आमनिर्वाचन घोषणा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो कि, गलत व्यक्तिहरूको उम्मेदवारी नै नपरोस् । त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था र त्यसको पर्याप्त जानकारी गराउन सकियो भने विभिन्न अभियोगमा दोषी करार भएर फरार भएकाहरूले चुनावमा भाग लिनै पाउँदैनन् । तर, पछिल्लो समय कस्तो देखिएको छ भने यता भ्रष्टाचार लगायतका गम्भीर वा जघन्य कसुरमा मुछिएका व्यक्तिहरूले निर्वाचनमा खडाभएर चुनाव जितेर जन प्रतिनिधिका रूपमा संसदमा आएका उदाहरण प्रकट भइरहेका छन् । हाल विघटित संसदमा मात्रै यस्ता कसुरदारहरूको संख्या निकै ठूलो देखियो । कतिसम्म भने उम्मेदवारको प्रारम्भिक योग्यता नागरिकतामै कैफियत रहेकाहरूले चुनाव जितेर संसदमा ठूलो हैसियत पाएर मन्त्रीसमेत, त्यसमा पनि गृहमन्त्री नै भएकासमेत देखियो । पछि अदालतले नै कैफियत अर्थात् प्रमाणपत्रका हिसाबमा नागरिक नभएको देखाएपछि हट्न पर्यो । त्यस्तै ज्यानमुद्दामा दोषी करार भएका व्यक्तिपनि यही संसदमा आए । अवस्था कस्तोसम्म भने पछि जोगिनका लागि उनी फेरि फरार हुनपर्यो । निर्वाचन अघिको मुद्दाका कारण संसदमा आएर लोगो लगाइसकेपछि फेरि जेल जानुपर्ने अवस्थापनि देखिएकै हुन् ।
स्वाभाविकै छ, यी सबै दृश्यहरू जनताको प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा गएर उनका तर्फबाट राष्ट्रिय विषयमा वकालत गर्ने भनेर निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका व्यक्रिको समुचित रूपले योग्यताको छानबिन नगर्दा उल्लेखित परिदृश्यहरू प्रकट भएका हुन् । यो कुनै एउटा निर्वाचनमा कुनै आक्कलझुक्कलबाट भएका होइनन् । कुनैपनि निर्वाचनमा उम्मेदवार सम्बन्धी कानुनमा नै कडाइ नहुँदा वा निर्वाचन गराउने निकाय आयोगका सम्बधित पदाधिकारीले उचित रूपले छानबिन नगर्दा हरेक निर्वाचनमा विभिन्न अपराधका दोषी र अभियुक्त उम्मेदवार बन्ने र कतिपय निर्वाचित नै हुने गरेका यस्ता परिदृश्यहरू प्रकट भइरहेका हुन् । कुनैपनि नैतिक पतन देखिने विभिन्न फौजदारी अपराधका दोषी वा अभियुक्तलाई सुरुमा नै अर्थात् उम्मेदवार हुनबाट नै रोक्ने हो भने न सम्बन्धित व्यक्तिले आफू उम्मेदवार हुने आँट गर्छ न पछि उसको निर्वाचित अवस्था अर्थात् सदस्यता खोरेज गनुपर्ने स्थिति आउँछ । विगतमा जे भइरहेको छ आउँदो निर्वाचनमा पनि विभिन्न कसुरमा जोडिएका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने अवस्था आयो भने दोहोरिने त्यही हो । विगतको भन्दा अहिलेको विशेषता के हो भने, खासगरी सुशासनका लागि एउटा ठूलो आन्दोेलन र त्यसैबाट खडा भएको सरकारले गराउन लागेको चुनाव हो यो । सुशासन मुखले भनेर मात्र हुने कुरा होइन । गरेर देखाउनुपर्छ । निर्वाचनका सन्दर्भमा गर्ने भनेको यस्ता विकृति दोहोरिन नदिनु होे ।
त्यसकारण पनि यो चुनावमा विगतको जस्तो ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भए पनि दुईवटा निर्वाचनमा निर्वाचित भए जसरी यो चुनावमा उम्मेदवार बन्न नपाऊन् । निर्वाचनमा निर्वाचित भए जसरी उनीहरू आएका थिए पछि फेरि अदालतले विगतकै कसुरमा कैद ठोक्नुपर्ने अवस्था नआओस् । अदालतले जघन्य अपराधमा कैद सजाय तोकेका व्यक्ति फरार सूचीमा रहेका अवस्थामा नै चुनावमा उम्मेदवारी दिएर सांसद हुनपाउने स्थितिको पनि अन्त्य हुनुपर्छ । यदि यसो भएनभने सांसदपद कायम रहँदै र मन्त्री नै भइरहेको अवस्थामा कारागार जानुपर्ने कुरा पनि दोहोरिन हुँदैन् । त्यसो भयो भने विगत र अहिलेको संसदमा कुनै अन्तर देखिँदैन र संसदकै अपमान गर्छ । कानुनमा कडाइ नहुँदा वा उचित रूपले छानबिन नहुँदा अमेरिकी नागरिकताबाहेक व्यक्तिले दल खोलेको र उम्मेदवार भएर संसदको चौथो शक्तिको हैसियतमा पुगेको घटना पनि उदाहरण छ । कुनै न कुनै आवरणमा यस्तै व्यक्तिले उम्मेदवार हुन पाउने, निर्वाचन जित्ने र उनकै रजगज चल्ने हो भने देशमा सुशासन कहाँबाट हुन्छ ? उम्मेदवार खडा भएको व्यक्तिका बारेमा मतदातालाई यस्ता कैफियतहरू जानकारीमा रहन्छन् भन्न सकिन्न । त्यसकारणपनि दोषी व्यक्ति उम्मेदवार नै हुन नपाउनेतर्फ निर्वाचन गराउनेहरू सुरुमै सतर्क बनून् ।
