काठमाडौं । देशमा जनताका छोराछोरी सबैभन्दा मर्यादित पद राष्ट्राध्यक्ष हुने गरेको राजनीतिक पद्धति सुरुभएको दुई दशक मात्र पुग्ने क्रममा छ । यसअघिको समय राजा महाराजा मात्र सबैभन्दा मर्यादित पद अर्थात् राष्ट्राध्यक्ष हुने गरेका थिए । त्यस्तो समय कति थियो भनेर आकलन नै हुन सक्तैन । त्यस्तो बेला यही देशमा जनताका छोराछोरी सबैभन्दा मर्यादित पद राष्ट्राध्यक्ष हुने गरेका थिए । प्रचलित संविधानले राष्ट्राध्यक्षलाई कार्यकारी होइन सबैभन्दा बढी मर्यादित बनाएको हो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गरको र त्यो सभाले नै निर्वाचनमार्फत राष्ट्रपति छानेको हो । यो पदमा निर्वाचित भएपछि उनका सांसद पद स्वतः खारेज हुन्छन् । यो पदाधिकारीको कुनै राजनीतिक झुकाव हुनुहुँदैन मात्रै होइन त्यस्तो देखिन पनि हुँदैन भन्ने संविधानको मान्यता हो । तर पछिल्ला दिन यस्तो मर्यादित पदमा रहेकाहरू अर्थात् यस्ता पदधारकहरू पदबाट हट्नासाथ राजनीतिको फोेहोरी खेलमा लिप्त हुन थालेका देखिएको छ । कतिसम्म भने यस्तो खेलमा आउँदै गर्दा त्यसलाई उचित ठहर्याउन आफू यो पदमा हुँदा पनि राजनीति गरिरहेको भनेर बताउन थालिएको छ । यो कति उचित हो भन्ने नेतृत्वले सोचोस् ।
झण्डै दशकभर नै राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भएका व्यक्तिहरू फेरि आफ्नो दलको नेतृत्वमा पुग्ने प्रयासमा छन् । उनको यो गतिविधिले नै अबका राष्ट्रपति कुनै राजनीतिमा लागेका व्यक्ति हुनुहुन्न भन्न थालिएको छ । यसको अर्थ हो यस्तो मर्यादित पदमा रहेका व्यक्तिले त्यो पदको अमर्यादित प्रयोग गरेका भन्ने आरोप लाग्नु । त्यसै पनि देशका हरेक निकायमा बढी राजनीति हाबी भयो वा हाबी गराइयो भन्ने आरोप लागिरहेको छ । यसबाट अड्डा अदालत कतै मुक्त छैनन् भन्ने अवस्था छ । कुनै दलको राजनीतिक तहको उच्चपदस्थ व्यक्ति सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बनाइएका अवस्था छन् । कतिसम्म भने विश्वविद्यालयका उपकुलपति समेत राजनीतिक तहबाट नियुक्ति हुने गरेकामा त्यसको पनि चर्को विरोध भइरहेको छ । यस्तोबेला उच्च मर्यादित पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व हुनासाथ तिनै दलका उच्च पदाधिकारी बने/बनाइए भने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पनि राजनीतिक वृत्त र त्यसमा पनि कुनै दल विशेषका पात्र भएको समाजले बुझ्छ र यो पद पदधारक तिनको समेत मर्यादा नरहन सक्छ । देशको एक नम्बरको मर्यादामा बसेको व्यक्ति राज्यको त्यस्तो सेवासुविधा उपभोग गरिरहेकै बेला कुनै दलको पदमा आसीन हुन्छ भने यसले देशकै मर्यादालाई आघात पार्ने सम्भावना हुन्छ ।
अहिले राष्ट्रको मर्यादित पदलाई अमर्यादित बनाउन खोजको भन्ने आरोप लागेको छ । हाल सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको राजनीति गर्दैगर्दा छाडेर राष्ट्रपति बनेकी विद्या भण्डारीले दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको भूमिका निभाइन् । हालको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीबाट प्रस्तावित भएर त्यति नै समय उपराष्ट्रपति छानिएका नन्दबहादुर पुन आफ्नो पूर्ववत् दलको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने अभ्यासमा छन् । पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका बारेमा त उनको दलका अध्यक्षको निवास खुमलटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले उनलाई राजनीतिमा फर्काउने निर्णय गरिसकेको छ । औपचारिकरूपमा नआइसके पनि उनलाई उपाध्यक्ष बनाउने तय भएको बताइएका छन् । यसअघिका दलीय बैठकहरूमा पनि पुन निरन्तर उपस्थित हुँदै आएका छन् ।
यी दुई पदाधिकारीले अहिलेसम्म उनलाई दिइएको सेवासुविधा त्यागेका भनेर औपचारिक जानकारी आएको छैन । संसारभर नै यस्ता पूर्वपदाधिकारीहरू उच्चस्तरको सामाजिक सेवामा लागेका देखिन्छन् । तर नेपालभने यसको अपवाद बन्दै गएको स्थिति हो यो । उनीहरू दलको पदाधिकारी भए भने यो पद पनि उच्च राजनीतिक घेरामा पर्ने खतरा आइपर्नेछ । यो भनेको मर्यादित पदलाई अमर्यादित बनाउने काम हो ।
