संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूला दलको गठजोडबाट निर्मित सरकारले एघारौं महिनामा पुगेको छ । यसले चाहेमा देशको उन्नति गर्न केहीले पनि बाधा पार्दैन । आफैँ पनि दुईतिहाइको सरकार हो । यससँग आबद्ध अरू–अरू दल पनि छन् तर यसले खासगरी विदेश जाने लहरलाई भने रोक्न सकेको देखिएन । गएको असारमा सरकार बनाइँदा यसको उद्देश्य भनेर रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको थियो । यसले अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गर्ने र व्यापकस्तरमा व्यावसायिक वातावरण खडा गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँदै आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरेर पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने लिखितरूपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । यो गठबन्धनको सातबुँदे प्रतिबद्धताको तेस्रो बँुदामा भनिएको छः ‘अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।’
तर सरकारको एघारौँ महिनामा कम्तीमा रोजगारी सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा केही गरिएको जस्तो देखिएन । गरेका भए पनि जनताले पत्याएका पाइएन । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या झन्झन् बढ्दै जानु । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेहरूको मासिक ७० देखि ८० हजार र कहिले त ९० हजासरसम्म पनि पुगेको देखिन्छ । उल्लेखित प्रकारका श्रम स्वीकृतिहरू करिब एक सय वटा मुलुकको सेरोफेरोमा छन् । विभागमा रहेको विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि छ लाख सात हजार आठ सय ८४ जनाले श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन् । यो संख्या भनेको गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा दिइएको श्रम स्वीकृति ६८ हजार सात सय ५६ जना बढी हो । गएको वर्षको चैत मसान्तसम्म पाँच लाख ३९ हजार एक सय १२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । यो भनेको माथि उल्लेख गरिएको प्रतिबद्धता पूरा नगरिएको अवस्था हो । असार ३० गते सपथ खाएको सरकारको आयु अहिले एघारौं महिनामा चलिरहेको छ । सरकारको आयु जति बढ्दै जान्छ रोजगारीमा जानेहरूको संख्या पनि त्यहीरूपले बढेको पाइन्छ । जस्तो यही चैतमा ७३ हजार चार सय तीन जनाले यस्तो स्वीकृति लिएको छन् भने गएको असोजमा ५३ हजार पाँच सय ३५ जनाले स्वीकृति लिएका थिए ।
यही क्रममा विदेशमा श्रम खोज्ने देश पनि बढेका छन् । यो चैत्रमा एक सय आठ वटा देशका लागि श्रम स्वीकृति दिइएको छ । गएको असोजमा ९८ वटा मुलुकमा जानका लागि उक्त श्रम स्वीकृति मागिने र दिने काम भएको थियो । रोजगारीसम्बन्धी सरकारले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरू अलपत्र परेकै कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्यात्मक अवस्था आएको बुझ्न सकिन्छ । सरकारले सञ्चालन गरेका देशभित्रका रोजगारीका सम्भावनाहरू प्रभावी बन्दै गइरहेका छन् । स्थिति कतिसम्म भने प्रधानमन्त्रीका नाममा खडा भएका रोजगारी दिने संस्थाहरू समेत प्रभावकारी नहुँदा नामै फेर्न थालिएका अवस्था प्रकट हुँदैन ।
यसले देशभित्रको मर्यादित रोजगारीको कुरा त परै जाओस् चुत्थो भनिएको रोजगारी पनि पाउने अवस्था छैन । यतिबोल आकर्षक देशहरूमा दक्षिण कोरिया, जापान र युरोप र अफ्रिका अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, डेनमार्क, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, फिनल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिकालगायतका मुलुकमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको लहरजस्तै चलेको छ । यस्तोमा उनले दिने सेवा सुविधाबाट पनि उताजान आकर्षण बढेको हुनुपर्छ । तर यता दक्ष जनशक्तिका अभावमा नेपालमा पनि विदेशबाट मानिस श्रमका लागि आउने गरेका पाइन्छ । यसका लागि नेपालले त्यस्तो जनशक्ति उत्पादन गरिदिए त्यो अवसर नेपालीले नै पाउने थिए ।
