका हालका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई पनि जोगाएको देखियो । वाइडबडी खरिद गर्ने प्रस्तावको प्रारम्भकर्ता नै थपलिया रहेका बताइन्छ । २०७२ पुस २७ गते थपलियाको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल वायुसेवा निगमको बोर्ड बैठकले वाइडबडी विमान खरिद गर्न २५ अर्ब रुपैयाँको सहुलियत ऋण अथवा पुँजी लगानीको लागि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई पनि यो मुद्दाको विषय बनाइएन । यस्ता मान्छे वरिपरी राखेर प्रधानमकन्त्रीले कस्तो सुशासन दिन खोजका होलान् भन्ने अहिले प्रश्न उठेको छ ।
