काठमाडौँ । जनुसुकै अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दा पनि बजेटमा हुने रकमान्तर रोकिनेछ भनेर घोषणा गर्नेगरेका छन् । तर नियमकानुनविपरीत नै हुनेगरी अर्बौँ रूपैयाँको बजेट रकमान्तरको शृङ्खला भने प्रत्येक वर्ष झन्झन् बढिरहेको छ । संघीय सरकारको बजेटमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ । बरु विगतको भन्दा यो वर्ष रकमान्तरको अभ्यासले संस्थागत रूप पाएको भने पनि हुने अवस्था देखियो । यसले देशमा आर्थिक सुशासन भङ्ग भएको अवस्था त बुझाउँछ नै साथै अर्थमन्त्रीका घोषणाहरूको कुनै अर्थ छैन भन्ने पनि देखिन्छ । त्यसै पनि बजेटमा प्रस्ताव भएका र संसद्ले अनुमोदन गरेका कार्यक्रम निष्प्रभावी हुनु र आयोजनाहरू समयमा नसकिनुमा कोही पनि जवाफदेही नहुने क्रम बढिरहेकै बेला रकमान्तरले समग्र विकासका कार्यक्रममा पार्ने असरबारे चर्चा गर्न पनि बेकारजस्तो हुन जान्छ । जुन चर्चाले सरकारलाई कतै छुँदैन भने त्यस्तो चर्चाको कुनै अर्थ रहने कुरै भएन ।
मनपरी तवरले हुनेगरेको रकमान्तरलाई रोक्ने निकाय भनेको अर्थ मन्त्रालय नै हो । तर रकमान्तरका लागि यो एउटा अभिलेख राख्ने निकाय मात्रै भएको छ । यो मन्त्रालयका अनुसार चालू वर्षको पछिल्लो तीन महिनामा १४ अर्ब ३८ करोड ८९ लाख ५३ हजार रूपैयाँ रकमान्तर भएको छ । यो समयमा बढी रकमान्तर तथा थप बजेट निकासा भएका कार्यालयमा जिल्ला अदालत, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, रक्षा मन्त्रालय, संघीय संसद्, लोक सेवा आयोग, कर्णाली, गण्डकी प्रदेशलगायत पर्छन् । यो निकाय धेरै विकास निर्माणका कामसँग सम्बन्धित होइनन् । बढी प्रशासनिक काम हुने र त्यसका लागि करिब–करिब पुग्दै हुनेगरी सुरुमै बजेट विनियोजन हुने गर्छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार रकमान्तर, स्थानान्तरण र थप निकासा हरेक आर्थिक वर्षमा हुनेगरेका छन् । यसमा बजेट रकमान्तर गर्दा थोरैले मात्र नियममा बसी गरेका र धेरैले नियमविपरीत हुनेगरेका पाइएको छ । त्यसो हो भने खासगरी अर्थ परिचालनमा केन्द्रीय नेतृत्व असफल भएको हो त ? भन्ने प्रश्न जन्मिछ नै । प्रयोजन नखुलेका शीर्षकमा पनि अर्बौँ रूपैयाँ रकमान्तर हुन्छ भने यो निश्चय नै सोच्नैपर्ने अवस्था हो ।
अर्थविज्ञका अनुसार बजेट निर्माण यथार्थपरक नहुनु तथा विनियोजित बजेट खर्च गर्नमा कमजोरी हुनुले गर्दा यी समस्या देखिएको हो, योजना तथा परियोजनाको राम्रोसँग अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायका लागि निश्चित बजेट दिएमा नियमभित्र बसी रकमान्तर होला तर नियमविपरीत रकमान्तर गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन, यसको लागि सरकारले धेरै गृहकार्य तथा अध्ययन गर्नु आवश्यक पर्छ ।
गएको तीन महिना अर्थात् वैशाखमा चार अर्ब ५० करोड ८५ लाख ८३ हजार, चैतमा दुई अर्ब १० करोड २३ लाख दुई हजार र फागुनमा तीन अर्ब २८ करोड ९० लाख ५१ हजार रूपैयाँ एक बजेट शीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा रकमान्तर भएको देखिन्छ । गत वर्षको कुल बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रूपैयाँमध्ये दुई खर्ब ५६ अर्ब ४१ करोड तीन लाख रूपैयाँ रकमान्तर भएको थियो । चालू वर्षको अवस्था पनि त्यस्तै भइरहेको विवरणहरूले बताउँछन् । साढे १७ खर्बको कुल बजेटमा साढे दुई खर्ब रकमान्तर हुनु भनेको चानचुने कुरा होइन । सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् ।
