विकास भनेको त्यो हो, जहाँको मानिसको जीवनस्तर उच्च हुन्छ, समृद्धि भनेको त्यो हो जहाँ आम नागरिकले शिक्षा, स्वास्थ, रोजगारी, पूर्वाधार सबैमा समान पहुँच हुन्छ । दैनिक जीवन स्तर उच्च हुन्छ । तर, नेपालमा आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात भएको दशकौं वितिसके पनि हुँदा खाने वर्गको जीवनस्तरमा नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खासै परिवर्तन ल्याउन सकेका छैंनन् ।
अहिले देशमा ठूलो संख्यामा बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी तथा माइक्रोफाइनान्स संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल पेमेन्ट, शाखाविहीन बैंकिङ जस्ता नवप्रविधिहरू पनि विस्तार भइरहेका छन् । यद्यपि, यी सबै संरचना र सेवाका बाबजुद हुँदा–खाने वा आर्थिक रूपमा कमजोर जनसमुदायको दृष्टिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था अझै लोकप्रिय बन्न सकेका छैनन् । किन यस्तो अवस्था बन्यो ? कुन–कुन कारणले गर्दा बैंकहरू जनताको विश्वास जित्नबाट चुक्दै आएका छन् ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्दा सामाजिक, आर्थिक, संरचनागत र व्यवहारगत धेरै तहका कारणहरू देखिन्छन् ।
नेपालका सहरी क्षेत्रहरूमा बैंकको संख्या धेरै भए पनि ग्रामीण तथा दुर्गम बस्तीहरूमा यसको पहुँच अझै सीमित छ । बैंकहरू प्रायः व्यापारिक सम्भावना, ग्राहक संख्या, कारोबारको घनत्व जस्ता सूचकका आधारमा शाखा विस्तार गर्छन् । यस्तो अवस्थामा सहरी तथा अर्ध–सहरी क्षेत्रमा शाखा खोल्न उनीहरू तयार हुन्छन् तर डाँडाकाँडा, पहाडी बस्ती वा मधेसी ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तार अपेक्षाकृत भन्दा कम हुन्छ । हुँदा–खाने जनताको ठूलो हिस्सा यस्तै ठाउँमा बसोबास गर्छ । बैंकको भौतिक पहुँच नै नहुञ्जेल बैंक लोकप्रिय हुनु स्वाभाविक रूपमा कठिन हुन्छ ।
बैंकमा खाता खोल्ने, साना कारोबार गर्ने, भुक्तानी गर्ने, नगद झिक्ने–थाप्ने जस्ता कार्यहरू सामान्य मानिसका लागि सहज हुनुपर्दछ । तर नेपालका बैंकहरूले सेवा शुल्क, न्यूनतम मौज्दात, दण्ड ब्याज, प्राविधिक शुल्क आदि धेरै प्रकारका शुल्क लिने गर्छन् । हुँदा–खाने जनताको आर्थिक स्थिति कमजोर हुने भएकाले सानो रकममै पनि शुल्कले ठूलो बोझ सिर्जना गर्छ । त्यसबाहेक खाता खोल्न आवश्यक कागजात, नागरिकता प्रतिलिपि, फोटो, खाता प्रकार चयन, फारमहरू भर्नुपर्ने प्रक्रिया स्वयं जटिल छ। सडक मजदुर, दैनिक ज्यालादारी, सानो किसान वा अशिक्षित व्यक्तिका लागि यस्तो प्रक्रिया झनै कठिन हुन्छ । ‘बैंक धनी–मानीको कुरा मात्रै हो’ भन्ने धारणाको जन्म पनि त्यहीँबाट हुन्छ ।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउनका लागि धितो वा जमानत अनिवार्यजस्तै हुन्छ । घर–जग्गा, स्थायी रोजगारी वा आय स्रोत प्रमाणित नहुने हुँदा–खाने जनताको लागि यस्तो व्यवस्था निकै अप्रयोज्य हुन्छ । तसर्थ उनीहरू कृषिऋण, साना उद्योग ऋण, घर मर्मत ऋण जस्ता योजनाहरूको विज्ञापन त सुन्छन् तर व्यवहारमा सुविधाबाट बञ्चित भइरहन्छन् । धितोको अभाव, आयकर दर्ता, कारोबारको विवरण, बैंक स्टेटमेन्ट जस्ता सर्तहरू पूरा गर्न नसक्दा बैंक–ऋणभन्दा पनि स्थानीय साहु–महाजनको महँगो ब्याजमा ऋण लिन बाध्य हुन्छन्। यसले पनि बैंकप्रतिको असन्तुष्टि बढेको छ ।
