पछिल्लो समय फेरि एकपटक नीतिगत निर्णयबाट हुने ठूलाठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूको स्रोत मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णय रहेको भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । एक जना पूर्व प्रधानमन्त्रीका पालामा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट भएको हदबन्दीको जग्गा किनबेचका लागि गरिएको एउटा निर्णयका बारेमा व्यापक समाचारहरू आइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णय भनेको त्यसबेला जो प्रधानमन्त्री छन् उनकै दायित्वभित्र पर्ने कुरा हो । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्छ । तिनै पूर्व प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित विषयमा अख्तियारले बयान लिन खोज्दा यस्तो नीतिगत निर्णय भएको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न मिल्दैन भनेर जवाफ दिएका थिए । यिनै प्रधानमन्त्रीलाई यसअघि पनि यस्तै सरकारी जग्गा हिनामिना गरेबापत अख्तियारले नै नीतिगत निर्णय भनेर उन्मुक्ति दिएको थियो । तर यतिबेला भने त्यस्ता निर्णय यदि ती भ्रष्टाचार जन्माउने खालका रहेछन् भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको अवस्था छ । संसदमा यतिबेला यस्तो कानुनका बारे छलफल चलिरहेको स्थिति छ ।
यो सन्दर्भ हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक परिमार्जन गर्न उपसमितिबाट सिफारिस भएको कुराको । त्यो समितिले कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषलाई मात्र लाभ, सुविधा वा हित हुने गरी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने भनेर किटानीका साथ संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिमा यो विधेयक अघि बढ्नसकेको छैन । यो कुराले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई पनि अनुसन्धानमा ल्याउँछ । यता सरकारबाट समितिमा छलफलका लागि विधेयक प्रस्तुत हँुदा विधेयकको दफा ३ (ख) मा ‘संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा सोअन्तर्गतका समितिको बैठकमा भएको कामकारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराका सम्बन्धमा वा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णय वा अदालतको न्यायिक कामकारबाहीका सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था थियो । यता उपसमितिले भने ‘कानुनबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने’ र ‘कानुनबमोजिम अन्य अधिकारी वा निकायले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा त्यस्तो अधिकारी वा निकायको अधिकारमा प्रवेश गरी वा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने’ भनेर प्रस्ताव गरेको थियो ।
नेपालमा यसअघि जे–जस्ता भ्रष्टाचारका ठूलाठूला काण्डहरू भए, ती सबै नीतिगत निर्णयको फेरोमा परेर वा पारेर अनुसन्धानका दायरामा ल्याइएका छैनन् । त्यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हो पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमिततामा थप छानबिन नभएको घटना । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा त लागत अनुमानजत्तिकै भ्रष्टाचार भएको भनेर लेखासमितिको उपसमितिले प्रतिवेदन नै दिइसकेको छ । नेपाल ट्रस्टको जग्गामा अनियमिततामा होस् वा माओवादी लडाकुको भरणपोषणको घोटाला, झापाको बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टि–इस्टेटका नाममा राख्न दिइएको हदबन्दी छुटको जग्गा बेचबिखन सहज बनाउन खोजिएको आदि विषयहरू नीतिगत निर्णय भनेर अनुसन्धानका दायरामा परेका छैनन् । झापाको बिर्तामोडस्थित गिरिबन्धु टि–इस्टेटका बारेमा त सर्वोच्चले पनि बोली सकेको छ । जुन प्रयोजनका लागि हदबन्दी छुटमा जग्गा दिइएको हो, त्यसविपरीत सट्टाभर्ना र बेचबिखन गर्न नपाउने भन्ने अदालतको भनाइ आएको निर्णय आएको छ ।
यदि सुशासन कायम गर्ने हो भने भ्रष्टाचारजन्य काममा जुनसुकै संस्थाले गरेका भए पनि छानबिनमा आउनुपर्छ । त्यसो भएन भने भ्रष्टाचारले संस्थागतरूप लिएको भन्ने कुरा स्थापित हुनेछ ।
