काठमाडौं । भर्खर मात्रै घुस लेनदेन वार्ताका आधारमा एक जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । यो सन्दर्भ हो, सामान्य प्रशासन मन्त्रीको । यही प्रकरणमा र एकै पटक जोडिन आएका भूमिसुधार मन्त्री भने आफूलाई विनाआधारमा पोलिएको भनेर धर पाइरहेका छन् अर्थात् पदबाट हट्ने/हटाउने कुरा भएको छैन । अझ उनको मामिला त झनै गम्भीर हो । उनलाई हाल राजीनामा दिएका मन्त्रीले नै पोलेका छन् । उसले अरुबाट नै धेरै पैसा खाइसकेको हुँदा भनेको मान्दैन भनेर मन्त्रीकै बोलीमा उल्लेख भएको छ । यतिले मात्र पुग्दैन । घुस लेनदेनको वार्तामा भूतपूर्व भूमिसुधार मन्त्री पनि जोडिएका छन् । सार्वजनिक भएको अडियोमा एक जना महिलाको पनि स्वर सुनिन्छ । ती महिला को हुन् भनेर जिज्ञासा बढिरहेकै बेला राजीनामा दिने यी मन्त्रीले नै प्रतिक्रिया दिँदा पूर्व भूमिसुधार मन्त्री भनेर खुलाएका छन् । यो प्रसङ्गले पनि यी महिला मन्त्रीको संलग्नता देखाउँछ । अर्थात् यो एउटा प्रकरणमा तीन जना मन्त्री संलग्न भएको देखियो । यसले जे प्रयोजनका लागि घुस लेनदेन भएको हो त्यो लामो योजनाअन्तर्गतको रहेछ भन्ने बुझाउँछ ।
संयोग नै भनौँ यी सबै पात्र जीवित नै छन् । यस्तोमा अनुसन्धान गर्न साजिलो हुन्छ । त्यस कारण यो प्रकरणलाई छिटोभन्दा छिटो किनारा लगाउन आवश्यक मानिएको हुनुपर्छ । यस्तो छानबिनले आरोपितहरू निर्दोष रहेछन् भने उनीहरूलाई पनि यसले सहयोग गर्छ । अडियो प्रकरणमा अर्का मन्त्रीले ‘घुस खाइसकेकोफ् भनेका छन् । उसले पैसा खाइसक्यो, उसले काम गर्दैन भनेर बताइएको कुरा सामान्य होइन । यो घुसको सन्दर्भ पनि भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्षका लागि हो, जो भूमिसुधार मन्त्रीसँग सम्बन्धित हो । त्यसै कारण प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले निवर्तमान मन्त्री गुप्तासँगै भूमि व्यवस्था मन्त्रीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको हुनुपर्छ । सांसदहरूका अनुसार एक जना मन्त्रीले राजीनामा दिएका आधारमा मात्रै योसँग जोडिएका अरु बहालवाला र पूर्वमन्त्रीविरुद्धको छानबिन रोकिनु हुन्न । पदमा भए पनि नभए पनि छानबिन अनिवार्यरूपमा हुनुपर्छ । किनभने यो त पदमा हुँदा गरेको भ्रष्टाचार हो । भूमि व्यवस्था मन्त्रीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ । अडियोमा भूमि व्यवस्था मन्त्रीको पनि स्पष्ट नाम आएकाले उनीमाथि छानबिन आवश्यक छ । बहालवाला भूमि व्यवस्था मन्त्रीको भनाइ भने अचम्मको आइरहेको छ । जसलाई नियुक्त गर्ने नाममा पैसाको डिल भयो भनिएको छ, ‘उसको नियुक्ति भएकै त छैन । मैले उसलाई गरेकै छैन । अनि म कसरी जोडिन्छु ?फ्
कामना हो त्यस्तै होस् । तर सार्वजनिक भएको अडियो र त्यसमा मन्त्रीको भनाइ जसरी आएको छ त्यसले यो दाबीलाई असत्य साबित गर्छ । त्यस कारण छानबिन छिटो होस् भन्नुपरेको हो । राजीनामा दिएका मन्त्रीले पनि भनेका छन्, ‘ममाथि आरोप लाग्यो । नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरेँ । यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । सम्बन्धित निकायले छानबिन गरोस् । म दोषी भए कारबाही गरोस्, म देशको कठघरामा उभिएको छु । छानबिन कुरेर बस्नु नै उचित हुन्छ ।
यो प्रकरणको अर्को गम्भीर पक्ष के हो भने मालपोत कार्यालय कास्कीका तत्कालीन प्रमुखको सरुवा रोक्न भनेर लिइएको घुस रकम राखिएका दुई झोला, नोट नम्बर र नोटका बन्डलको फोटोसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमाणका लागि पुगेको बताइएको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छिटोभन्दा छिटो छानबिन गर्नुपर्छ । त्यसो भएन भने अरु मुद्दा ओझेलमा पर्ने खतरा आइपर्न सक्तछ । आयोगले आफैँ गर्नुपर्ने काममा उजुरीको विवरणले धेरै साथ दिएको देखिन्छ । यी अवसरहरूको भरपुर उपयोग गरियोस् ।