नेपाल सबैभन्दा बढी भ्रष्टचार हुने देश भनेर भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रतिवेदन दिएको हप्तायता नै भ्रष्टाचार निवारण विधेयक पारित भयो । यसमा पहिले चर्चामा आएजस्तो भ्रष्टाचारको हदम्याद राखिएको छैन । आजभन्दा पाँच वर्षअघि यो विधेयक ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । संयोग कस्तो प¥यो भने त्यसबेला केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । दर्ताहुँदाको समय पाँच वर्षपछि पारित हँुदा उनै ओली प्रधानमन्त्री छन् । तर त्यसबेला उनले दर्तागर्दा राखेको एउटा प्रावधान पाँच वर्षको हदम्याद भने यसमा हटाइएको छ । प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्दा कोही पनि जीवनभर भ्रष्टाचारको आरोप खेपेर बाँच्न नपरोस् भनेर यो हदम्याद राखिएको तर्क दिएका थिए । यो विषय यति व्यापक भयो जो पछि उनैले आफ्नो अडान फिर्ता लिएपछि मात्र विधेयकमा छलफल सुरुभएको थियो । वास्तवमा भ्रष्टाचार आफैँमा त्यसको जानकारी लिन सहज विषय होइन । धेरै खोजतलास गरेपछि मात्र केही सूत्रहरू भेटिन्छन् र यसले लिने लामो समय त्यसैमा बित्न सक्छ ।
निजी क्षेत्रलाई सरकारी अनुसन्धानबाट बाहिर राखिएको र विधेयकमा नीतिगत भ्रष्टाचारको अवस्थालाई कुनै व्यवस्था नगरिएको आरोप लागेको छ । पहिले दर्ता हँुदा यो क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने विषय उल्लेखि थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित हुँदा भने यो विषय हटेको छ । अख्तियारले भने धेरै पहिलेदेखि नै सार्वजनिक क्षेत्रसँगै निजी क्षेत्रमा पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्न पाउनेगरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । संसद्ले भने त्यसलाई मानेन । संसद्मा छलफल हुँदाका बेला नै सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने गरेको भ्रष्टाचारकै राम्रोसँग छानबिन नभइरहेका बेला निजी क्षेत्रमा पनि छानबिन थालिँदा सबै क्षेत्र असरल्लपर्ने खतरा औँल्याइएको थियो । भयो पनि त्यस्तै नै । यो विधेयकबारे संसद्मा छलफल चलिरहँदा अख्तियारकै प्रमुख आयुक्तमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको थियो । वाइडवडी विमान खरिदसम्बन्धमा आफूलाई जोगाएर प्रमुख आयुक्तले अरूलाई मात्र मुद्दा हालेको भनेर अदालतले नै टिप्पणी गरेपछि उनी विवादमा आएका हुन् । यस्तो अवस्था अझै विद्यमान नै छ । यो सार्वजनिक क्षेत्रको कुरा हो । यस्तोबेला निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारी लाग्ने व्यवस्था गर्न संसदले नै नमानेको बुझिन्छ ।
एकजना सदस्यका अनुसार पनि निजी क्षेत्रलाई हामीले आतंकित गर्नुहुँदैन, त्यस्तो कानुन ल्याउनुहुँदैन, त्यही भएर अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा ल्याउने प्रावधान विधेयकबाट हटाइएको हो । ललितानिवास जग्गा हिनामिनाकाण्डमा नीतिगत निर्णय भनेर पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई जोगाइएको थियो । त्यसपछि निर्णयकर्ता अर्थात् मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयमा पनि छानबिन हुनुपर्ने भनेर बहस चलेको थियो । तर विधेयकमा यसबारे भने कुनै छिनोफानो गरिएको देखिएन । ललितानिवासले धेरै नजिरहरू बनाएको छ । सत्ताको आडमा एकै प्रकृतिका मुद्दामा सर्वसाधारणलाई एउटा र सत्ताधारीलाई अर्को व्यवहारै हुने गरेको देखिएको ठाउँ पनि यही हो । कसैले जग्गा फिर्ता गरेपछि धपाए भने कसैले त्यसरी नै फिर्ता गर्छु भन्दा पनि मुद्दा खेप्न प¥यो । यस्ता नजिर धेरै ठाउँमा बनेका छन् । त्यसैकारण न्यायको दृष्टिले आमनागरिकले सधैँ अन्याय भोग्नुपरेको कुरा आउने गरेको हुनुपर्छ । यही सन्दर्भमा आएको हो नीतिगत निर्णयमा छानबिन हुनेनहुने भन्ने कुराको निरुपण हुनुपर्ने भन्ने माग पनि । तर यसले हाल निष्कर्ष पाएन । एउटा विधेयक पारित हुन दर्ताभएको समयबाट पूरै पाँच वर्ष लागेको कुरा भने यसले उजागर गरिदिएको छ ।
