भ्रटाचार विरुद्धको अभियानबाट खडाभएको सरकार नै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको देखिन थालेको छ । कमिसनदेखि आफ्नो स्वार्थमा हुनेगरी डेढदुई अर्बकै अंकमा कर छुटदेखि नातागोता नियुक्त मन्त्रीहरू र उनका सचिवहरू जसरी निर्लिप्त देखिँदैछन् यसले देख्नेलाई लाज भइरहेको अवस्था छ । सरकार दुई महिनाबाट उकालो लाग्दानलाग्दै धेरै काण्डहरू प्रकट भइसकेका छन् । यस्तो भ्रष्टाचारमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता त छैन होला तर उनले नियुक्त गरेका पादाधिकारीहरूका काण्डहरूले दिनहुँ समाचारका मूल रूप लिइरहेका छन् । अर्थमन्त्रीले विवादास्पद रूपमा ठूलो रकम कर छुट गरेर चर्चा पाएका थिए भने, त्यसअघि ऊर्जामन्त्रीले आधाअर्बको भ्रष्टाचार गरेको कुरा बाहिर आयो । यसबारे उनीहरूले कुनै जवाफ दिएका छैनन् भने प्रधानमन्त्री पनि मौन नै छिन् । यसअघि मन्त्रीका लागि शपथ खुवाउन भनी राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पुगेको नाम पछि काट्नुपरेको थियो । उनले गरेको भ्र्रष्टाचारबारे विशेष अदालतमा मुद्धा परिसेको छ । भरखरमात्रै प्रधानमन्त्रीका स्वकीय प्रमुख सचिवले गरेको नातागोता नियुक्तीको कुराले त जेन–जीलाई पनि विरक्त बनाएको छ । यसमा पनि प्रधानमन्त्री मौन नै छिन् ।
केही अघि प्रधानमन्त्रीले नियुक्ती गरेकी महान्यायाधिवक्ताले नै भ्रूणको तस्करी गरेको विवरण प्रमाणसहित सार्वजनिक भयो । यसमा तिनै महान्यायाधिवक्ता दोषी ठहर्थिन् । उनले मुद्धा नचलाउने निर्णय गरिदिइन् । त्यसमा कारबाही चलाउनुपर्नेमा उल्टो जोगाइयो । प्रकृति भिन्न होला तर त्यही क्रम पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा देखियो । त्यहाँ नियुक्तिलाई त जेन–जीले समेत आपत्ति मानेर कारबाहीका लागि वक्तव्य नै निकालेका छन् । त्यो वक्तव्यमा भनिएको छ– प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठद्वारा आफ्नै श्रीमतीसहितका नातेदारलाई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नियुक्ति दिलाएको भनी सार्वजनिक भएको समाचारप्रति नेपाल जेन–जी फ्रन्टको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्यको कार्यकारी प्रमुखको सचिवालयजस्तो संवेदनशील निकायमा नातावाद, कृपावाद र पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा नियुक्ति हुनु पदको दुरुपयोग मात्र नभइ सुशासन, नैतिकता, जवाफदेहिता र पारदर्शीताविरुद्धको प्रत्यक्ष प्रहार हो । जेन–जी विद्रोह नेपाली समाज र राजनीतिमा वर्षौंदेखि जरा गाडेका यी र यस्तै विकृतिविरुद्धको विद्रोह रहेको र यस प्रकरणले फेरी एकपटक राज्य संयन्त्रभित्रको विकृत अभ्यास उजागर गरेकाले नेपाल जेन–जी फ्रन्ट यस प्रकारका गतिविधिको घोर भत्र्सना गर्दछ । प्रत्यक्ष रूपमा जेन–जी विद्रोहको मर्म र यसको म्यान्डेटका विरुद्ध हुनेगरी भएको यस्तो गतिविधि पुनः नदोहोरियोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि नेपाल सरकार र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष तत्काल निम्न मागहरू पूरा गर्न नेपाल जेन–जी फ्रन्ट जोडदार अपिल गर्दछ ।
अहिलेकी प्रधानमन्त्री यो वक्तव्य निकाल्ने समूहको पप्रस्तावबाटै नियुक्त भएकी हुन् । उनैमाथि त्यही समूहले नातावाद, कृपावाद जस्ता पदको दुरुपयोग गरेको र सुशासन, नैतिकता, जवाफदेहिता र पारदर्शीताविरुद्ध प्रत्यक्ष प्रहार भइरहेको भनेर आरोप लगाउनुपर्ने अवस्था निश्चय नै सामान्य होइन । निर्वाचन गराउने दायित्व भएको सरकारमाथि यस्तो आरोप लाग्नुले भ्रष्टाचारको हद कहाँपुगेको रहेछ भन्ने प्रष्ट छ । यी मन्त्रीमाथि लागिरहेका आरोपलाई प्रधानमन्त्री र उनको सचिवालयले नजर अन्दाज गरेर हुँदैन । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भनेका नितान्त प्रधानमन्त्रीका जवाफदेहिता भित्र पर्छ । महान्यायाधिवक्तापनि त्यस्तै हो । जब कोहीमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लाग्छ भने उनले सफाइ नपाउन्जेल पद मुक्त गर्नै बेस हुन्छ । महान्यायाधिवक्तामाथिको आरोप धेरै गम्भीर छ । किशोरीहरूको जीवन नै वर्वाद पार्ने प्रकृतिको कर्तुत कुनैपनि हालतले क्षम्य हुनुहुन्न । स्वार्थ समूहले त्यस्तो गर्न खोजेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री सजग हुनुपर्छ । जेन–जीले नै प्रधानमन्त्रीलाई सुशासन र जवाफदेहीताको नाराका बलमा बनेको सरकार भनेर सम्झाएका छन् । उनीहरूको माग छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयका तर्फबाट तत्काल स्पष्टीकरण आउनुपर्छ । यसलाई सुझाव मानेर कारबाही गरियोस् ।
