हाल सत्ता सञ्चालन गरिरहेको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको गठबन्धनको सत्ता सञ्चालन सूत्र नै सुशासन कायम गर्ने भन्ने थियो । प्रधानमन्त्रीले केपी ओलीले संसद्मा विश्वासको मत माग्ने बेलामा संसद्लाई जानकारी गराइएको त्यो सातबुँदाको पहिलो बुँदामै आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने भनिएको छ । यो भनेको जनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हित गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने भन्ने नै हो । तर यो वचनबद्धता पूरा भएको वा गरिएजस्तो देखिँदैन । बरु थालनी नै नभएको भन्ने अवस्थाचाहिँ छ । यो भनेको सुशासनलाई ख्यालठट्टाको विषय बनाइएको अवस्था हो । आफैँले घोषणा गरेका कुरा कार्यान्वयनमा आउँदैनन् भने त्यो सम्बन्धित विषयमाथि ख्यालठट्टा नै हो ।
उल्लेखित प्रकारको सम्झौता गरेर गठन भएको सरकारले १० महिना बिताएको छ । सरकारले यो दशौँ महिनामा आएर बल्ल सुशासनलाई सम्झिएको जस्तो देखिएको छ, त्यो पनि व्यङ्ग्यात्मकरूपमा । व्यङ्ग्यात्मक यस कारणले कि भर्खर मात्रै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ जना मन्त्रीको संख्या राखेर सुशासन आयोग गठन भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको यो सुशासन आयोगमा रहेका अध्यक्षदेखि सदस्य सबैजना त्यस्ता व्यक्ति वा पदाधिकारी हुन् जसले आफूहरू सार्वजनिक पदमा नियुक्त भएको ६० दिनभित्र बुझाउनै पर्ने सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । बुझाएका थिए भने त्यो विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने थियो । तर भएको छैन सुशासन भनेको अर्थात् हरेक कुरा पारदर्शी हुनुपर्ने पहिलो सूत्रबाट चल्ने विषय हो । सुशासनको त्यो पहिलो सूत्र नै उल्लङ्घन गरेर बनेको आयोगले आफैँ कस्तो सुशासन कायम गर्ला र गराउँला भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो । निश्चय नै सुशासन कायम हुनु भनेको भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रणमाथि नियन्त्रण गरिनु हो । सुशासनको मूल सिद्धान्त उल्लङ्घन गर्ने निकाय नै सरकार मानिन्छ । त्यसमाथि अरू निकायले नियन्त्रण गर्छन् । तर यतिबेला प्रधानमन्त्री आफैँ त्यस्तो निकाय बन्न गएका छन्, जसले आफूले गरेको सुशासनका कामहरू देख्दैन वा जोगाउँछ । त्यस कारण पनि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता मन्त्रीहरू रहेको यो आयोगमाथि प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा गठन गरेको यो सुशासन आयोगमा रहेका सदस्यहरूले पनि थप प्रश्न उब्जाएका हुनुपर्छ । जस्तो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै निर्णय गरेर बनाइएको प्रधानमन्त्री नेतृत्वको यो आयोगमा अर्थ, गृह, कानुन र संघीय मामिलामन्त्रीलगायत पदाधिकारी सदस्य छन् । अब यो आयोगले जनमुखी प्रशासन, जवाफदेही, पारदर्शिता, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन र असल शासन कायम भए÷नभएको भनेर कसरी अनुगमन गर्ला । यतिबेला पनि प्रधानमन्त्री आफैँले जहिले पनि देशमा सुशासन कायम भएका भन्ने गरेका छन् । तर यता वास्तवमा नै सुशासन छैन । छ भने त्यसको मान्यताअनुसार कायम भएको छैन । त्यस्तो हुन्थ्यो भने या १० महिनामा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले आफ्नो सम्पत्ति विवरण समयमा नै सार्वजनिक गरेका हुन्थे होलान् । अरू त अरू कम्तीमा यो सुशासन आयोगमा राखिएका सदस्यहरूले त त्यसो गरेकै हुनुपर्ने हो तर भएन । यतिबेला यस्तो आयोग बनाएर सरकारले आफूले गर्ने कुशासनलाई छोपछाप पार्न लागेको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । सरकारले जवाफ देओस् ।
