निवर्तमान अर्थमन्त्रीले धेरैपटक दोहोर्याउँदै आएका विषयमा पर्छ धितोपत्र बोर्डको नियुक्तिमा उच्चस्तरका बिचौलिया हाबी भएका कुरा । उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने आफ्नो समयमा लामो समयसम्म धितोपत्रबोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिलाई रोकेकै कारण आफू अर्थमन्त्री रहेको सरकार ढल्नुको प्रमुख कारण थियो । यस्तो कुरा उनले कसैसँगको भेटघाटमा मात्र होइन सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक भाषणमा पनि बताउँदै आएका छन् । उनको भनाइमा यी बिचौलिया कतिसम्म शक्तिशाली छन् भने भनेअनुसारको मान्छेलाई नियुक्ति गरे एक÷दुई अर्बकै अफर आउने गरेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको र उनलाई सहयोग गर्ने दलकै बीच यो नियुक्ति विवादमा परेको थियो । त्यसबेला प्रस्तावित नाममा प्रधानमन्त्री सहमत नभएका र यता सहयोगी दल उनैलाई नियुक्ति नगरी नछाड्ने अडानका कारण सरकार नै अप्ठेरोमा परेको थियो । यस्तो दाबीमा सत्यको मात्रा के–कति होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर नाम प्रस्ताव भएर पनि लामो समयसम्म उनको नियुक्ति भएको थिएन । तिनै व्यक्तिलाई पछिल्लो सरकारले नियुक्ति गरेको देखिएबाट पनि केही आशंका हुने ठाउँ दिएको छ ।
धितोपत्र बोर्डले नियमन गर्ने निकायमा पर्छ, नेप्से । नेप्समा यतिबेला करिब एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको देखिन्छ । जसमा सबै सरकारी स्वामित्वका निकायहरू छन् । जस्तो सरकारको आफ्नै ५८ दशमलव ६६ प्रतिशतको भाग जसमा ५८ लाख ६६ हजार कित्ता पर्छ । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकको नौ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् नौ लाख ५० हजार कित्ता, कर्मचारी सञ्चय कोष १० प्रतिशत अर्थात् १० लाख कित्ता, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११ दशमलव २३ प्रतिशत अर्थात् ११ लाख २३ हजार कित्ता, लक्ष्मी सनराइज बैंकको पाँच प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख कित्ता, प्रभु बैंकको पाँच प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख कित्ता र अन्य संस्थाहरूको शून्य दशमलव ६० प्रतिशत अर्थात् ६० हजार कित्ता सेयर स्वामित्व रहेको संस्था हो यो । यसमा निजीतर्फका बैंकको करिब १० प्रतिशत मात्रै सेयर रहेको यी विवरणहरूले नै बताउँछन् । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा निजीतर्फको कुनै पहुँच बन्दैन । यही पहुँच कायम गर्नका लागि सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको विकल्पमा निजीतर्फका स्टक एक्सचेन्जको संख्या बढाउन उसले गर्दैआएको कारोबार खोसेर आफ्नो पहुँच नियन्त्रणमा ल्याउन धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा बिचौलियाका आँखा परेको बुझ्न सकिन्छ । नत्र एउटा संस्थाको नियुक्तिमा अर्बका अर्ब रकम खर्च गर्न कोही पनि तयार हुने थिएनन् होला ।
नागरिकका लगानी हुने ठाउँलाई नियमम गर्ने निकायमाथि आफ्नो बर्चस्व चलेको अवस्थामा समग्र पुँजीबजारलाई कब्जामा राख्न पाइने भयो । यो आकर्षणबाट प्रभावितहरूले नेप्सेले हाल गरिरहेको काम प्रभावकारी नभएको, सरकारी संस्था भएकोले निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती हुने गरेको, बजारको विस्तार, नयाँ–नयाँ उपकरणको प्रयोग र लगानीकर्ताहरूलाई तत्कालस्तरीय सेवा पुर्याउन नसकेको आदि आरोप लगाएर धितोपत्र विनिमयका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश खुला गर्न लागिएको अवस्था छ । पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षका लागि जति ठूलो चलखेल भइरहेको छ । त्यसको पृष्ठभूमि यही हो । यस्तो बिचौलियाको शक्ति कति भने आफूले भनेको व्यक्ति त्यो ठाउँमा लैजानबाट कसैले रोके भने त्यो सरकार नै हटाएर अनुकूलको सरकार बनाउन सक्षम भइसकेछन् । निवर्तमान अर्थमन्त्रीको अनुभव र भनाइले बुझाउने यही हो । अनुगमन गर्ने निकायमा यो हदसम्मको चलखेल हुन्छ भने यो सामान्य कुरा होइन । त्यसैकारण होला सरकारको तलब खाएर बिचौलियाको सेवा गर्ने भनेर नियुक्ति पाउनेमाथि पनि आरोप लाग्ने गरेको । सुशासन कायम गर्ने हो भने बिचौलियाको यस्तो साम्राज्य हटाऔँ ।