अहिले पनि नेपालको ग्रामीण तथा अशिक्षित समुदायमा बैंक, वचत, लगानी, बीमा, ब्याजदर, क्रेडिट स्कोर लगायतका अवधारणाको ज्ञान सीमित छ । बैंकहरू वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्छन् भने पनि ती प्रायः कागजी, औपचारिक तथा प्रभावहीन हुनेगरेका छन् । वित्तीय ज्ञान नहुँदा बैंक–खाताका फाइदा, सुरक्षित बचतको महत्व, डिजिटल भुक्तानीको सुगमता, ऋण व्यवस्थापनका तरिका बुझ्न कठिन हुन्छ । जसले गर्दा, बैंक छुट्टै ‘उच्च वर्गको संस्थान’ जस्तो अनुभूति हुन्छ र लोकप्रियतामा असर पर्छ ।
बैंकमा सेवा लिँदा लामो लाइन, ढिलासुस्ती, कागजी प्रक्रिया, कर्मचारीको कठोर व्यवहार जस्ता समस्या सामना गर्नुपर्छ । हुँदा–खाने वर्गको दैनिक जीवन कमाउन–खानमै बित्ने भएकाले एक दिनभर बैंक धाउन समय निकाल्नै गाह्रो हुन्छ । त्यसमाथि, अत्यधिक औपचारिकता र कडाइले गर्दा साधारण मानिसलाई बैंकको वातावरण नै डर लाग्दो र असहज लाग्छ । ‘अनि अर्कै दिन आउनुस्’ भन्ने प्रवृत्तिले जनतामा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ ।
डिजिटल बैंकिङको विस्तार भए पनि डिजिटल विभाजन अझै गहिरो रहेको छ । मोबाइल बैंकिङ, क्युआर कोडमार्फत हुने भुक्तानी, ई–सेवा, अनलाइन ट्रान्सफर जस्ता सुविधाहरूले बैंकिङलाई सजिलो बनाएको छ । तर हुँदा–खाने जनताको ठूलो वर्गसँग स्मार्टफोन, इन्टरनेट, डिजिटल सिकाइ, अंग्रेजी–नेपाली एप प्रयोग गर्ने सीप अभाव छ । डिजिटल सेवा लिन सिक्ने प्रयास गरे पनि ‘ओटीपी आएन’, ‘एप चल्दैन’, ‘पासवर्ड बिर्सियो’ जस्ता समस्या बारम्बार देखिन्छन् । यसैले डिजिटल बैंकिङको विकासले धेरैलाई फाइदा पुर्याए पनि हुँदा–खाने समूहलाई भने अझ बढी पछाडि धकेलेको महसुस हुन्छ । अर्कोतर्फ नेपालमा केही वित्तीय संस्थाहरू डुबेका घटना, रकम हिनामिना, अनियमितता र भ्रष्टाचारका समाचारले गर्दा बैंकप्रतिको विश्वासमा चोट पुगेको छ । वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित छ भन्ने ग्यारेन्टी नहुँदा सानो रकमले गुजारा चलाउने वर्ग अझ बढी जोखिम लिन डराउँछ । ‘घरमै राखेको पैसा नै सुरक्षित’ भन्ने सोच अहिले पनि टुटेको छैन । विश्वास निर्माणका लागि पारदर्शी सेवा, जनमैत्री पहुँच, शुल्कको स्पष्ट विवरण, ग्राहकमैत्री व्यवहार अपरिहार्य छ । कहिलेकाहीँ हुँदा–खानेलाई बैंक जाने, खाता खोल्ने, कागज–कलम भर्ने, भद्रभलादमी कर्मचारीसँग कुरा गर्ने कुरा नै कठिन लाग्छ। बैंकको औपचारिक वातावरण, इंग्लिसमा लेखिएका पर्चाहरू, कडाइले भरिएको सेवा शैलीले उनीहरूलाई ‘हामीको लागि होइन’ भन्ने मनोविज्ञान बनाउँछ । यसरी, बैंकप्रति सामाजिक दूरी सिर्जना भयो भने लोकप्रिय बन्नु झनै चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।
खासगरी नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आधुनिक वित्तीय प्रणालीको मेरुदण्ड मानिन्छन् । तर हुँदा–खाने जनतामा लोकप्रिय नहुनुको प्रमुख कारणहरू धेरै रहेका छन् । यी धेरै कारणहरु मध्येमा सुुविधा पहुँचको असमानता, ऋण प्रक्रियाको जटिलता, अत्यधिक शुल्क, कमजोर वित्तीय साक्षरता, सेवामा अनावश्यक कडाइ, डिजिटल विभाजन, विश्वासको अभाव तथा सामाजिक–संस्कृतिक बाधा मुख्य रहेका छन् । यदि बैंकहरूले सहजरूपमा सेवा विस्तार गरे, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रभावकारी बनाए, शुल्क तथा नियम जन–मैत्री बनाइदिए, ग्रामीण र निम्न–आय वर्गका लागि विशेष अनुदानयुक्त योजनाहरू ल्याए भने मात्र बैंक हुने जनताको संस्था बन्न सक्छ । बैंक लोकप्रिय बन्नु भनेको केवल ग्राहक संख्या बढ्नु मात्र होइन—जनताको विश्वास जित्नु पनि हो । त्यो विश्वास तब मात्र जन्मिन्छ जब बैंकले धनी–मानी होइन, सामान्य जनताको साथी र सहारा बन्ने प्रतिबद्धता देखाउँछ ।
