अहिलेको सरकार नयाँ पुस्ताका आन्दोलनको उपज हो । त्यसबेला सार्वजनिक भएअनुसार यो आन्दोलनको मूल माग भ्रष्टाचारको विरोध र त्यसबेला बन्द भएको सामाजिक सञ्जालको पुनः सञ्चालन थियो । भ्रष्टाचारको विरोधका सन्दर्भमा छानबिन आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने भन्ने थियो । यी दुईबाहेक संसद् विघटन, नयाँ चुनावलगायतका विषयपछि अर्थात् आन्दोलन अराजक हुँदै गएर त्यसबेलाको सरकार हटेपछि थपिएका हुन् । यही जगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको र यो सरकारले सुशासनको स्थापना, भ्रष्टाचारको छानबिन र नयाँ चुनाव गराउेन म्यान्डेट पाएको हो । यो सरकार पचास दिनबाट उकालो लागेको छ । चुनाव के हुन्छ भन्ने अझै यकिन भएको छैन तर अरु दुईवटा विषय भने ओझेलमा परेका छन् । गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र त्यसपछि भदौ ३०, असोज ६ र कात्तिक ९ गतेसम्म गरी सरका १० सदस्यीय बनेको छ । तर यो सरकारले सुशासनको स्थापना र भ्रष्टाचारको छानबिनका बारेमा भने बालीमा समेत उच्चाहरण गरेको पाइँदैन ।
सुशासन भनेको पारदर्शिताबाट उत्पन्न हुने कुरा हो । कार्की नेतृत्वको सरकार बन्दा प्रायः सबैले यसको पहिलो काम सुशासन कायम गर्नु हुनेछ भन्ने ठानेका थिए । यसको अर्थात् सुशासनको पहिलो सर्त हो पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनु । सरकारका प्रधानमन्त्री–मन्त्री बनेको केही दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण आउँछ भन्ने अपेक्षालाई कार्कीको नेतृत्वले कुनै विषय नै मानेन । बरु झण्डै ३५ वर्षअघि प्रारम्भ भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमार्फत् सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परालाई नै तोड्ने काम गरेजस्तो देखियो । सरकारका आफ्नो सम्पत्ति विवरण नै लुकाउँछन् भने यसलाई कसरी भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनबाट बनेका प्रधानमन्त्री–मन्त्री भनेर पहिचान गर्ने हो भन्ने यतिबेला प्रश्न उठ्न थालेको छ जो स्वाभाविक पनि हो । जुनसुकै तहको भए पनि सरकारमा नियुक्ति पाउनेहरुले एउटा निश्चित दिनभित्र आफ्नो मात्र होइन आफ्ना परिवारकै सम्पत्ति र कारोबार सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । यो सरकारले त यतिबेलासम्म त्यसको समेत पालना गरेको देखिएन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सम्बन्धित अधिकारीका अनुसार यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्रीसहित कुनै पनि मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् मात्र होइन कसैले चासो देखाएको पनि छैनन् । यसले यो सरकारका सदस्यहरुको मनसायमाथि नै कम्तीमा भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा प्रश्न उठ्न थालेको हुनुपर्छ ।
तिनै कर्मचारी भन्छन् सरकारका सदस्य उहाँहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुभएको भए हामी सार्वजनिक गर्ने कि गोप्य राख्ने भन्ने प्रस्ताव बनाउँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्थ्यौं । अनि मन्त्रिपरिषद्ले नै गोप्य राख्ने कि सार्वजनिक गर्ने निर्णय लिन्थ्यो । मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयअनुरुप हामी अघि बढ्थ्यौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वको सरकारमा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार ओमप्रकाश अर्याल, पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, अभियन्ता महावीर पुन, मदनप्रसाद परियार, सञ्चारकर्मी जगदीश खरेल छन् । सरकारमा गएको आइतबार पूर्व स्वास्थ्यसचिव सुधा गौतम र अभियन्ता बब्लु गुप्ता थपिएर यो १० सदस्यीय बनेको हो । कानुनले सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान बाध्यकारी बनाएको छ । तर त्यस्तो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कि गोप्य राख्ने भन्नेचाहिँ सम्बन्धित निकाय अर्थात् सरकारका हकमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्छ । सार्वजनिक पद धारकहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधानको पृष्ठभूमि भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेमा अनुसन्धान वा तहकिकातका क्रममा आवश्यक परेको खण्डमा उपलब्ध हुने सन्दर्भको हो । कम्तीमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वले त यसको मर्म बुझ्छ भन्ने थियो । तर कम्तीमा सरकारका पचास दिनसम्म त्यस्तो देखिएन ।
