नेपाल कृषिप्रधान देश हो । सदियौँदेखि नेपाललाई कृषिप्रधान देशकै रुपमा मानिँदै आएको छ । तर पछिल्लो केही दशकमा नेपालको कृषिक्षेत्र लगभग ध्वस्त नै भएको छ । कृषिप्रधान देश भएर पनि आम नेपालीको भातभान्छा भारत, चीन, बंगलादेशलगायतका राष्ट्रहरूबाट आएका दैनिक उपयोग्य वस्तुले भरिन पुगेको छ । आजको दिनमा हामीले प्रयोग गर्ने दैनिकजसो कृषिजन्य वस्तु एकाधबाहेक सबै आयतित रहेका छन् । कृषिजन्य वस्तु आयातको लागि राज्यको ठूलो धनराशि विदेशिने गरेको छ । यसले गर्दा मुलुकको आयात निर्यातबीचको असन्तुलन उच्च हुँदा एक वर्षमा १२ खर्बभन्दा बढीको वैदेशिक व्यापार घाटा हुने गरेको छ ।
आखिर कृषिप्रधान देश भएर पनि देशको अवस्था किन यस्तो भयो त ? यसका धेरै कारण छन् । अझै पनि नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा कृषिमा निर्भर छ । तथापि, पछिल्ला केही दशकहरूमा खेतीयोग्य जमिनको सतह द्रुत गतिमा घट्दै गएको छ । यसले नेपालको खाद्य सुरक्षादेखि सामाजिक–आर्थिक संरचनासम्म गहिरो असर पारिरहेको छ । नेपालमा बढ्दो सहरीकरण खेतीयोग्य जमिन मासिने प्रमुख कारणहरू मध्ये एक हो । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, भरतपुर, धरान, बुटवल, नेपालगञ्जजस्ता सहरी क्षेत्रमा घर–जग्गाको माग बढेसँगै धान खेतहरू र हरियाली क्षेत्रहरू बिस्तारै कंक्रिटमा परिणत भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ सडक विस्तार र पूर्वाधार विकासले पनि नेपालमा खेतीयोग्य जमीनको क्षयीकरण हुँदै गएको छ । सडक, पुल, एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्रलगायत पूर्वाधार निर्माणको क्रममा पनि ठूलो मात्रामा कृषि भूमि अधिग्रहण भइरहेको छ । यस्ता विकास परियोजनाहरू दीर्घकालीनरूपमा आवश्यक भए पनि यिनको योजना र कार्यान्वयन खेतीयोग्य जमिन जोगाउने हिसाबले नहुनुले दीर्घकालमा गम्भीर चुनौती निम्त्याउने सम्भावना छ ।
नेपालमा जमिन वर्गीकरणको स्पष्ट नीतिको अभावले गर्दा जुनसुकै जमिनमा जथाभावी निर्माणकार्य भइरहेका छन् । खेती गर्न उपयुक्त जमिनमा समेत घर, गोदाम, कारखाना बन्ने क्रम रोकिएको छैन । देशभरबाट लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्, जसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि श्रमको अभाव भइरहेको छ । फलस्वरूप खेत जोत्न सकिने क्षमता हुँदाहुँदै पनि धेरै जमिन बाँझो बस्न बाध्य छ । कतिपय किसानहरूले खेती छाडेर जमिन प्लटिङ गरी बेच्न थालेका छन्, जसले गर्दा स्थायीरूपमा कृषि भूमि नष्ट भइरहेको छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, खडेरीजस्ता प्राकृतिक विपत्तिहरूको आवृत्ति बढेको छ । यस्ता घटनाहरूले पनि खेतीयोग्य जमिन मासिने क्रमलाई तीव्र बनाइरहेका छन्, विशेषगरी पहाडी र तराई क्षेत्रहरूमा पछिल्लो समय खेतीयोग्य जमीन मासिँदै गएको छ । नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर, तीव्र सहरीकरण, विकासको एकमुखी धार र कृषि पेसाको उपेक्षा आदि कारणले गर्दा देशभर खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ । खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण नगरे निकट भविष्यमा नेपालको खाद्य सुरक्षा, रोजगारी र ग्रामीण जीवनशैली सबै संकटमा पर्न सक्छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा ‘जमिन किनेर प्लटिङ गर्ने र घर बनाउने’ व्यवसाय अत्यन्तै फस्टाएको छ । विशेषगरी तराई क्षेत्रहरूमा कृषि योग्य जमिन टुक्र्याएर साना प्लट बनाइन्छ र उच्च मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। यसले कृषि नाफा कम हुने सोच भएका किसानहरूलाई आफ्नो जमिन बेच्न आकर्षित गर्छ । फलस्वरूप कृषि उत्पादन गर्ने भूमि स्थायीरूपमा नष्ट हुन्छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित चितवन, रुपन्देही, कैलाली, बाँकेलगायत जिल्लाहरूमा हजारौँ बिघा खेत प्लटिङको कारण हराएको छ ।
