प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा निस्कुनअघि नै उनको भ्रमण कार्यक्रमका बारे परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य नै जारी गरेको थियो । जसमा भनिएको छ, ‘जापानी आक्रमणविरुद्ध चिनियाँ जनयुद्ध र विश्व फासिस्टविरोधी युद्ध’ विजयको वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुनुहुनेछ ।’ यो वक्तव्यले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा एउटा तरङ्ग नै ल्याएको थियो । पछि त्यस्तै भयो पनि । नेपालका प्रधानमन्त्री जापानविरुद्ध चीनले आयोजना गरेको विजय परेडमा सहभागी हुने विषय आफैँमा कूटनीतिक क्षेत्रमा प्रश्न उठाउने विषय थियो ।
प्रधानमन्त्रीको मूल भ्रमण भने सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ)को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने थियो । निम्ता पनि त्यसैका लागि आएको हो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले नै जापानी आक्रमणविरुद्ध चिनियाँ जनयुद्ध र विश्व फासिस्टविरोधी युद्ध विजयको वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुनुहुनेछ भनेर जसरी कार्यक्रम बन्यो यसले यो सहभागिता उता गइसकेपछि अपर्झट तय भएको होइन भन्ने नै बुझाउँछ । कतिपय कूटनीतिज्ञहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको यो भाषा नै आपत्तिजनक मानेका छन् । जापानी आक्रमणविरुद्ध चिनियाँ जनयुद्ध र विश्व फासिस्टविरोधी युद्ध विजयको वार्षिकोत्सवमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुनुहुने भन्ने जानकारीले प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण त्यही कार्यक्रमका लागि हो कि भन्ने बुझाउँछ ।
नेपालको परराष्ट्र नीति दशकौँदेखि नै असंलग्नतामा आधारित हो । यही नीतिका आधारमा नेपाल संसारभरि चिनिन्छ । त्यसमाथि यतिबेला एउटा छिमेकी देश र अर्को ठूलो सहयोगी मित्रराष्ट्रसँग जोडिएको विषय परेको छ । प्रधानमन्त्री ओली छिमेकी देश चीनको द्वितीय विश्वयुद्ध विजयको ८०औँ वार्षिकोत्सवमा सहभागी भए । तर यो त्यस्तो देशविरुद्धको विजयोत्सव भयो, जो नेपालको ठूलो हितचिन्तक हो । ओली सहभागी भएको चीनको परेड कार्यक्रम जापानविरुद्ध युद्धमा गरेको विजयको स्मरणार्थ हो भन्ने कुराले पनि ठूलो अर्थ राख्छ । बेइजिङको तेयानमेन स्क्वायर आफैँमा त्यति लोकतान्त्रिक स्थल होइन । यही ठाउँमा नागरिक स्वतन्त्रताको माग गर्ने हजारौँ निहत्था विद्यार्थीहरूमाथि बुल्डोजर चलाइएको थियो । यो कार्यक्रममा नेपालसहित २६ मुलुकका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरू सहभागी भएका बताइएको छ, जो लोकतन्त्रका लागि त्यति स्वागतयोग्य होइनन् । एउटा कुनै देशको अर्को कुनै देशमाथि गरिएको विजयको उत्सव मनाउने कार्यक्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री ओली कसरी तयार भए यो आफैँ एउटा गम्भीर प्रश्न बन्छ । अब नेपालको असंलग्न नीतिको अर्थ कसरी लाग्ला भन्ने यसैमा जोडिन्छ । यो कार्यक्रममा रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उन, कम्बोडियाका राजा नोरोदोम सिम्हानुक, भियतनामका राष्ट्रपति लुओङ क्युओङ, लाओसका राष्ट्रपति थोङलुन सिसौलिथ, इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्राबोवो सुबिआन्तो, मंगोलियाका राष्ट्रपति उख्नागिन खुरेलसुख आदिको उपस्थितिमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाम पनि जोडिन गयो ।
यो परेडमा कजाखस्तान, उज्ज्वेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारुस, अजरबैजान, आर्मेनिया, इरान, कंगो, जिम्बावे, स्लोभाकिया, क्युबा र म्यानमारका उच्चपदस्थ नेता पनि उपस्थित रहे तर नेपालसँग यी मुलुहरूको कुनै ठोस सम्बन्ध छैन, जति जापानसँग छ । संसारभरिमा जापान नेपाललाई अधिक सहयोग गर्ने र गरिरहने मुलुकहरूको सूचीमा पहिलो स्थानमा रहेको अवस्था छ । जापानका सहयोगहरू महत्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रमा पर्छन् । यस्तो बेला चीनले जे कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो त्यो उसका लागि महत्वपूर्ण होला । निश्चय नै चीनले जापानलाई युद्धमा हराएको अवसर उसको आफ्नो विजयको हो । त्यसमा नेपालको सहभागिता किन गराइयो भन्ने पनि बुझी नसक्नु नै छ । नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट यो कुरा राखेको भए चीनले पनि बाध्य पार्ने थिएन होला । अझ जापानले त एसियाली मुलुकहरूलाई सो कार्यक्रममा सहभागी नहुन अनुरोध नै गरेको अवस्था थियो । प्रधानमन्त्रीले यसबारे थप प्रस्ट पार्न आवश्यक देखिन्छ ।
