अर्थमन्त्रीले आगामी वर्ष २०८२÷८३ का लागि बजेट घोषणा गरेका छन् । पछिल्लो कालखण्डको सबैभन्दा बढी चार पटक अर्थमन्त्री भएका उनको यो तेस्रो बजेट हो । उनलाई बजेट चलाउनका लागि एउटा अर्को पनि अवसर प्राप्त भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेट उनले ल्याएका होइनन् । तर त्यसलाई चलाउन भने उनले पूरै समय पाए । चालू आर्थिक वर्षको सुरुका दिनदेखि नै उनी अर्थमन्त्री छन् । अघिल्ला अर्थमन्त्रीले जेठमा १५ बजेट घोषणा त गरे तर आर्थिक वर्ष सुरु हुन लाग्दा नै उनको पद गयो । चालू बजेट घोषणा हुँदा यसको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रूपैयाँको थियो । तर अहिलेका अर्थमन्त्रीले स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेको भनेर गएको माघमा अर्धवार्षिक समीक्षाबाट बजेटको पहिलोको आकारमा एक खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ पारिएको थियो । तर पछिल्लो बजेट घोषणा हँुदाको दिन जेठ १५ सम्म यो पनि खर्च हुन सकेन ।
पछिल्लो बजेट पनि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तोकेको १८ खर्ब ६५ अर्ब रूपैयाँबराबरको सीमा नाघेर आयो । यो बजेट १९ खर्ब ६४ अर्बको छ । यो भनेको अघिल्लो वर्ष घटाइएको भन्दा करिब साढे दुई खर्ब बढी हो । यिनै अर्थमन्त्रीले संशोधन गरेर आकार १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोडमा झारेको अवस्थामा पनि खर्च हुन सकेको छैन । यो बेलासम्म चालू बजेटको खर्च जम्मा १२ खर्ब २९ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ भएको छ । यो भनेको सुरु बजेट १८ खर्ब ६० अर्बभन्दा छ खर्ब घटाएपछि पनि चार खर्ब ६३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ खर्च हुन नसकेको अवस्था हो । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तालिकामा चालू बजेटको चित्र यस्तो देखिन्छ । घोषणा भएको बजेटबाट साढे छ खर्ब बजेट नभएको अवस्थामा आगामी वर्षका लागि चालूभन्दा दुई खर्ब बढी हुनेगरी बजेट आएको छ । अनुमानअनुसार अबका दिनमा धेरै खर्च भयो भने १५ खर्बको हाराहारीमा पुग्ने हुन सक्छ । यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा जम्मा १४ खर्ब आठ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमा कुनै चमत्कार भएर ठूलो परिवर्तन आउने देखिँदैन । अनुभवी अर्थमन्त्रीको त बजेटमा यस्तो देखियो भने नयाँले के गर्लान् ?
चालू बजेट ल्याइँदा साढे पाँच खर्ब घाटा हुनेवाला थियो । अकार घटाउँदै–घटाउँदै आइँदा पनि अहिलेसम्म साढे दुई खर्ब त घाटा कायमै रहेको देखिन्छ । १४ अर्ब रूपैयाँ आम्दानी हुने भनिएकोमा अहिलेसम्म त्यस्तो आम्दानी १० खर्व पनि पुग्न सकेको छैन । यसको मार पुँजीगत खर्चमा पर्ने भयो नै । पूर्वाधार विकास निर्माणको खर्च ३७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । चालू वर्षको बजेट घोषणा हुँदा पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर यो १० महिनामा खर्च भने एक खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड ९३ लाख मात्रै हुन सक्यो । अनुदानको अवस्था पनि त्यस्तै छ । बजेटले ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रूपैयाँ लक्ष्य राखेकोमा यतिबेलासम्म १६ अर्ब ६२ करोड ३५ लाख रूपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको अवस्था छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले नै यो कुरा बताएको हो ।यी विवरणले के देखाउँछन् भने यति धेरै पटक अथमन्त्री हुने अवसर पाएका व्यक्तिले पनि विगतभन्दा कुनै परिवर्तन गर्न सकेनन् । यस्तो बेला नयाँ बजेटमा के होला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।
