काठमाडौं । संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको गठबन्धनबाट बनेको दुई तिहाइको सरकारको बजेटको विशेषता भनी अर्थमन्त्रीदेखि विज्ञसमेतले औँल्याएको विषय हो, रकम कनिका छरेजसरी नछरिएको भन्ने । वास्तवमा नै रकम छरछारको विषय कुनै पनि सरकार र अर्थमन्त्रीले टार्नै नसक्ने गरी एउटा महारोग नै भइसकेको थियो । त्यो कस्तोेसम्म भने ३० वर्षअघि प्रस्ताव भएको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेर रोकियो । विश्व बैंकले आफ्नै नेतृत्वमा लगानी जुटाउने तयारी भएर प्रस्ताव भएको त्यो आयोजना देशका लागि त्यसबेला पनि निकै महत्वको थियो । तर तत्कालीन अल्पमतको सरकारले ल्याएको बजेटमा आयोजनाका नाममा देशको ठूलो साधनस्रोत कनिका छरेजसरी छरछार पारेको भनेर उक्त बैंकले आरोप लगायो र यो परियोजनाबाट हात झिक्यो । यो आर्थिक वर्ष ०५१–५२ को बजेटको सन्दर्भ हो । उक्त परियोजना नबन्नुमा अरू पनि भित्री कारण होलान् । तर दृश्यमा भने बजेटमा रकम छरछार पारिएको कुरा नै प्रमुख रह्यो । अरुण परियोजनाका सन्दर्भमा जहाँ कुरा उठ्छ यो लेखिएकै पाइन्छ ।
यो विवरण यहाँ उल्लेख हुनुको कारण बजेटमा सानातिना परियोजना प्रस्ताव भएर बजेट नै खेर जाने अवस्था नआओेस् भन्ने हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ का लागि भर्खर मात्रै बजेट घोषणा भएको छ । संसद्मा त्यसमाथि छलफल सुरु हुन पाएको छैन । यो बजेटको विशेषता भनेर ‘राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड २०८१’ लागू भएको भनेर भनियो, जसमा टुक्रे योजना नराख्ने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन करोड रूपैयाँभन्दा माथिका कार्यक्रमलाई मात्र संघीय बजेट विनियोजन गर्नेगरी बजेटका लागि यस्तो मापदण्ड बनाएको थियो । तर यता बजेटमा भने विगतको भन्दा पनि झन् तल झरेर हजार रूपैयाँका योजना पनि बजेटमा परेको देखिएको बारेमा यतिबेला व्यापक चर्चा आइरहेको छ । दुई तिहाइको सरकारद्वारा आगामी वर्षका लागि घोषित बजेटमा एक–एक हजारका कार्यक्रम परेका भनेर जसरी आलोचनात्मक टिप्पणी भइरहेका छन् त्यसलाई न अर्थमन्त्री, न सम्बन्धित निकाय कसैले पनि यस्तो होइन भन्न सकेका छैनन् । संसद्मा बजेटमाथि छलफल हुन पाएको भए यो विषय झनै प्रस्ट हुने थियो । तर विपक्षले नै बजेटभन्दा बाहिरको विषय उठाएर संसद् अवरोध गरिहेको अवस्था लामो समयदेखि जारी रहेका कारण विषय नै ओझेलमा पर्न गयो । यस्तो हुन नहुने थियो । यो कुराले सरकारका मापदण्ड कस्ता र कसरी कार्यान्वयनमा आउँछन् भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।
देशमा स्वतन्त्र प्रकारका मानिएका तीनवटा सरकार छन् । त्यसै कारण संघीय सरकारको बजेटमा तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना नराख्ने मापदण्ड बनाइएको हुनुपर्छ । तर बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २० वटा कार्यक्रममा यस्ता भेटिएका छन्, जसको रकम एक–एक हजार रूपैयाँका दरले विनियोजन भएको छ । बजेटमा टुक्रे योजना नराख्ने भनेर राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको केन्द्रीय बजेटमा तीन करोड रूपैयाँभन्दा बढीका आयोजना मात्र राख्ने भन्ने मापदण्डको अर्थ के रह्यो भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै । हजारका मात्र होइन लाखका टुक्रे योजना पनि दुई दर्जनभन्दा बढी रहेका पाइएको छ । यो भनेको पछि चोरबाटोबाट परियोजना परिचालन गर्न खोजिएको भनेर बुझ्नुपर्छ । त्यसै पनि बजेटमा विनियोजन भएका रकमहरू बजेट पारित भएलगत्तै रकमान्तर गरी यताउता गर्ने परम्परा छँदै छ ।
जानकारहरूका अनुसार कर्मचारी प्रशासनले पछि रकमान्तर गरेर मनलाग्दी कार्यक्रम ल्याउने सन्दर्भमा हजार–लाखका यस्ता कार्यक्रम ल्याइएको हुनुपर्छ । जे होस् बजेटको मापदण्ड भने सुरुमै खण्डित भएको देखियो । यस्तो किन भयो ? अर्थमन्त्रीकोे जवाफ चाहियो ।