नेपालमा जमिन संरक्षणसम्बन्धी नीति कागजमै सीमित छ । ‘भूमि उपयोग नीति, २०७५’ले खेतीयोग्य जमिन जोगाउने, क्षेत्र निर्धारण गर्ने र अनियन्त्रित प्लटिङ रोक्ने भनिए पनि यसको कार्यान्वयन कमजोर छ । स्थानीय तहहरूमा समेत कृषि क्षेत्र सुरक्षित राख्न सक्ने अधिकार भए पनि वास्तविकता भने त्यसको उल्टो देखिन्छ । नेपालमा पर्याप्त नदी र जलस्रोत भए पनि सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था नहुनुले धेरै जमिन खेतीयोग्य रहेर पनि प्रयोगमा आउँदैन । किसानहरू सुक्खा भूमिमा खेती गर्न नसक्दा यस्ता जमिन वा त बाँझो राखिन्छ वा बेचिन्छ । यसले दीर्घकालीन असर गर्छ । प्रविधि, बीउ, मल र कृषिको नाफामा असुरक्षा भएपछि ग्रामीण किसान खेतीबाट निरुत्साहित भएका छन् । कृषि क्षेत्रमा लगानी नगर्ने नीति र कमजोर अनुदान प्रणालीले किसान खेती छोड्न बाध्य भएका छन्। यसका कारण लाखौं रोपनी जमिन वर्षौँदेखि बाँझो बसिरहेको छ । तथ्यांकअनुसार नेपालमा हाल कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये करिब २५ देखि ३० प्रतिशत जमिन खेतीमा प्रयोग गरिएको छैन ।
खेतीयोग्य जमिनको यसरी क्षयीकरण हुदैं जानुले यसले अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ । खेत मासिँदा केवल उत्पादन घट्दैन, सामाजिक र आर्थिक संरचना नै हल्लिन्छ भने खाद्य सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन्छ । मुलुक परनिर्भरता बढ्छ । अहिले बढ्दो व्यापार घाटा त्यसकै परिणाम हो ।
खेतीयोग्य जमीन मासिँदा कृषि रोजगार घट्दा ग्रामीण बेरोजगारी बढ्छ । जमिनको मूल्यले किसान सहर सर्न प्रेरित हुन्छ । हरियाली क्षेत्र घट्दा पर्यावरणमा असर पर्छ । यी सबै समस्याको निराकारणको लागि सरकारले र आम नागरिकले संयुक्तरूपमा खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्नुपर्छ । यसको लागि कडाइका साथ जमिन वर्गीकरण लागू गर्ने, प्लटिङ नियन्त्रण गर्न कडा कानुनी कारबाही गर्नै, सिँचाइ र प्रविधिमा लगानी बढाउने, कृषिमा व्यावसायिकता ल्याउने नीतिहरू ल्याउने, बाँझो जमिन पुनः प्रयोगमा ल्याउने, स्थानीय सरकारलाई जमिन उपयोगमा जवाफदेही बनाउने लगायतका कार्यक्रहरू गर्नुपर्छ ।
यसो नगरिएको खण्डमा नेपालमा खेतीयोग्य जमिन जोगाउन निकै कठिन हुनेछ । भूमि वर्गीकरण नीति, दिगो विकासको अवधारणा, कृषि क्षेत्रमा लगानीको वृद्धि र ग्रामीण जनशक्तिको उपयोगजस्ता उपायहरू अपनाउन सकिएमा मात्र हामीले खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्न सक्छौँ । अन्यथा, न त आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली सम्भव हुनेछ, न त खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी नै । देशमा आर्थिक भविष्य, खाद्य सुरक्षाको आत्मनिर्भरता, ग्रामीण रोजगारी र पर्यावरण सन्तुलन यी सबै खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणसँग गाँसिएका छन् । आज गरिने लापरवाहीले भविष्यमा गम्भीर संकट निम्त्याउनेछ । त्यसले राज्यले अहिले मुलुकको दिगो आर्थिक विकास र समृद्धिलाई केन्द्रविन्दुले राखेर बृहत् कृषि तथा भू–उपयोग नीति ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
